'नोकरीमध्ये आरक्षण हा मूलभूत अधिकार नाही', सुप्रीम कोर्टाने केलं स्पष्ट

'नोकरीमध्ये आरक्षण हा मूलभूत अधिकार नाही', सुप्रीम कोर्टाने केलं स्पष्ट

सरकारी नोकरीमध्ये आरक्षणाचा दावा करणं हा मूलभूत अधिकार नाही आणि कोणतंही न्यायालय राज्य सरकारला एससी किंवा एसटी समुदायाला आरक्षण देण्याचे आदेश देऊ शकत नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे.

  • Share this:

उत्कर्ष आनंद

नवी दिल्ली, 8 फेब्रुवारी : सरकारी नोकरीमध्ये आरक्षणाचा दावा करणं हा मूलभूत अधिकार नाही आणि कोणतंही न्यायालय राज्य सरकारला एससी किंवा एसटी समुदायाला आरक्षण देण्याचे आदेश देऊ शकत नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. आरक्षणाबद्दलचा हा निर्णय राज्य सरकारच्या विवेकावर अवलंबून आहे. बढतीमध्ये आरक्षण द्यावं की नाही हे त्या त्या सरकारने ठरवायचं आहे. बढतीमध्ये आरक्षण देणं हे राज्य सरकारवर बंधनकारक नाही, असंही कोर्टाने म्हटलं आहे. राज्य सरकारला आरक्षण द्यायचं असेल तर सरकारी नोकरीमध्ये अनुसूचित जाती-जमातींचं प्रतिनिधित्व किती आहे त्याबद्दलाची माहिती गोळा करायला हवी, हेही कोर्टाने म्हटलं आहे.

आरक्षणासाठी बांधिल नाही

राज्य सरकार आरक्षण देण्यासाठी बांधिल नाही. बढतीमध्ये आरक्षण हा व्यक्तीचा मूलभूत अधिकार नाही, असं जस्टिस एल. नागेश्वर राव आणि हेमंत गुप्ता यांच्या खंडपीठाने म्हटलं आहे. त्यामुळेच राज्य सरकारला कोर्ट कोणताही आदेश देऊ शकत नाही हेही त्यांनी स्पष्ट केलं. राज्य सरकारने यावर विवेकाचा उपयोग करून आरक्षणाच्या तरतुदी ठरवाव्या पण त्याला अचूक आकडेवारीची जोड हवी, अशी पुष्टीही कोर्टाने जोडली आहे.

(हेही वाचा : SHIKARA : ...आणि 92 वर्षीय आडवाणींच्या डोळ्यात आलं पाणी!)

उत्तराखंडमधला खटला

उत्तराखंडच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागात सहाय्यक अभियंत्याच्या पदांच्या बढतीबाबत सुनावणीच्या वेळी कोर्टाने हा निर्णय दिला. या प्रकरणी उत्तराखंड सरकारने आरक्षण न देण्याचा निर्णय घेतला होता पण हायकोर्टाने राज्य सरकारला SC/ ST च्या प्रतिनिधित्वाबद्दल माहिती गोळा करण्याचे आदेश दिले होते. सहाय्यक अभियंत्याच्या पदांवर केल्या जाणाऱ्या नियुक्तीमध्ये फक्त अनुसूचित जाती-जमातींचे प्रतिनिधी हवे, असंही हायकोर्टाने म्हटलं होतं. सुप्रीम कोर्टाने मात्र हायकोर्टाचे हे आदेश रद्द ठरवले आहेत.

==========================================================================================

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Feb 8, 2020 02:56 PM IST

ताज्या बातम्या