मराठी बातम्या /बातम्या /देश /

नोकरीत आरक्षण आणि प्रमोशन, सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर लोकसभेत गदारोळ

नोकरीत आरक्षण आणि प्रमोशन, सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर लोकसभेत गदारोळ

आरक्षण देणं हा राज्य सरकारचा विवेकाधिकार आहे. ज्या सरकारांना असा निर्णय घ्यायचा असेल किंवा नसेल तर त्यांना कोर्ट सांगू शकत नाही.

आरक्षण देणं हा राज्य सरकारचा विवेकाधिकार आहे. ज्या सरकारांना असा निर्णय घ्यायचा असेल किंवा नसेल तर त्यांना कोर्ट सांगू शकत नाही.

आरक्षण देणं हा राज्य सरकारचा विवेकाधिकार आहे. ज्या सरकारांना असा निर्णय घ्यायचा असेल किंवा नसेल तर त्यांना कोर्ट सांगू शकत नाही.

  • Published by:  Ajay Kautikwar

नवी दिल्ली 10 फेब्रुवारी : आरक्षणाच्या प्रश्नावर संसदेत आज गदारोळ झाला. सुप्रीम कोर्टानं एका प्रश्नावर व्यक्त केलेल्या मतामुळे विरोधी पक्षांचे खासदार चांगलेच आक्रमक झाले होते. खासदारांनी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केलीय. एका प्रकरणावर सुनावणी करताना आरक्षणाचा दावा करणं हा मुलभूत अधिकार असू शकत नाही असं मत सुप्रीम कोर्टाने व्यक्त केलं होतं. त्यावर न्यायालयाने हे मत व्यक्त केलं होतं. त्यावरून संसदेत सदस्यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली. उत्तरखंडमधल्या एका प्रकरणावर सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने हे मत व्यक्त केलं होतं. नोकरीत आणि पदोन्नतीत आरक्षणाचा दावा करणं हा मुलभूत अधिकार असू शकत नाही. त्यामुळे राज्य सरकारांना आरक्षण द्या असे निर्देश न्यायालय देऊ शकत नाही असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होतं.

आरक्षण देणं हा राज्य सरकारचा विवेकाधिकार आहे. ज्या सरकारांना असा निर्णय घ्यायचा असेल किंवा नसेल तर त्यांना कोर्ट सांगू शकत नाही. मात्र आरक्षण देणार नसेल तर त्याबाबतची आकडेवारी सरकारने जमा करावी ही आकडेवारी कोर्टात सादर करावी लागेल असं मतही कोर्टाने व्यक्त केलं होतं.

त्यावर खासदारांनी आक्षेप नोंदवला. कोर्टाला असं मत व्यक्त करण्याची गरज नसल्याचं मत अपना दलच्या खासदार अनुप्रिया पटेल यांनी व्यक्त केलं. तर केंद्र सरकारला आरक्षण बंद करायचं आहे. भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा हा डाव असल्याचा आरोप काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी केला.

तर सरकार आरक्षणावर ठाम असून गरज पडली तर कोर्टातही आपली बाजू मांडेल असं सरकारतर्फे लोकसभेत सांगण्यात आलंय.

First published: