मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना कायद्यानुसार नोकरीत आरक्षण द्या - सुप्रीम कोर्ट

मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना कायद्यानुसार नोकरीत आरक्षण द्या - सुप्रीम कोर्ट

सरकारी नोकरीच्या पदोन्नतीत आरक्षणावरुन सध्या सुरु असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर आज सुप्रीम कोर्टाने महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.

  • Share this:

मुंबई, ता. 05 जून : सरकारी नोकरीच्या पदोन्नतीत आरक्षणावरुन सध्या सुरु असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर आज सुप्रीम कोर्टाने महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. जोपर्यंत घटनापीठाचा अंतिम निर्णय येत नाही तोपर्यंत मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना कायद्याप्रमाणे नोकरीत आरक्षण देण्यात यावे असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.

कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देणे सरकारची जबाबदारी आहे, असं सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह यांनी सुप्रीम कोर्टात सांगितलं. विविध हायकोर्टाने दिलेल्या निकालांमुळे या बढत्या थांबल्या आहेत. यावर कोर्टानं टिप्पणी केली की, घटनापीठाचा यावर अंतिम निर्णय येईपर्यंत सरकार कायद्यानुसार, मागासवर्गीय (एससी-एसटी) कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण देऊ शकते.

सरकारी नोकऱ्यांमध्ये पदोन्नतीत आरक्षण देण्यावरुन देशातील विविध हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशांमुळे अनेक सरकारी विभागात मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना बढत्या मिळत नव्हत्या. त्यामुळे कायद्याप्रमाणे बढती मिळावी यासाठी त्यांना कोर्टाच्या पायऱ्या चढाव्या लागत होत्या.

युपीए सरकारच्या काळापासूनच पदोन्नतीत आरक्षणावरुन वाद सुरु आहे. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण देण्याला अनेक मोठ्या नेत्यांनीही समर्थन दर्शवले आहे. आणि अखरे त्याला सुप्रीम कोर्टानेही हिरवा कंदील दाखवला आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Jun 5, 2018 04:13 PM IST

ताज्या बातम्या