• Home
  • »
  • News
  • »
  • national
  • »
  • Twitter च्या व्यवस्थापकांची Virtual Inquiry करण्याचे पोलिसांना आदेश

Twitter च्या व्यवस्थापकांची Virtual Inquiry करण्याचे पोलिसांना आदेश

Twitter India चे माहेश्वरी यांच्यावर कुठलीही दंडात्मक कारवाई करणं योग्य नाही, असं सांगत त्यांची चौकशीच करायची असेल, तर व्हर्च्युअल माध्यमातून करावी, असे कर्नाटक हायकोर्टाने पोलिसांना दिलेत.

  • Share this:
    बंगळुरू, 24 जून : ट्विटर इंडिया (Twitter India) चे व्यवस्थापकीय संचालक मनीष माहेश्वरी (MD Maneesh Maheshwari) यांना कर्नाटक उच्च न्यायालयानं (Karnataka High court) दिलासा (Relief) दिलाय. माहेश्वरी यांच्यावर कुठलीही दंडात्मक कारवाई करणं योग्य नाही, असं सांगत त्यांची चौकशीच (inquiry) करायची असेल, तर व्हर्च्युअल माध्यमातून (virtual media) करावी, असे आदेश न्यायालयानं पोलिसांना दिलेत. दोनच दिवसांपूर्वी उत्तर प्रदेशमधील गाझीयाबादच्या लोनी पोलिसांनी माहेश्वरी यांना नोटीस दिली होती. 24 जून रोजी (गुरुवार) सकाळी 10.30 वाजता चौकशीला हजर राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. ट्विटर कायदेशीर प्रक्रियेपासून पळ काढत असल्याचा आरोपही पोलिसांनी केला होता. याविरोधात माहेश्वरी यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. काय आहे प्रकरण? उत्तर प्रदेशातील लोनी प्रकरणात करण्यात आलेली ट्विट समाजतविघातक असून ती तातडीनं हटवण्याचे आदेश सरकारनं ट्विटरला दिले होते. मात्र ट्विटरनं त्याबाबत काहीही कारवाई न केल्याचा आरोप ठेवत पोलिसांनी ट्विटरविरुद्ध कारवाई सुरू केली होती. दोन समाजातील तेढ या ट्विटमुळं वाढल्याचा दावा पोलिसांनी केला. दरम्यान, यासंबंधीच्या 50 ट्विटवर कारवाई करण्यात आल्याचा दावा ट्विटरनं केला आहे. भारत सरकारनं दिलेल्या सूचनेनुसार हे ट्विट रोखण्यात आल्याची सूचनादेखील त्या ट्विट्सवर देण्यात आल्याचं सांगण्यात आलंय. ट्विटर विरुद्ध केंद्र सरकार केंद्र सरकारनं देशात नवे आय़टी नियम जाहीर केले आहेत. या नियमांची घोषणा तीन महिन्यांपूर्वीच करण्यात आली होती. तीन महिन्यांत त्यातील नियम आणि निकषांची पूर्तता करण्याचे आदेश सर्व सोशल मीडिया, ओटीटी प्लॅटफॉर्म्स आणि डीजिटल मीडियाला देण्यात आले होते. फेसबुक, गुगल, इन्स्टाग्रामसह इतर माध्यमांनी हे निकष पूर्ण केले. मात्र ट्विटरनं मात्र त्यातील अटींची पूर्तता केली नाही. या अटी म्हणजे आपल्या वापरकर्त्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा असल्याचा दावा ट्विटरनं करत न्यायालयीन लढाई सुरू ठेवली आहे. हे वाचा - ‘मोदी’ आडनावावरून केलेल्या टिप्पणीवर माफी मागण्याचा प्रश्नच नाही - राहुल गांधी ट्विटरने हरवले कायदेशीर संरक्षण भारतातील माहिती तंत्रज्ञान कायद्यानुसार एखाद्या सोशल मीडिया साईटवर काही आक्षेपार्ह मजकूर प्रसारित झाला, तरी त्या प्लॅटफॉर्मवर किंवा तिथल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होत नाही. त्यांना कायदेशीर संरक्षण देण्यात येतं. मात्र ट्विटरनं निर्धारित वेळेत कायद्यांची पूर्तता न केल्यामुळे त्यांचं हे कायदेशीर कवच काढून घेण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला आहे. त्यामुळे ट्विटरवर प्रसारित होणाऱ्या प्रत्येक आक्षेपार्ह मजकुरासाठी आता कंपनीला जबाबदार ठरवण्यात येणार आहे आणि कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना त्यासाठीच्या कारवाईला सामोरं जावं लागणार आहे.
    Published by:desk news
    First published: