मातृत्वासाठी पत्नीकडून बलात्कारी पतीच्या जामीनाची मागणी; न्यायालयाने उपस्थित केले अनेक सवाल

नवी दिल्ली, 6 ऑगस्ट : उत्तराखंड (Uttarakhand) उच्च न्यायालयासमोर (High Court) पत्नीच्या अधिकाराशी संबंधित एक याचिका (Petition) दाखल झाली असून, त्यावर न्यायालयाने सरकारचे (Government) मत मागितले आहे. याप्रकरणी इतर देशांमध्ये काय भूमिका घेतली जाते, याची माहिती घेऊन ती सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने न्याय मित्रांना दिले आहेत. ही याचिका एका महिलेने दाखल केली असून, तिचा पती अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या सामूहिक बलात्कारप्रकरणी (Rape Case) 20 वर्षांची तुरुंगवासाची शिक्षा भोगत आहे. या आरोपीच्या पत्नीने, मी आई (Mother) होऊ इच्छिते, यासाठी माझ्या पतीला काही कालावधीसाठी जामिनावर सोडण्यात यावे, अशी विनंती उच्च न्यायालयासमोर केली आहे.

हल्व्दानीच्या सचिनने दाखल केलेल्या या याचिकेवर सरकार आणि न्याय मित्रांनी (Justice) आपले मत मांडावे, असे आदेश उत्तराखंड उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी दिले आहेत. याचिकाकर्ता आणि त्याच्या 3 साथीदारांना नैनिताल जिल्हा न्यायालयाने एका अल्पवयीन मुलीवर ट्रकमध्ये बलात्कार केल्याच्या आरोपाखाली 7 वर्षांपूर्वी 20 वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. या बलात्कार प्रकरणातील आरोपीने यापूर्वी 2 वेळा जामिनासाठी याचिका दाखल केली होती, परंतु, न्यायालयाने दोन्ही वेळा ती फेटाळली होती. सचिनला जामीन (Bail) मिळावा, यासाठी आता नवे कारण देत याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

हे ही वाचा-आई चितेवर असताना पतीची संभोगासाठी जबरदस्ती; खचलेल्या पत्नीने कोर्टात म्हणाली...

पत्नीने मागितला मातृत्वाचा अधिकार; न्यायालयाने उपस्थित केले प्रश्न

या याचिकेत सचिनच्या पत्नीने म्हटलं आहे, की जेव्हा या प्रकरणात माझ्या पतीला अटक (Arrest) झाली तेव्हा आमच्या विवाहाला केवळ 3 महिने झाले होते. त्यामुळे मातृत्व सुखापासून मी वंचित राहिले. आता मला मातृत्व सुखाचा हक्क हवा असून, तुरुंगात असलेल्या माझ्या पतीला अल्पकालीन जामिन मिळावा, जेणेकरुन मी आई होऊ शकेन. मात्र, या जामिन अर्जावर सुनावणीवेळी न्यायालयाने केलेल्या टिप्पणीत या संपूर्ण प्रकरणावर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. न्यायालयाने म्हटले की कारागृहातील व्यक्ती, त्याची पत्नी आणि अशा व्यवस्थेतून जन्मलेल्या मुलांच्या हक्काविषयी संपूर्ण माहिती जमा केली पाहिजे. मुलगा देखील आपल्या कैदी पित्यासोबत राहण्याचा हक्क मागू शकेल का, याकडेही लक्ष दिलं पाहिजे. मुलाचं संगोपन करण्याची जबाबदारी एकट्या आईवर असल्यानं ते अवघड ठरु शकतं त्यामुळे मूल जन्माला घालण्यासाठी परवानगी द्यायची का, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. तसेच वडिलांविना राहिल्याने अशा मुलांच्या मानसिकतेवर काय परिणाम होईल, असा देखील प्रश्न आहे. जर एखाद्या कैद्याला मूल जन्माला घालण्यासाठी परवानगी दिली तर अशा मुलांची काळजी घेण्याची जबाबदारी सरकारकडे देता येईल का, असा प्रश्नही न्यायालयाने विचारला आहे.

संपूर्ण माहिती देण्याचे न्यायालयाचे आदेश

उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी या प्रकरणी न्याय मित्र जे. एस. विर्क आणि याचिकाकर्त्याच्या वकीलांना अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंडसारख्या देशांमधील न्यायलयांनी अशा परिस्थितीत कोणत्या परंपरेचे पालन केले आहे, याबाबतची सर्व माहिती जमा करुन ती न्यायालयाला कळवावी, तसेच या प्रकरणात सरकारनेही आपले मत मांडावे, असे सांगितले आहे.