मराठी बातम्या /बातम्या /देश /

जागतिक बँकेच्या 'या' अहवालात नेपाळ-बांग्लादेशनंतर भारताचा क्रमांक, केंद्राने नाकारला

जागतिक बँकेच्या 'या' अहवालात नेपाळ-बांग्लादेशनंतर भारताचा क्रमांक, केंद्राने नाकारला

हा अहवाल लहान मुलांचे मृत्यूचे प्रमाण, आरोग्य आणि शिक्षण या आधारावर ११७ देशाचे सर्व्हेक्षण करून तयार करण्यात आलाय.

हा अहवाल लहान मुलांचे मृत्यूचे प्रमाण, आरोग्य आणि शिक्षण या आधारावर ११७ देशाचे सर्व्हेक्षण करून तयार करण्यात आलाय.

हा अहवाल लहान मुलांचे मृत्यूचे प्रमाण, आरोग्य आणि शिक्षण या आधारावर ११७ देशाचे सर्व्हेक्षण करून तयार करण्यात आलाय.

नवी दिल्ली, 12 आॅक्टोबर : जागतिक बँकेनं आपल्या अहवालात भारतला नेपाळ, श्रीलंका, म्यानमार आणि बांग्लादेशपेक्षा ११५ व्या स्थानावर दाखवलंय. जागतिक बँकेच्या मानवी भांडवल निर्देशांकाचा हा पहिला अहवाल आहे. मात्र, केंद्र सरकारने जागतिक बँकेचा हा अहवाल नाकारलाय. हा अहवाल लहान मुलांचे मृत्यूचे प्रमाण, आरोग्य आणि शिक्षण या आधारावर ११७ देशाचे सर्व्हेक्षण करून तयार करण्यात आलाय. जागतिक बँकेचा हा अहवाल केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने फेटाळून लावलाय. या अहवालात केंद्र सरकारने राबवलेल्या अनेक योजनांचा यात समावेश करण्यात आलेला नाही असा दावा केलाय. सर्व शिक्षा अभियान, आयुष्मान भारत कार्यक्रम, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना या योजनेचा केंद्र सरकारने दाखला दिलाय. जागतिक बँकेकडून तयार करण्यात आलेल्या या अहवालात या योजनांचा कोणताही उल्लेख करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे भारत सरकार या अहवालाला मान्य करणार नाही असं अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केलंय. तसंच आमचे मानवी भांडवल निर्देशांकासाठी प्रयत्न सुरू राहणार आहे असंही अर्थ मंत्रालयाने म्हंटलंय. या अहवालात सिंगापूरला पहिले स्थान पटकावले आहे. सिंगापूर सरकारने आपली आरोग्य सेवा, शैक्षणिक विकासासाठी यशस्वी उपक्रम राबवले म्हणून गौरवण्यात आलंय. सिंगापूरपाठोपाठ दक्षिण कोरिया, जपान, हाँगकाँग आणि फिनलँड या देशांचा क्रमांक लागलाय. विशेष म्हणजे, नीती आयोगाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ अमिताभ कांत यांनी म्हटलं होतं की, "देशाचे मानवी भांडवल निर्देशांक एचडीआई यात सुधारणा केली नाही तर देशाच्या आर्थिक विकासात १० टक्के वाढ होणार नाही" तसंच जोपर्यंत देशातील मुलांचे मृत्यू प्रमाण कमी होत नाही, मुलांमागे तिसरा मुलगा कुपोषित राहणार नाही तोपर्यंत विकासाचा वेग वाढवता येणार नाही असंही अमिताभ कांत यांनी म्हटलं होतं. आपला सध्या ७.५ आर्थिक विकास दर असून यात गतीने वाटचाल करतोय. पण येणाऱ्या तीन दशकात जर १० टक्क्याने आर्थिक विकास वाढवला पाहिजे तेव्हाच एचडीआईमध्ये भारताची प्रगती होईल असंही कांत यांनी सांगितलं होतं. =======================================
First published:

Tags: Nepal, नेपाळ, भारत, म्यानमार, श्रीलंका

पुढील बातम्या