नवी दिल्ली, 8 मार्च : अयोध्या विवाद प्रकरणी तोडगा काढण्यासाठी मोठा निर्णय देत मध्यस्थांच्या नियुक्तीची घोषणा सुप्रीम कोर्टानं केली आहे. मध्यस्थीसाठी त्रिसदस्यीय समितीची स्थापना कोर्टाकडून करण्यात आली आहे. त्रिसदस्यीय समितीमध्ये श्री श्री रविशंकर, जस्टिस इब्राहिम खलिफुल्ला आणि श्रीराम पंचू यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. दर 14 दिवसांनी या समितीला कोर्टामध्ये प्रगती अहवाल सादर करावा लागणार आहे. समितीचे कामकाज देखील गोपनिय असणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या समितीच्या कामकाजाची माहिती प्रसारमाध्यमांना देण्यास बंदी आणण्यात आली आहे. समितीचे कामकाज इन कॅमेरा होणार असून सर्व प्रक्रिया फैजाबादमध्ये होणार आहे. न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांनी हा निर्णय दिला आहे. या समितीचे अध्यक्ष खलिफुल्ला असणार आहेत. पुढील चार आठवड्यांमध्ये मध्यस्थांनी आपले कामकाज सुरू करावे आणि आठ दिवसांच्या आत आपला अहवाल सादर करावा, असे सुप्रीम कोर्टानं सुनावणीदरम्यान सांगितले आहे.
Supreme Court’s Constitution Bench refers Ram Janmabhoomi-Babri Masjid land dispute case for court appointed and monitored mediation for a “permanent solution” pic.twitter.com/ReESAb272q
— ANI (@ANI) March 8, 2019
Ram Janmabhoomi-Babri Masjid land dispute case: Justice Khaliifulah (Retd) to be the chairman, for court appointed and monitored mediation for a “permanent solution” https://t.co/dwj6ZiNYun
— ANI (@ANI) March 8, 2019
सुप्रीम कोर्टात बुधवारी काय झाले होते?यापूर्वी बुधवारी सुप्रीम कोर्टाने अयोध्येतील राम मंदिर-बाबरी मशिदीच्या 2.77 एकर वादग्रस्त जमिनीच्या मालकीचा वाद मध्यस्थीने सोडवण्याचे प्रयत्न करण्याची सूचना केली होती. यास हिंदू पक्षकारांनी विरोध केला, दुसरीकडे मुस्लिम पक्षकारांनी शक्यता तपासून पाहण्यास तयारी दर्शवली. सुनावणीदरम्यान एकमत होऊ न शकल्याने मध्यस्थीचा आदेश देण्याबाबत न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता.
Ram Janmabhoomi-Babri Masjid land dispute case: Supreme Court says mediation proceedings should be held on-camera. Mediation process will be held in Faizabad. It will be headed by Justice FM Kaliifullah and also comprise Sri Sri Ravi Shankar and senior advocate Sriram Panchu. pic.twitter.com/6gx9FSogG2
— ANI (@ANI) March 8, 2019
दरम्यान, सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायाधीश बोबडे, न्यायाधीश अशोक भूषण, न्यायाधीश एस नजीर, न्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड या खंडपीठापुढे ही सुनावणी करण्यात येत आहे. यापूर्वी, 'हे प्रकरण मध्यस्थीसाठी पाठवायचं की नाही?, याबाबतचा निर्णय पुढच्या सुनावणीत केला जाईल,' असं सुप्रीम कोर्टाने 26 फेब्रुवारीला म्हटलं होतं. त्यानंतर आज कोर्टानं वादावर तोडगा काढण्यासाठी त्रिसदस्यीय समितीची नेमणूक केली आहे.अयोध्येतील राम मंदिराच्या मुद्यावरुन देशात गेल्या अनेक वर्षांपासून मोठा वाद सुरू आहे. त्यामुळे हे प्रकरण वर्षानुवर्ष न्यायालयात आहे.
Ram Janmabhoomi-Babri Masjid land dispute case: Supreme Court in its order also said that the reporting of the mediation proceedings in media will be banned. https://t.co/QpjYDyemmS
— ANI (@ANI) March 8, 2019
Ram Janmabhoomi-Babri Masjid land dispute case in Supreme Court: CJI Ranjan Gogoi says, "Court monitored mediation proceedings will be confidential."
— ANI (@ANI) March 8, 2019
नेमके काय आहे प्रकरण ?
6 डिसेंबर 1992 : अयोध्येत जमलेल्या शेकडो कारसेवकांनी बाबरी मशिद पाडली. यावेळी दाखल झालेल्या खटल्यांमध्ये कटकारस्थान रचल्याचा आरोप भाजपाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी आदींवर ठेवण्यात आले.
6 डिसेंबर 1992 : अयोध्येत मशीद पाडण्यानंतर या प्रकरणी फौजदारी खटल्यासह दिवाणी खटला चालला.
30 सप्टेंबर 2010 रोजी म्हणजे मूळ खटला दाखल झाल्यापासून तब्बल 125 वर्षांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला. यानुसार वादग्रस्त जागेपैकी दोन तृतीयांश जागा हिंदूंना आणि एक तृतीयांश जागा मुस्लीमांना अशी वाटणी करण्यात आली. हा निकाल दोन्ही पक्षांना मान्य नव्हता.
30 डिसेंबर 2010 : अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं मालकीप्रकरणी निर्णय दिला होता. वादग्रस्त जमिनीचे वाटप समान तीन भागांत करावे, असा निर्णय हायकोर्टानं दिला. रामलल्लाची मूर्ती असलेलं ठिकाण रामलल्लासाठी द्यावे. तसेच सीता रसोई आणि राम चबुतरा निर्मोही आखाड्याला देण्यात यावेत आणि उर्वरित एक तृतीयांश जमीन सुन्नी वक्फ बोर्डाला दिली जावी, असं सुनावणीत स्पष्ट केलं होतं.
प्रकरण पोहोचले सुप्रीम कोर्टात
यानंतर हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेले. रामलल्ला विराजमान आणि हिंदू महासभेने याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. तर दुसरीकडे सुन्नी वक्फ बोर्डाने देखील उच्च न्यायालयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
9 मे 2011 : या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानं अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशास स्थगिती दिली. सर्वोच्च न्यायालयानं 'जैसे थे' परिस्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.
बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा
