रेल्वे-रस्ते-विमानतळ विकणार नाही; देणार भाडेतत्त्वावर, सरकारला होणार तब्बल 6 लाख कोटींचा नफा

नवी दिल्ली, 24 ऑगस्ट: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यांनी सोमवारी नॅशनल मोनेटायजेशन पाइपलाइन (National monetisation pipeline) कार्यक्रम सुरु केला. या कार्यक्रमाची सुरुवात होताच एका गोष्टीची मोठी चर्चा झाली. ज्यात 6 लाख कोटींच्या रक्कमेची जोरदार चर्चा झाली, जी ही रक्कम या योजनेद्वारे मिळणार आहे.

पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं सरकार नेमकं काय करणार आहे की जेणेकरून सरकारला एवढी मोठी रक्कम मिळणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केलेल्या दाव्यानुसार, सरकार या कार्यक्रमातून 4 वर्षात म्हणजे 2025 पर्यंत 6 लाख कोटी रुपये कमवेल.

''नारायण राणेंचा फुगा फुटलेला आहे, सध्या ते ऑक्सिजनवर आहेत''

केंद्र सरकार तोट्यात असलेल्या सार्वजनिक कंपनी विकत होती. मात्र सरकार आता रेल्वे, रस्ते, विमानतळ, गॅस पाइपलाइन, स्टेडियम, वीज, वेअरहाऊस सारख्या मूलभूत क्षेत्रातील प्रकल्प खासगी क्षेत्रातील मोठ्या कंपन्यांना काही कालावधीसाठी देतील आणि त्याच्या बदल्यात त्यांच्याकडून भाडं आकारतील.

केंद्र सरकारच्या मते, या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये या प्रकल्पांची मालकी खासगी कंपन्यांना हस्तांतरित केली जाणार नाही. काही वर्षांनंतर केंद्र सरकार पुन्हा हे प्रकल्प चालवण्याची जबाबदारी घेईल. हे संपूर्णकिती काळ असेल हे केंद्र आणि खासगी कंपन्यांमधील करारावर ठरेल.