बेरोजगारीसंदर्भातल्या रिपोर्टवरून राहुल गांधींचा मोदींवर वार; म्हणाले NoMo Jobs

नॅशनल सँपल सर्व्हेच्या रिपोर्टसंदर्भात बातम्या यायला लागल्यानंतर काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी मोदी सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे. NoMo Jobs असं ट्विटरवर लिहित राहुल म्हणाले, आता नरेंद्र मोदींची बाहेर जाण्याची वेळ आली आहे.

News18 Lokmat | Updated On: Jan 31, 2019 07:29 PM IST

बेरोजगारीसंदर्भातल्या रिपोर्टवरून राहुल गांधींचा मोदींवर वार; म्हणाले NoMo Jobs

नवी दिल्ली, 31 जानेवारी : नॅशनल सँपल सर्व्हेच्या रिपोर्टसंदर्भात बातम्या यायला लागल्यानंतर काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी मोदी सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे. NoMo Jobs असं ट्विटरवर लिहित राहुल म्हणाले, आता नरेंद्र मोदींची बाहेर जाण्याची वेळ आली आहे.

''2 कोटी नव्या नोकऱ्या देण्याचं आश्वासन मोदींनी दिलं होतं. त्यांनी हे आश्सान पूर्ण केलेलं तर नाहीच, उलट बेरोजगारी वाढली आहे. जॉब क्रिएशन रिपोर्ट म्हणजे राष्ट्रीय आपत्ती आहे, अशा शब्दांत राहुल यांनी मोदी सरकारवर शरसंधान साधलं.

"दरवर्षी 2 कोटी नव्या नोकऱ्या देण्याचं आश्वासन देणाऱ्या सरकारला 5 वर्षं झाली, पण अजून बेरोजगारांना काम मिळालेलं नाही. गेल्या 45 वर्षांतल्या बेरोजगारांच्या संख्येने यंदा विक्रम केला आहे. 2017-18 मध्ये 6.5 कोटी युवक बेरोजगार होते. नरेंद्र मोदींची जायची वेळ आता आली आहे", असं राहुल गांधींनी लिहिलं आहे.

याशिवाय राहुल यांनी एक फोटो शेअर केलाय. त्यामध्ये गेल्या चार वर्षांतली पेपरमधली कात्रणं आहेत. नॅशनल सँपल सर्व्हे ऑफिसच्या पीरिऑडिकल लेबर फोर्सने भारतात बेरोजगारीचा दर वाढल्याचा अहवाल दिला आहे. 2017-18मध्ये 6.1 टक्क्यांनी हा दर वाढला आहे आणि गेल्या 45 वर्षांतला हा सर्वाधिक दर असल्याचं अहवालात नमूद केलं आहे.




बिझनेस स्टँडर्ड या वृत्तपत्राने दिलेल्या बातमीनुसार, नॅशनल स्टॅटिस्टिकल कमिशनच्या दोन सदस्यांनी सरकारकडून हा रिपोर्ट प्रसिद्ध होत नसल्यानं निषेध म्हणून राजीनामा दिला होता. हा रिपोर्ट अद्यापही जाहीर झालेला नाही.

नोटाबंदीमुळे वाढली बेरोजगारी?

राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संघटनेच्या बेरोजगारीसंदर्भातील अहवालने केंद्र सरकारची काळजी वाढवली आहे. या अहवालात देशातील 2017-18मधील बेरोजगारीचा दर 6.1 टक्क्यांवर पोहोचल्याचे म्हटले आहे. देशातील बेरोजगारीच्या दराने 45 वर्षातील सर्वोच्च पातळी गाठल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. एका इंग्रजी वृत्तपत्राने हे वृत्त प्रसिद्ध केले आहे. याच आठवड्यात  राष्ट्रीय सर्वेक्षण संघटनेच्या दोन सदस्यांनी सरकारने हा अहवाल प्रसिद्ध न केल्याचे कारण देत राजीनामा दिला होता. सरकारने हा अहवाल अद्याप सार्वजनिक केला नाही.


संबंधित बातमी: मोदी सरकारने रोजगार अहवाल रोखला; NSCच्या दोघा सदस्यांनी दिला राजीनामा


मोदी सरकारने 2016मध्ये नोटाबंदीची घोषणा केली होती. या निर्णयानंतर बेरोजगारी संदर्भातील हा पहिलाच सर्व्हे आहे. या सर्व्हेसाठी जुलै 2017 ते जून 2018 या काळात माहिती गोळा करण्यात आली होती. देशातील बेरोजगारीचा दर हा 1972-73नंतरचा सर्वाधिक आहे. सर्व्हेनुसार संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात 2011-12मध्ये बेरोजगारीचा दर 2.2 टक्के इतका होता.

तरुणांमध्ये बेरोजगारीचा दर सर्वाधिक असल्याचे सर्व्हेत म्हटले आहे. ग्रामीण भागात 15 ते 29 या वयोगटातील युवकांमध्ये बेरोजगारीचा दर 2011-12च्या तुलनेत वाढून तो 17.4 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. तर ग्रामीण भागातील महिलांमधील बेरोजगारीचा दर 4.8 टक्क्यांवरून 13.6 टक्क्यांवर गेला आहे. शेतीमध्ये योग्य मोबदला मिळत नसल्याने युवक कृषी क्षेत्रात काम करण्यापेक्षा शहरात नोकरी शोधत आहेत, असे या अहवालात म्हटल्याचे वृत्त इंग्रजी वृत्तपत्राने दिले आहे.

शिक्षण घेतलेल्या लोकांमध्ये बेरोजगारीचा दर वेगाने वाढत आहे. 2004-05च्या तुलनेत 2017-18 या वर्षात हे प्रमाण वाढले आहे. महिलांच्याबाबत बेरोजगारीचे प्रमाण 15.2 टक्क्यांवरून 17.3 टक्क्यांवर पोहोचला आहे.


बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Jan 31, 2019 07:29 PM IST
Loading...

ताज्या बातम्या

Loading...