मराठी बातम्या /बातम्या /देश /महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लावता येणार नाही, सुप्रीम कोर्टाने याचिका फेटाळली

महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लावता येणार नाही, सुप्रीम कोर्टाने याचिका फेटाळली

'मुंबईच्या घटनांवरून महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लावता येणार नाही. राष्ट्रपती राजवट लावण्याचा अधिकार हा राष्ट्रपतींचा आहे'

'मुंबईच्या घटनांवरून महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लावता येणार नाही. राष्ट्रपती राजवट लावण्याचा अधिकार हा राष्ट्रपतींचा आहे'

'मुंबईच्या घटनांवरून महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लावता येणार नाही. राष्ट्रपती राजवट लावण्याचा अधिकार हा राष्ट्रपतींचा आहे'

दिल्ली, 16 ऑक्टोबर : 'तुम्हाला माहित तरी आहे का, महाराष्ट्र किती मोठे राज्य आहे?' असं म्हणत सर्वोच्च न्यायलयाने महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करणारी याचिका फेटाळून लावली आहे. राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करता येणार नाही, असंही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने एकत्र येत महाविकास आघाडी सरकार स्थापन केले. महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यापासून या ना मुद्यावरून भाजपच्या नेत्यांनी सरकारला एकदाही कोंडीत पकडण्याचे सोडले नाही.  मुंबईसह राज्यात कोरोनाची परिस्थिती आणि राज्यात कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या वाढली आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकार हे अपयशी ठरले आहे, त्यामुळे महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करावी, अशी याचिका  सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती.  या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.

सरकारच्या उक्ती आणि कृतीमध्ये फरक, प्रवीण दरेकर यांचा मुख्यमंत्र्यांवर पलटवार

'मुंबईच्या घटनांवरून महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लावता येणार नाही. राष्ट्रपती राजवट लावण्याचा अधिकार हा राष्ट्रपतींचा आहे. केवळ मुंबईतील घटनांवरून संपूर्ण राज्यात राष्ट्रपती राजवट लावता येणार नाही', असं म्हणत सरन्यायाधीश बोबडे यांनी याचिका फेटाळून लावली.

मोबाईल दुरुस्त करताना अचानक झाला स्फोट, पाहा अंगावर शहारे आणणारा LIVE VIDEO

तसंच, 'तुम्हाला माहित तरी आहे का? महाराष्ट्र किती मोठे राज्य आहे? असं म्हणत बोबडे यांनी याचिकाकर्त्यांना फटकारून काढले आहे.

मुंबई कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या जास्त आहे. कोरोनाबाधित रुग्णांना बेड्स सुद्धा वेळेवर उपलब्ध होत नाही. मुंबईतील आरोग्य यंत्रणा सांभाळण्यात प्रशासनाला अपयश आले आहे, असा दावाही याचिकेमध्ये करण्यात आला होता. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व मुद्दे खोडून काढत याचिका फेटाळून लावली आहे.

First published:
top videos