कोरोना लशीसाठी घाई कराल तर खबरदार! मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत मोदींनी दिली राजकारण्यांना तंबी

नवी दिल्ली, 11 जानेवारी : जसजशी कोरोना लसीकरणाची (corona vaccination) तारीख जवळ येते आहे. तसतसी प्रत्येकाची उत्सुकता वाढते आहे. प्रत्येकाला ज्याची प्रतीक्षा होती तो क्षण अखेर आला आहे. त्यामुळे आपल्याला कोरोना लस (corona vaccine) मिळावी यासाठी प्रत्येक जण प्रयत्न करतो आहे. अगदी राजकीय नेतेही मग याला अपवाद ठरू शकत नाही. दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी (PM Narendra modi) अशा राजकीय नेत्यांना आधीच दटावलं आहे.

देशात 16 जानेवारीला कोरोना लसीकरण मोहीम सुरू होणार आहे. त्याआधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेतली. या बैठकीत त्यांनी लसीकरणाबाबत काही सूचना केल्या आहेत. राजकारण्यांनी कोरोना लशीसाठी घाई करू नये, जेव्हा कोरोना लशीसाठी त्यांची वेळ येईल तेव्हाच त्यांनी ती घ्यावी, असं मोदींनी बजावलं आहे. याची खबरदारी घेण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांना दिल्या आहेत. अशी माहिती सूत्रांनी दिल्याचं वृत्त एएनआयनं दिलं आहे.

In the meeting with CMs, PM stressed on ensuring that politicians don’t jump the queue and take the vaccine when their turn comes: Sources

— ANI (@ANI) January 11, 2021

भारताचा इतिहास पहिला तर अजूनही भारतात व्हीआयपी कल्चर मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे भारतात गल्लीपासून दिल्लीपासून सगळेच नेते स्वतःला व्हीआयपी समाजतात. त्यामुळे लसीकरणामध्ये (Vaccination Program) हे व्हीआयपी कल्चर(VIP Culture) मोठी अडचण ठरू शकते.

हे वाचा - ठरलं! फक्त एका टी-शर्टच्या किमतीत मिळणार पुण्याची CORONA VACCINE

केंद्र सरकारनं लसीकरणासाठी प्राधान्यक्रम ठरवलेला आहे. सुरुवातीला आरोग्य कर्मचारी आणि फ्रंटलाईन वर्कर्स आणि त्यानंतर 50 पेक्षा जास्त वयाच्या आणि इतर आजार असलेल्या व्यक्तींनाच कोरोना लस दिली जाईल. सरकारने 50 वयोगटावरील नागरिकांना प्राध्यान्यक्रम दिला याचा अर्थ आपोआप अनेक व्हीआयपी व्यक्ती यामध्ये येणार आहेत. लोकसभेतील(Lok Sabha) 529 खासदारांपैकी 384 खासदार (MP) या वयोगटात येतात. तर राज्यसभेतील(Rajya Sabha) 218 पैकी 199 खासदार या वयोगटातील आहेत. त्याचबरोबर अनेक उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी देखील या वयोगटात आहेत. परंतु आपल्याला लस मिळाल्यानंतर हे व्यक्ती आपल्या नातेवाईक आणि घरच्या लोकांसाठी प्रयत्न करणार नाहीत का? असा देखील प्रश्न उपस्थित होत आहे.

हे वाचा - चीननं मानलं! WHOच्या तज्ज्ञांची टीम 'या' तारखेला देणार वुहानमध्ये भेट

हैदराबादमधील एका अधिकाऱ्याने इकॉनॉमिक टाइम्सशी (Economic Times) बोलताना सांगितलं की, देशभरातील लस ही सरकारी नियंत्रणामध्ये असणार आहे. यासाठी खास इलेक्ट्रॉनिक डेटा(electronic data) तयार केला जाणार असून यामध्ये कुणीही फेरफार करू शकणार नसल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे सामान्य नागरिकांआधी व्हीआयपी लोकांना लस मिळण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. परंतु यामध्ये लक्षात घेण्यासारखी दुसरी गोष्ट म्हणजे व्हीआयपी थेट कंपन्यांशी संपर्क करू शकता.

या लस बाजारात येणार असल्याची घोषणा झाल्यानंतर अनेकांनी यासाठी आपले प्रयत्न सूर केले होते. म्हणजेच व्हीआयपी लोकांनी लस पहिल्यांदा मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले.  सीरम इंस्टिट्यूटचे सीईओ अदार पूनावाला (serum institute ceo adar poonawalla)) यांनी यासंदर्भात मला अनेक मंत्री, पंतप्रधान आणि जुन्या मित्रांचे लसीसाठी फोन आल्याचे सांगितलं होतं.

हे वाचा - ब्राझीलला हवीये भारताची कोरोना लस; राष्ट्रपती बोल्सोनारोंची PM मोदींना विनंती

अनेक जाणकारांच्या मते लस बाजारात आल्यानंतर अनेकजण ही लस (vaccine) परिणामकारक आहे की नाही आणि तिचा प्रभाव काय आहे पाहण्यासाठी थांबू शकतात. ही लस प्रभावी सिद्ध झाल्यानंतर ते लसीकरणास पुढे येणार असल्याची देखील शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.