सरकारचाच निर्णय ठरला 'फेक', पंतप्रधान मोदींच्या आदेशानंतर 'फेक न्यूज'चा निर्णय मागे

नवी दिल्ली, 03 एप्रिल : फेक न्यूज देणाऱ्या पत्रकारांची मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने घेतला खरा पण विरोधकांनी आक्षेप घेतल्यानंतर हा निर्णय मागे घेण्यात आलाय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी फेक न्यूज नियमावलीचा निर्णय मागे घेण्याचे आदेश दिले आहे.

खोटी बातमी प्रसिद्ध केली हे सिद्ध झाल्यास पहिल्यांदा सहा महिन्यासाठी त्या पत्रकाराची मान्यता रद्द करण्यात येईल. दुसऱ्या पुन्हा अशी बातमी प्रसिद्ध करताना सापडला तर वर्ष भरासाठी आणि तिसऱ्या वेळा सापडल्यास कायम स्वरुपी मान्यता रद्द करण्यात येईल असा निर्णय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने घेतला होता. याबद्दल त्यांनी नियामवलीत बदलही केले होते.

पण, या निर्णयामुळे एकच वाद पेटला. अखेर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी यात हस्तक्षेप करावा लागला. त्यांनी हा निर्णय मागे घेण्याचे आदेश दिले. पंतप्रधानांनी स्पष्ट केलं की, फेक न्यूजबाबत जे काही निर्णय घ्यायचे आहे ते भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआय)ला घेऊ द्या यात हस्तक्षेप करू नका असा सांगत खडसावून काढलं.

सरकारच्या या निर्णयावर काँग्रेसचे नेते अहमद पटेल यांनी काही प्रश्न उपस्थितीत केले होते. पत्रकारांना वार्तांकन करण्यापासून रोखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे का ?, जर एखादी बातमी फेक असेल तर ती कळणार कशी आणि खरी बातमी कोणती हे ठरवण्यासाठी पत्रकारांचं शोषण होऊ शकतं असा आरोपही त्यांनी केला होता.

यावर केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनी अशा प्रकरणात

प्रेस काऊंसिल आॅफ इंडिया आणि न्यूज ब्राॅडकास्टर असोसिएशन अशा बातम्यांची पडताळणी करेल असं उत्तर दिलं होतं. तसंच तुम्ही अहमद पटेल तुम्ही जागे आहात याचा मला आनंद आहे, मुळात या दोन्ही संस्था सरकारी  नाही असा टोलाही लगावला होता.

मात्र, आपलाच निर्णय महागात पडणार हे लक्षात येताच खुद्द पंतप्रधान मोदींनी हस्तक्षेप करून निर्णय मागे घेण्याचे आदेश दिले.