'मित्रों...' पुन्हा एकदा 8 तारीख आणि 8 वाजता... नरेंद्र मोदी आज देशवासीयांशी संवाद साधणार!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज (8 ऑगस्ट) रात्री 8 वाजता देशाला संबोधित करणार आहेत. स्वतः मोदींनी ट्विटरवरून याची माहिती दिली आहे. ते कोणत्या विषयावर आणि काय बोलणार, याकडे देशवासीयांचं लक्ष लागलं आहे.

News18 Lokmat | Updated On: Aug 8, 2019 05:20 PM IST

'मित्रों...' पुन्हा एकदा 8 तारीख आणि 8 वाजता... नरेंद्र मोदी आज देशवासीयांशी संवाद साधणार!

नवी दिल्ली, 8 ऑगस्ट : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी PM Narendra modi आज (8 ऑगस्ट)देशाला संबोधित करणार आहेत. जम्मू काश्मीर राज्याचा विशेष दर्जा रद्द करून दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये त्याचे रुपांतर केल्याच्या ऐतिहासिक निर्णयासंदर्भात ते देशावासीयांसोबत बातचित करतील, असं म्हटलं जात आहे.

लोकसभा आणि राज्यसभेमध्ये जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना विधेयक मंजूर झाल्यानंतर या राज्याचा विशेष दर्जा रद्द करण्यात आला. याव्यतिरिक्त जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या दोन वेगवेगळे केंद्रशासित प्रदेश स्थापित करणारे विधेयकदेखील पारित करण्यात आले. यानुसार राज्यघटनेतील 370 कलम, कलम 35 अ रद्द करणं आणि जम्मू-काश्मीर तसंच लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशांची स्थापना या विधेयकांमुळे होणार आहे.

Loading...

दरम्यान, पंतप्रधान मोदी 7 ऑगस्ट रोजीच देशाला संबोधित करणार होते. पण भाजपच्या वरिष्ठ नेत्या आणि माजी परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांच्या निधनामुळे पंतप्रधानांचं भाषण स्थगित करण्यात आलं.

(वाचा : आता परदेशात PHD करण्याची संधी, मोदी सरकार करणार खर्च)

पंतप्रधान मोदींनी यापूर्वी 27 मार्च रोजी 'मिशन शक्ती' फत्ते झाल्याची माहिती देण्यासाठी देशाला संबोधित केलं होतं. भारतीय क्षेपणास्त्रानं (A-SAT) पृथ्वीपासून 300 किलोमीटर अंतरावर असलेला उपग्रह पाडला. या मोहिमेला 'शक्ती' असं नाव देण्यात आलं. अवकाशातील उपग्रह क्षेपणास्त्रांच्या मदतीनं पाडण्याची क्षमता जगातील अमेरिका, रशिया आणि चीन या अवघ्या तीन देशांकडे आहे. त्यामुळे अशी क्षमता असणारा भारत चौथा देश ठरला आहे. हीच चाचणी भारताने यशस्वी केल्याची घोषणा करत मोदींना देशवासीयांसोबत संवाद साधला होता.

काश्मीर खोऱ्यात कडेकोट बंदोबस्त

दरम्यान,  कलम 370 मुळे जम्मू-काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा मिळाला होता. 'कलम 370' आणि कलम '35 अ' मुळे जम्मू-काश्मीरमधील नागरिकांना भारतातील स्थानिकांच्या तुलनेत वेगळे अधिकार प्राप्त झाले होते. हे अधिकार नागरिकत्व, संपत्ती आणि मुख्य कर्तव्य यांच्याशी संबंधित होते. कलमातील याच तरतुदींमुळे अन्य राज्यांतील नागरिक जम्मू-काश्मीरमध्ये संपत्ती किंवा अन्य कोणत्याही बाबींची खरेदी किंवा गुंतवणूक करू शकत नव्हते.

(पाहा : VIDEO : मोदी सरकारचे 'जेम्स बाँड' काश्मिरी जनतेशी साधतायत संवाद)

मोदी सरकारच्या या निर्णयाचा काँग्रेसह अन्य विरोधी पक्षांनी कडाडून विरोध केला. दुसरीकडे, नवी व्यवस्था अंमलात आणताना कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी जम्मू-काश्मीरमध्ये मोठ्या प्रमाणात सुरक्षा यंत्रणा तैनात करण्यात आली होती. स्वतः NSA अजीत डोवाल काश्मीर खोऱ्यात तळ ठोकून होते आणि सुरक्षा व्यवस्थेवर नजर ठेवून होते. येथील कित्येक नेत्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आलं आहे. कोणत्याही प्रकारचा हिंसाचार घडू नये, यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आलं होतं.

जम्मू आणि काश्मीरमध्ये आता होतील हे 10 मोठे बदल, 70 वर्षातला मोठा निर्णय

1) जम्मू आणि काश्मीरमधल्या नागरिकांचा दुहेरी नागरिकत्व संपणार. इतर राज्यांप्रमाणेच तेही भारताचे नागरिक होतील.

2) आता देशातल्या इतर राज्यांमध्ये नागरिक जम्मू आणि काश्मीरमध्ये जमीन आणि संपत्ती घेऊ शकतील.

3) केंद्र सरकारच्या सर्व कायद्यांची आता जम्मू आणि काश्मीरमध्ये थेट अंमलबजावणी होईल.

4) जम्मू आणि काश्मीरसाठी वेगळे कायदे करण्याची गरज राहणार नाही.

5) कलम 360 नुसार केंद्र सरकार आता जम्मू आणि काश्मीरमध्ये आर्थिक आणीबाणीची घोषणा करू शकते.

6) आतापर्यंत राज्याचा आणि केंद्राचा असे दोन राष्ट्रध्वज होते. आता मात्र फक्त तिरंगा हा एकच ध्वज असेल.

7) देशातल्या इतर राज्यांप्रमाणे जम्मू आणि काश्मीरमध्ये आता दर पाच वर्षांनी निवडणुका होती. आधी दर सहा वर्षांनी निवडणुका होत होत्या.

8) राज्यातलं पोलीस दल आता केंद्राच्या अधिकारात येईल.

9) राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला आणि काश्मीर खोऱ्यात शाखा उघडता येतील.

10) आता खोऱ्यातही हिंदू आमदार निवडून येऊ शकतील.

(वाचा : बातमी वाचून तुमच्या खासदाराचा अभिमान वाटेल; संसदेत 20 वर्षानंतर असं झालं!)

घटनेतलं हे कलम हटविणं हा जनसंघापासून भाजपचा अजेंडा होता. त्यामुळे आता गेली अनेक वर्ष दिलेलं आश्वासन पूर्ण केल्याचा दावा भाजप करणार आहे. स्वातंत्र्यानंतर 370 कलम काश्मीरमध्ये लागू करण्यात आलं होतं. राज्याला देण्यात आलेल्या विशेष अधिकारामुळं राष्ट्रपतींना राज्याची घटना बरखास्त करण्याचाही अधिकार नव्हता. देशात आर्थिक आणीबाणी लागू केली तरी ती काश्मीरमध्ये मात्र लागू होत नव्हती . भारतातील इतर राज्यांत लागू झालेले कायदेही इथं लागू करता येत नव्हते. आता हे सगळच बदलणार आहे.

बापरे! 15 दिवसांचं बाळ अडकलं पुरात, पाहा थरारक रेस्क्युचा SPECIAL REPORT

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Aug 8, 2019 07:11 AM IST
Loading...

ताज्या बातम्या

Loading...