मराठी बातम्या /बातम्या /देश /

PM मोदींच्या वाढदिवशी देशाला मिळणार राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स पॉलिसीची भेट, ठरेल खरी गेमचेंजर

PM मोदींच्या वाढदिवशी देशाला मिळणार राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स पॉलिसीची भेट, ठरेल खरी गेमचेंजर

सध्या देशातल्या लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात 22 दशलक्ष नागरिक काम करतात त्यांच्या कौशल्यांचा विकास करून दर्जेदार आणि कार्यक्षम सेवा देण्यासाठी सरकार या धोरणाअंतर्गत गुंतवणूक करणार आहे.

सध्या देशातल्या लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात 22 दशलक्ष नागरिक काम करतात त्यांच्या कौशल्यांचा विकास करून दर्जेदार आणि कार्यक्षम सेवा देण्यासाठी सरकार या धोरणाअंतर्गत गुंतवणूक करणार आहे.

सध्या देशातल्या लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात 22 दशलक्ष नागरिक काम करतात त्यांच्या कौशल्यांचा विकास करून दर्जेदार आणि कार्यक्षम सेवा देण्यासाठी सरकार या धोरणाअंतर्गत गुंतवणूक करणार आहे.

  • Trending Desk
  • Last Updated :
  • Delhi, India

मुंबई : पंतप्रधान मोदींच्या वाढदिवशी देशाला मिळणार राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स पॉलिसीची भेट, ठरेल खरी गेमचेंजर

देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा आज (17 सप्टेंबर 22) 72 वा वाढदिवस आहे. त्यानिमित्ताने नामिबियातून चित्ते भारतात आणले जात आहेत हे तुम्हाला माहीत असेलच पण तितकीच गेमचेंजर बातमी आज आपल्याला ऐकायला मिळणार आहे.

ते म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) संध्याकाळी एका कार्यक्रमात राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स पॉलिसी (National Logistics Policy) जाहीर करणार आहेत. जीडीपीतील लॉजिस्टिक्सचं प्रमाण 8 टक्क्यांनी कमी करणारं हे धोरण देशासाठी गेमचेंजरच ठरणार आहे.

सरकारमधील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने न्यूज 18 ला दिलेल्या माहितीनुसार, देशाला लॉजिस्टिक्स हब (Logistics Hub) बनवून आर्थिक घडामोडींना वेग देऊन 2030 पर्यंत जागतिक स्तरावरील उत्कृष्ट कामगिरी करण्याच्या दृष्टिने तयार केलेलं हे धोरण लॉजिस्टिक्स विषयातील गेमचेंजर ठरू शकेल.

सध्या देशाचा लॉजिस्टिक्सवरील खर्च 13 टक्के असून तो 8 टक्क्यांवर आणणं आणि देशाचा लॉजिस्टिक्स परफॉरमन्स इंडेक्स (Logistics Performance Index) वाढवणं आणि तो जगातील सर्वोत्तम इंडेक्स असलेल्या 25 देशांच्या बरोबरीने करणं हे या धोरणाचं उद्दिष्ट आहे.

ते अधिकारी न्यूज 18 ला म्हणाले, ‘ गेल्या आठ महिन्यांत महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशसह 14 राज्यांनी राज्यांची लॉजिस्टिक्स धोरणं तयार केली असून, अन्य 11 राज्यं या धोरणाचा मसुदा तयार करत आहेत. पीए गतीशक्ती या सरकारच्या सर्वसमावेशक प्रयत्नांसाठी हे नवं धोरण पूरक ठरणार असून पीएम गतीशक्ती नॅशनल मास्टर प्लॅनलाही (Gati Shakti National Master Plan) बळ देण्याचं काम हे नवं धोरण करेल.

सुनियोजित प्रोसेसेस, नियमबद्ध काम, कौशल्य विकास, उच्च शिक्षणात लॉजिस्टिक्स विषयाचा समावेश, आवश्यक त्या तंत्राचा स्वीकार करणं या सगळ्या प्रयत्नांच्या माध्यमातून लॉजिस्टिक्स क्षेत्राची सध्याची कार्यक्षमता वाढवणं, सेवा उत्तम देणं आणि मनुष्यबळाला काम देणं ही ध्येय या नव्या धोरणातून साधण्यात येतील. तसंच आता विविध विभाग आणि क्षेत्रांच्या परवानग्या आणि कार्यक्षेत्रांच्या संबंधाने निर्माण होणारे प्रश्न लवकर मार्गी लागण्यासाठी नव्या धोरणाअंतर्गत सर्वसमावेशक अशी प्रक्रिया निर्माण केली जाईल. ’

काय फायदा होणार?

सध्या देशातल्या लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात 22 दशलक्ष नागरिक काम करतात त्यांच्या कौशल्यांचा विकास करून दर्जेदार आणि कार्यक्षम सेवा देण्यासाठी सरकार या धोरणाअंतर्गत गुंतवणूक करणार आहे.

काम करू शकणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा एक संच (Pool of employable workforce) तयार करण्यात येणार आहे. कार्यक्षम लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टीम उभारण्यासाठी डाटानुसार निर्णय घेणारी आणि तो कार्यान्वित करणारी यंत्रणा निर्माण केली जाईल. लॉजिस्टिक्समधील सरकारी आणि खासगी क्षेत्रातील सर्व घटकांना एकत्र आणून समन्वयाने सर्व प्रश्न सोडवण्यासाठी ही यंत्रणा काम करेल.

‘यामुळे आर्थिक कामकाजात वृद्धी होईल आणि पर्यायाने मार्केट्सचाही विस्तार होईल. जागतिक स्तरावरील व्हॅल्यु चेन्सशी जोडणी, जागतिक स्तरावरील व्यापारातील वाटा वाढवणं आणि भारताला लॉजिस्टिक्स हब (Making India as a logistics hub) म्हणून उदयाला आणणं हा या धोरणाचा उद्देश आहे. योग्य अंदाज लावता येणं, पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता यामुळे लॉजिस्टिक्स क्षेत्रातील खर्च कमी होईल आणि सप्लाय चेनमधून होणारं नुकसानही कमी होईल. त्यामुळे जगणं सुकर होईल. एमएसएमई, शेती, शेतीसंबंधी उद्योग, फास्ट मूव्हिंग कंझ्युमर गुड्स आणि इलेक्ट्रॉनिक्स या क्षेत्रातील स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठी हे नवं धोरण पाठिंबा देईल,’ असं हा विषय समजावून सांगताना हे वरिष्ठ अधिकारी म्हणाले.

अंमलबजावणी कशी होईल?

न्यूज 18 ला मिळालेल्या माहितीनुसार वेअर हाउसिंगचा खर्च कमी करून सप्लाय चेनची विश्वासार्हता वाढवणं आणि त्या माध्यमातून देशातील लॉजिस्टिक्सचा खर्च कमी करणं या पद्धतीने नवं धोरण काम करणार आहे.

ते म्हणाले, ‘लॉजिस्टिक्स व्हॅल्यु चेनमधील व्यवस्थित प्लॅनिंग, डिजिटायझेशन, ऑटोमेशन, पुरेशी वेअर हाऊसेस उभारणं या सगळ्या घटकांवर सरकार लक्ष केंद्रित करणार आहे. डिजिटायझेशनला पाठिंबा देऊन इन्व्हेंटरीची रिअल टाईम परिस्थिती माहिती होऊ शकेल त्यामुळे इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंटचा खर्च कमी होईल. या क्षेत्राची कार्यक्षमता फक्त पायाभूत सुविधा उभारण्यावरच केवळ अवलंबून नसून ती डिजिटल सिस्टिम्सचा योग्य वापर करणारं मनुष्यबळ विकासित करण्यावरही अवलंबून आहे.’

या धोरणानुसार विविध मंत्रालयं आणि राज्यांनी काय काम करायचं आणि ते किती काळात पूर्ण करायचं याचा आराखडा त्यांना दिला जाणार आहे.

‘या क्षेत्राला कार्यक्षम करणाऱ्या योजनांना धोरण बळ देणार आहे. लॉजिस्टिक्स क्षेत्रातील प्रत्येक सब सेक्टरसाठी विशेष प्लॅन तयार केला जाईल ज्यामध्ये त्या क्षेत्रातील लॉजिस्टिक्स्ची कार्यक्षमता वाढवण्याचा उद्देश विहित असेल,’ असंही त्यांनी सांगितलं.

First published: