RCEP मध्ये मोदींचा स्वदेशी बाणा : जगातल्या सर्वात मोठ्या मुक्त व्यापार करारात सहभागी होण्यास भारताचा नकार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जागतिक व्यापारातल्या भारतीय सहभागाविषयी एक मोठा निर्णय घेतला आहे.

News18 Lokmat | Updated On: Nov 4, 2019 08:30 PM IST

RCEP मध्ये मोदींचा स्वदेशी बाणा : जगातल्या सर्वात मोठ्या मुक्त व्यापार करारात सहभागी होण्यास भारताचा नकार

बँकॉक (थायलंड), 4 नोव्हेंबर : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जागतिक व्यापारातल्या भारतीय सहभागाविषयी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. आशियायी देशांच्या ASEAN संमेलनात सहभाग होण्यासाठी मोदी बँकॉकला गेले आहेत. तिथे 16 देशांदरम्यान व्यापारी संबंधांवर चर्चा होणार होती. आंतरराष्ट्रीय व्यापारासंदर्भातला सर्वात मोठा करार RCEP म्हणजे Regional Comprehensive Economic Partnership संदर्भातही चर्चा होणार आहे. या करारावर भारत स्वाक्षरी करणार नाही, अशी सूत्रांची माहिती आहे.

सरकारी सूत्रांनुसार, भारत सरकार व्यापारासंदर्भात हा मोठा निर्णय घेऊ शकतो, कारण भारतीय व्यापाऱ्यांचं यात हित आहे. RCEP कराराचा भारतीयांना मिळणाऱ्या फायद्याचा विचार केला, तर मला सकारात्मक उत्तर मिळत नाही, असं मोदी म्हणाले. म्हणून या आर्थिक व्यापारी करारात सहभागी न होण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

बँकॉकच्या ASEAN शिखर परिषदेत नरेंद्र मोदींनी व्यापारविषयक करारात भारताच्या हिताचे मुद्दे विचारात घेतले नसल्याचं स्पष्टपणे नमूद केलं, असं सरकारी सूत्रांनी सांगितलं. भारताच्या व्यापारी हिताशी तडजोड करू शकत नाही, अशी मोदींची भूमिका असल्याची माहिती या सरकारी सूत्रांनी दिली.

वाचा - महाराष्ट्रात घडणार का राजकीय भूकंप? पवार पुन्हा घेणार सोनियांची भेट

"RCEP कराराचा मूळ उद्देश बाजूला राहतो आहे. त्यातून निघणारं फलित संतुलित किंवा समान नाही", असं भारताचं म्हणणं आहे.

Loading...

गेल्या सात वर्षांत जागतिक अर्थव्यवस्था आणि व्यापारी संबंधांत मोठे बदल झाले आहेत. RCEP कराराच्या मसुद्यात या बदलांचा विचार करायलाच हवा.

वाचा - युतीच्या वादात नवा ट्वीस्ट, सत्तेचा तिढा सोडवण्यासाठी नितीन गडकरी मैदानात

"सध्याच्या करारानाम्यात मूळ उद्दिष्टच पूर्ण होत नाही आणि ज्या मूल्यांवर संमती घेण्यात आली, तीसुद्धा पूर्ण होत नाहीत. भारतीय शेतकरी, व्यापारी, व्यावसायिक आणि उद्योगपती यांचं भविष्य या निर्णयाने बदलू शकतं. त्यांच्या हिताचा विचार करता या करारावर स्वाक्षरी न करण्याचा विचार केला आहे", असं सरकारी सूत्रांनी सांगितलं.

RCEP करार 16 देशांदरम्यान होणं अपेक्षित आहे. जागतिक उत्पन्नाच्या 30 टक्के वाटा आणि जगातली निम्मी लोकसंख्या या कराराने बांधली जाणार आहे. ASIAN संघटनेतले 10 सदस्य देश आणि आसियानमधल्या देशांशी मुक्त व्यापारी संबंध ठेऊ इच्छिणारे इतकर 6 देश यांच्या दरम्यानचा हा करार आहे. ऑस्ट्रेलिया, चीन, दक्षिण कोरिया, जपान आणि न्यूझीलंड या देशांचा या करारात समावेश होऊ शकतो.

भारताचा विरोध नेमका कशाला?

भारताला सध्या जागतिक व्यापरात अनेक देशांनी Most Favoured Nation असा दर्जा दिला आहे. त्याचा फायदा भारतीय उद्योगाला मिळतो. जर हा करार झाला तर भारताच्या या दर्जाला महत्त्व उरणार नाही. भारताने या करारावर स्वाक्षरी केली तर चीनमधून येणाऱ्या 70 टक्के मालावरचे कर आणि इतर देशांमधून निर्यात झालेल्या मालावरचे 90 टक्के कर रद्द करावे लागतील. जागतिक मंदीच्या पार्श्वभूमीवर स्वस्त चायनीज वस्तूंचा भडिमार भारतीय बाजारपेठेत होऊ शकतो. भारतीय उद्योग यामुळे आणखी संकटात येऊ शकतो.

भारताची या परिषदेत थोडी अवघड अवस्था होण्याची शक्यता आहे. कारण कराराला विरोध करणं अवघड आहे. त्याच वेळी चिनी मालाचं वर्चस्व नको असेल तर भारतीय शेतमालाला संरक्षण मिळणं आवश्यक आहे.

वाचा -दलित नेत्यांना नक्षलवादी ठरविण्याचा केंद्राचा डाव, राष्ट्रवादीचा गंभीर आरोप

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रणित स्वदेशी जागरण मंच आणि इतर काही संस्थांनी आधीच या कराराला विरोध दर्शवला आहे.

---------------------------------------

शिवसेनेबद्दल शरद पवारांचं सूचक विधान, UNCUT पत्रकार परिषद

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Nov 4, 2019 08:19 PM IST
Loading...

ताज्या बातम्या

Loading...