• Home
  • »
  • News
  • »
  • national
  • »
  • खूशखबर! केंद्र सरकारची शेतकऱ्यांना दिवाळी भेट, इथेनॉलच्या दरात घसघशीत वाढ

खूशखबर! केंद्र सरकारची शेतकऱ्यांना दिवाळी भेट, इथेनॉलच्या दरात घसघशीत वाढ

New Delhi: Prime Minister Narendra Modi addresses the nation on COVID-19 via a video link, in New Delhi, Tuesday, April 14, 2020. PM Modi announced extension of the ongoing lockdown till May 3.(PIB/PTI Photo)(PTI14-04-2020_000210B)

New Delhi: Prime Minister Narendra Modi addresses the nation on COVID-19 via a video link, in New Delhi, Tuesday, April 14, 2020. PM Modi announced extension of the ongoing lockdown till May 3.(PIB/PTI Photo)(PTI14-04-2020_000210B)

इथेनॉलच्या किमतीत घसघशीत वाढ करण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतला

  • Share this:
नवी दिल्ली, 29 ऑक्टोबर: केंद्र सरकारच्या वतीने देशातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिवाळी भेट देण्यात आली आहे. इथेनॉलच्या किमतीत घसघशीत वाढ करण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या (Cabinet Meeting) आजच्या बैठकीमध्ये इथेनॉलची किंमत 43.75 रुपये प्रतिलिटर वरून 45.69 रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. इथेनॉलच्या किमतीत जवळपास 8 टक्के वाढ करण्यात आली आहे. केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी या निर्णयाची घोषणा केली. हेही वाचा...मानलं पवार साहेब, कौतुकही करता अन् उतरूनही टाकला, निलेश राणेंचा शिवसेनेवर प्रहार केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देशात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेतण्यात आला. इथेनॉलच्या किमतीत वाढ करण्यात आलेली आहे. ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखाना लाभ व्हावा, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ज्या प्रक्रियेच्या आधारावर ती इथेनॉल तयार झालेले आहे. त्याच्या आधारावर ती किंमत देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. 2014 मध्ये 38 हजार लिटर इथेनॉल तयार होते होते. यावर्षी जवळपास 95 हजार लिटर इथेनॉल तयार झालेले आहे. यामुळे एक मोठा फायदा शेतकऱ्यांना झालेला आहे, अशी माहिती केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली. इथेनॉलचे जीएसटी आणि परिवहन खर्च कंपनी देत असते. हा निर्णय पर्यावरणासाठी पूरक असून यामुळे पेट्रोलची खपत कमी होते. पेट्रोलमुळे प्रदूषण कमी होते. सोबतच ज्यूटच्या पोत्यांची सक्ती करण्यात आलेली आहे. देशातील सर्व खाद्यान्नाची पॅकिंग तागच्या पोत्यात करावी लागणार आहे. तर 20 टक्के साखरसाठी उपयोगात आणली जाणार आहे, असा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. हेही वाचा..केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय, आता कांद्याच्या बियाणे निर्यातीवरही घातली बंदी देशातील सात राज्यांमध्ये 223 धरणांचे बांधकाम करण्याकरिता योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचे धरणाचा देश आहे. देशात या घडीला 5334 धरण आहेत. या सगळ्या धरणाच्या देखरेखीवर दुर्लक्ष होत होते. त्यामुळे ही योजना सुरू करण्यात आलेली आहे.
Published by:Sandip Parolekar
First published: