• Home
  • »
  • News
  • »
  • national
  • »
  • सरकारी पडीक जमिनीवर वृक्षारोपण गुन्हा नाही; कर्नाटक हायकोर्टाने फेटाळली Cauvery Calling Project विरोधातील याचिका

सरकारी पडीक जमिनीवर वृक्षारोपण गुन्हा नाही; कर्नाटक हायकोर्टाने फेटाळली Cauvery Calling Project विरोधातील याचिका

'कावेरी कॉलिंग प्रोजेक्ट'अंतर्गत (Cauvery Calling Project) कावेरी नदीच्या खोऱ्यात झाडं लावण्यासाठी निधी गोळा करण्यापासून रोखण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती.

  • Share this:
बंगळुरू, 08 सप्टेंबर : 'पडीक जमिनीवर झाडं लावणं हा गुन्हा नाही, मग भले ती सरकारी जमीन का असेना,' अशी टिप्पणी कर्नाटक हायकोर्टाने (Karnataka High court) केली आहे. सद्गुरू जग्गी वासुदेव (Sadguru Jaggi Vasudev) यांच्या इशा आउटरीच फाउंडेशनला (Isha Outreach Foundation) 'कावेरी कॉलिंग प्रोजेक्ट'अंतर्गत (Cauvery Calling Project) कावेरी नदीच्या खोऱ्यात झाडं लावण्यासाठी निधी गोळा करण्यापासून रोखण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती. ती प्रभारी मुख्य न्यायाधीश सतीशचंद्र शर्मा आणि न्यायाधीश सचिन शंकर मगदूम यांच्या पीठाने फेटाळून लावली आहे. अॅडव्होकेट ए. व्ही. अमरनाथन यांनी ही जनहित याचिका (PIL) दाखल केली होती. त्यानंतर कोर्टाने तिची स्वतःहून दखल (Suo-Motu) घेतली. कावेरी कॉलिंग प्रोजेक्टसाठी इशा आउटरीच फाउंडेशनने जनतेकडून निधी गोळा करू नये, अशी मागणी त्या याचिकेत करण्यात आली होती. दोन सप्टेंबर रोजी हायकोर्टाने या याचिकेवरचा निकाल राखून ठेवला होता. इशा आउटरीच फाउंडेशनची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील अॅड. उदय होल्ला यांनी सांगितलं, 'या उपक्रमांतर्गत खरोखरच झाडं लावली जात आहेत. भारतातलं वनीकरण 40 टक्क्यांनी घटलं असताना कोणत्याही प्रकारच्या वृक्षारोपणाचं (Afforestation) स्वागत व्हायला हवं. ही संस्था कर्नाटकातच नव्हे, तर तमिळनाडूतही वृक्षारोपण करते. फाउंडेशनच्या वेबसाइटवर स्पष्ट लिहिलेलं आहे, की कावेरी कॉलिंग प्रोजेक्ट कर्नाटक राज्य सरकारचा नाही. सरकारनेही ते स्पष्ट केलं आहे. तसंच, या वृक्षारोपणासाठी सरकारी जमीन वापरली जात नसल्याचंही सरकारने सांगितलं आहे. फाउंडेशन या उपक्रमासाठी सरकारला आवश्यक ते सर्व सहकार्य करत आहे.' येस्स! आता महिलांनाही मिळणार NDA मध्ये प्रवेश, केंद्र सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय या उपक्रमासाठी नागरिकांकडून पैसे गोळा करण्यावर या याचिकेतून प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. त्यावर अॅड. होल्ला यांनी सांगितलं, 'यावर आक्षेप घेता येऊ शकत नाही. कारण इशा आउटरीच फाउंडेशन ही पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्ट (Public Charitable Trust) आहे. त्यामुळे संस्थेला दर वर्षी आपल्या पैशांचा हिशेब सादर करावा लागतो.' 'लाइव्ह लॉ डॉट इन'च्या वृत्तानुसार कोर्टाने आपला निकाल देताना सांगितलं, 'सद्यस्थितीत वृक्षारोपण खूपच आवश्यक झालेलं आहे. त्यामुळे कावेरी कॉलिंग प्रोजेक्टसारखे उपक्रम कोणी राबवत असेल, तर त्यात आडकाठी आणण्याऐवजी त्या उपक्रमांचं कौतुक व्हायला हवं. पडीक जमिनीवर वृक्षारोपण करणं हा गुन्हा नाही. इशा आउटरीच फाउंडेशन सरकारी जमिनीवर लागवड करत नाहीये.' सरकारी जमिनीवर झाडांची लागवड (Government Land) करणं योग्य की अयोग्य यावरही या सुनावणीदरम्यान चर्चा झाली. त्यात कोर्टाने सांगितलं, 'सरकारी जमिनीवर लागवड करता येणार नाही, अशी भूमिका घेतल्यास ठिकठिकाणच्या सरकारी जमिनींवर एनजीओजकडून होणारं वृक्षारोपण थांबेल. त्याचा दुष्परिणाम होऊ शकेल. विवाहित असतानाही सहमतीनं इतरांशी संबंध ठेवणं हा गुन्हा नाही- हायकोर्ट भारतीय नागरिकांना सरकारी जमिनीवर वृक्षारोपण करण्यापासून प्रतिबंध करणारी कायद्यातली तरतूद दाखवावी, असंही कोर्टाने सरकारी वकिलांना सांगितलं होतं; मात्र राज्य सरकार असा कोणताही कायदा असल्याचं कोर्टात सांगू शकलं नाही. 'या प्रकरणात कर्नाटक सरकारने स्वतःच सांगितलं आहे, की कावेरी कॉलिंग प्रोजेक्ट हा सरकारी उपक्रम नाही. तसंच ही लागवड सरकारी किंवा खासगी जमिनीवर केली जात नाहीये. त्यामुळे या चांगल्या उपक्रमात कोर्टाने हस्तक्षेप करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही,' अशी टिप्पणी कोर्टाने केली आणि ही याचिका फेटाळून लावली. सुप्रीम कोर्टाच्या एका निकालाचा संदर्भ देऊन कोर्ट म्हणालं, 'पृथ्वीवरच्या सजीवांना आणि मानवजातीला वाचवण्यासाठी केवळ वृक्षारोपण हाच एकमेव पर्याय राहिलेला आहे. तीच कृती इशा आउटरीच फाउंडेशन करत आहे. त्यामुळे त्यांचं कौतुकच करायला हवं.' अॅमिकस क्युरी अॅड. बी. व्ही. विद्युल्लता यांनी कोर्टाला दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकल्पासाठी फाउंडेशनकडून प्रत्येक झाडासाठी 42 रुपये नागरिकांकडून मागितले जात आहेत. कावेरीच्या खोऱ्यात 639 किलोमीटर पट्ट्यात 253 कोटी झाडं लावण्याचं फाउंडेशनचं नियोजन आहे. त्यामुळे 10,626 कोटी रुपये गोळा करण्याचं फाउंडेशनचं उद्दिष्ट आहे.
First published: