खूशखबर : मोदी सरकारने हा निर्णय घेतला तर पेट्रोल होऊ शकतं 20 रुपयांनी स्वस्त

पेट्रोल- डिझेलच्या किंमती जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याबद्दल पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. मोदी सरकारने हे पाऊल उचललं तर पेट्रोल - डिझेल स्वस्त होऊ शकतं.

News18 Lokmat | Updated On: Jul 25, 2019 07:21 PM IST

खूशखबर : मोदी सरकारने हा निर्णय घेतला तर पेट्रोल होऊ शकतं 20 रुपयांनी स्वस्त

नवी दिल्ली, 25 जुलै : पेट्रोल- डिझेलच्या किंमती जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याबद्दल पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. मोदी सरकारने हे पाऊल उचललं तर पेट्रोल - डिझेल स्वस्त होऊ शकतं. पेट्रोलियम उत्पादनांना जीएसटीमध्ये आणावं, अशी मागणी असोचॅमने केली आहे.

IOC म्हणजेच इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनच्या वेबसाइटवर दिलेल्या माहितीनुसार, दिल्लीमध्ये एक लिटर पेट्रोलवर 34 रुपये 14 पैसे व्हॅट आणि एक्साइज ड्युटीसाठी दिले जातात. त्याशिवाय 3 रुपये 57 पैसे प्रित लिटर डिलर कमिशन आणि 15 रुपये 58 पैसे व्हॅटसाठी द्यावे लागतात. मालभाड्याचे 31 पैसे आकारले जातात.

पेट्रोल जीएसटीच्या कक्षेत आलं तर काय होईल ?

पेट्रोलची जेवढी किंमत असते तेवढाच कर त्यावर भरावा लागतो. कच्चं तेल खरेदी केल्यानंतर ते रिफायनरीमध्ये नेलं जातं आणि नंतर शुद्ध झालेलं पेट्रोल मिळतं. अशा पेट्रोल आणि डिझेलवर कर द्यावा लागतो. सगळ्यात पहिल्यांदा सरकार अबकारी कर लावतं. त्यानंतर त्या त्या राज्यांतही कर लावला जातो. त्याला सेल्स टॅक्स किंवा व्हॅट म्हटलं जातं.

(हेही वाचा : SPECIAL REPORT : सचिन अहिर यांच्यावर का आली सेनेत प्रवेश करण्याची वेळ? )

Loading...

हे सगळे कर लागल्यानंतर पेट्रोल पंपाचा डीलर त्यावर आपलं कमिशन जोडतो. काही ठिकाणी उत्पादन शुल्काशिवाय अतिरिक्त करही लावला जातो. या सगळ्या करांमुळे राज्यांची कमाई वाढते.

पेट्रोल - डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणलं तर ते सामान्य माणसाच्या हिताचं ठरेल पण यामध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारचं नुकसान होऊ शकतं.

( हेही वाचा : खतरनाक लष्करी तुकडीत सामील होणार धोनी, ‘हे’ आहे Victor Forceचं काम )

तज्ज्ञांच्या मते, 25 जुलैच्या किंमती पाहिल्या तर कर लागला नाही तर पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती बऱ्याच प्रमाणात कमी होऊ शकतात. हे दर 73 रुपये 27 पैशांवरून 39 रुपये 13 पैशांवर येऊ शकतात. यात जीएसटी जोडला तर हीच किंमत 50 रुपये 8 पैसे एवढी होते. असं असलं तरी पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणणं एवढं सोपं नाही. हा निर्णय फक्त केंद्र सरकार घेऊ शकत नाही. याला राज्यांचीही संमती आवश्यक आहे.

=============================================================================================================

VIDEO : लेफ्टनंट कर्नल धोनी लष्करात निभावणार ही जबाबदारी, संध्याकाळच्या 18 सुपरफास्ट बातम्या

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Jul 25, 2019 07:21 PM IST
Loading...

ताज्या बातम्या

Loading...