Budget 2019 : अंतरिम अर्थसंकल्प रद्द करा, सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल

Budget 2019 : अंतरिम अर्थसंकल्प रद्द करा, सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल

  • Share this:

नवी दिल्ली, 2 फेब्रुवारी : केंद्रीय अर्थमंत्री पियूष गोयल यांनी सरकारचा सहावा हंगामी अर्थसंकल्प लोकसभेत सादर केला. लोकसभेच्या निवडणुका चार महिन्यांवर आल्या असल्यामुळे या अर्थसंकल्पात अपेक्षेप्रमाणे सरकारने घोषणांचा पाऊस पाडला. अर्थसंकल्प सादर करून काही तास व्हायच्या आधीच याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

संसदेत सादर करण्यात आलेला अर्थसंकल्प रद्द करावा अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. राज्यघटनेत अंतरिम अर्थसंकल्पासाठी कोणतीही तरतूद नसल्याचे सांगत याचिका दाखल केली आहे. पेशाने वकील असलेल्या मनोहर लाल शर्मा यांनी याचिकेत म्हटलं आहे की, राज्यघटनेत संपूर्ण बजेट आणि व्होट ऑफ अकाऊंटसाठी तरतूद असून अंतरिम अर्थसंकल्पासाठी कोणतीही तरतूद नाही.

निवडणुकांच्या दृष्टीने काही दिवसांसाठी जो अर्थसंकल्प मांडला जातो तो अंतरिम अर्थसंकल्प असते. पूर्ण अर्थसंकल्प हा वर्षभरासाठी असते. व्होट ऑन अकाऊंटमधून काही खर्चांसाठी सरकार अर्थिक तरतूद करून देते. निवडणुकांनंतरचे सरकार पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करते.

केंद्रीय अर्थमंत्री पियूष गोयल यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात घोषणांचा पाऊस, सवलतींचा वर्षाव केला आहे. यात सगळ्यात मोठा निर्णय म्हणजे आयकराची मर्यादा अडीच लाखांवरून 5 लाखांवर नेण्यात आली आहे. यामुळे 3 कोटी लोकांना फायदा होणार आहे. त्याचबरोबर छोट्या शेतकऱ्यांसाठी पंतप्रधान मानधन योजनेची घोषणा सरकारने केली आहे. या योजनेनुसार अशा शेतकऱ्यांना वर्षाला 6 हजार रुपयांची मदत दिली जाणार आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Feb 2, 2019 07:46 AM IST

ताज्या बातम्या