लालबहादूर शास्त्रींची सुवर्णतुला : 27 कोटीचं सोनं 56 वर्षांपासून पडलंय अडकून, केंद्राला ताबा मिळेना

उदयपूर, 14 सप्टेंबर : देशाचे दुसरे पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री (Lal Bahadur Shastri) यांचे वजन (सुवर्णतुला) करण्यासाठी 56 वर्षांपूर्वी 56.863 किलो सोने जमा करण्यात आले होते. केंद्र सरकारला या सोन्याचा ताबा घ्यायचा आहे, परंतु प्रकरण मिटण्याऐवजी ते अधिक गुंतागुंतीचे झाले आहे. न्यायालयाची कागदपत्रे आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मालखाना रजिस्टरमधील जप्तीशी संबंधित आकडे जुळत नाहीत. त्यामुळे उदयपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने 27 कोटी रुपयांचे हे सोने केंद्र सरकारला देण्यास नकार दिला आहे.

खरं तर, 17 फेब्रुवारी रोजी ADJ-1 कोर्टाने केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर (CGST) विभागाच्या बाजूने निकाल दिला होता. न्यायालयानं 24 मार्चला ते सीजीएसटीकडे सोपवण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर संबंधित सीजीएसटी अधिकारी आणि वकील सोने ताब्यात घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या मालखान्यात पोहचले, तेव्हा त्यांना धक्काच बसला. 11/70 क्रमांकाच्या खटल्यात कोर्टाने सोने जप्त करण्याचे सांगितले होते. मात्र, जिल्हाधिकारी कार्यालयामधील मालखान्यामध्ये याची नोंद  38/81 या नंबरची असल्यानं पंचाईत झाली.

ज्यावेळी सोने जमा केले गेले, त्यावेळी त्याचे मूल्य 5 लाख रुपये होते. ते आता वाढून 27 कोटी रुपये झाले आहे. उदयपूरचे जिल्हाधिकारी चेतन देवरा यांनी मे महिन्यात न्यायालयाला पत्र लिहून नंबर स्पष्ट करण्यास सांगितले होते. 1965 मध्ये, छोटी सदरीच्या लोकांनी हे सोने तत्कालीन पंतप्रधान शास्त्री यांचे वजन करण्यासाठी जमा केले होते. डिसेंबर 1965 मध्ये या प्रकरणाशी संबंधित गुणवंत लाल यांनी गणपत अंजनासह 3 लोकांवर गुन्हा दाखल केला होता.

यामध्ये 56.863 किलो सोने परत न केल्याचा आरोप होता. गणपतने चित्तोडगढ जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोनं सोपवलं आणि पंतप्रधान उदयपूरला आल्यावर तोलण्यास सांगितले. दरम्यान, शास्त्रीजींचे ताश्कंद येथे निधन झाले. या प्रकरणाच्या आधारे पोलिसांनी सोने जप्त केल्याचे सांगितले. मात्र, ते जिल्हाधिकाऱ्यांकडेच राहिले. हे प्रकरण 1969 मध्ये न्यायालयात पोहोचले.

हे वाचा - उर्फी जावेद पुन्हा झाली ट्रोल; चक्क मोजे फाडून अभिनेत्रीने बनवला ड्रेस, पाहून युझर्स म्हणाले

1975 मध्ये न्यायालयाने विश्वास भंग केल्याबद्दल गणपत आणि हिरालालला यांना दोन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली. सोने सुवर्ण नियंत्रक अधिकाऱ्याकडे देण्याचे आदेश दिले. गणपत आणि हिरालाल यांनी या निर्णयाला सत्र न्यायालयात आव्हान दिले. गुणवंतने सोने सोपवण्याच्या आदेशावर पाळत ठेवल्याबाबत याचिका दाखल केली. ऑगस्ट 1978 मध्ये न्यायालयाने गणपत आणि हिरा यांचे अपील स्वीकारून दोघांची निर्दोष मुक्तता केली. पण गुणवंत यांची याचिका फेटाळून सुवर्ण अधिकाऱ्यालाच सोने देण्याचे आदेश दिले.

प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले, तेथून पुन्हा CJM न्यायालयात पोहोचले.

7 ऑगस्ट 1978 रोजी सत्र न्यायालयाने गणपतची निर्दोष मुक्तता केली आणि अधिकाऱ्याकडे सोने जमा करण्याचे आदेश दिले. 27 सप्टेंबर 2008 रोजी सीजेएम कोर्टाने उदयपूरच्या एसपीला पत्र लिहून सोने अधिकाऱ्याकडे सोपवण्याचे आदेश दिले. प्रक्रिया पुढे चालली. दरम्यान, 2012 मध्ये गणपतच्या वारसांनी सोने त्यांच्या वडिलांचे असल्याचे सांगत रिट याचिका दाखल केली. यामुळे प्रकरण आणखी गुंतागुंतीचे बनले. हे प्रकरण ACJM कोर्टातून उच्च न्यायालयात पोहोचले आणि CJM न्यायालयात परतले. प्रत्येक वेळी वेगवेगळ्या न्यायालयांनी हेच आदेश दिले की हे सोने सरकारला द्यावे, पण विविध कारणांनी ते अद्याप सरकार दरबारी जमा होऊ शकलेले नाही.