देशाला मिळणार नवी संसद, गुजराती कंपनीला इतक्या कोटींचे कॉन्ट्रॅक्ट!

संसद भवनासह तीन किलोमीटरच्या परिसराचा कायापालट करण्यात येणार आहे. यासाठी गुजरातमधील एका कंपनीला कॉन्ट्रॅक्ट देण्यात आलं आहे.

News18 Lokmat | Updated On: Oct 25, 2019 03:54 PM IST

देशाला मिळणार नवी संसद, गुजराती कंपनीला इतक्या कोटींचे कॉन्ट्रॅक्ट!

नवी दिल्ली, 25 ऑक्टोबर : दिल्लीतील संसद भवनाच्या नवीन बांधकामासाठी तयारी सुरू झाली आहे. केंद्र सरकारने याच्या डिझाइनचे कॉन्ट्रॅकट एचसीपी कॉन्ट्रॅक्टरला दिलं आहे. नवीन संसदभवन आणि सेंट्रल विस्टा हे पुढच्या 250 वर्षांसाठी तयार केलं जाईल.

सध्याच्या संसद भवनाचे उद्घाटन 1927 मध्ये झालं होतं. तत्कालिन परिस्थितीनुसार त्याची निर्मिती करण्यात आली होती. केंद्रीय सचिवालयासह राष्ट्रपती भवन ते इंडिया गेटपर्यंतच्या तीन किलोमीटर परिसराला नवीन रूप देण्यात येणार आहे. नव्या सिस्टीमसाठी संसद भवनात काही बदल करावे लागणार आहेत.

आता असलेल्या संसदेमध्ये मंत्र्यांना बसण्यासाठी चेंबर आहे पण खासदारांसाठी खोली नाही. खासदारांसोबत असलेल्या स्टाफच्या बसण्याची व्यवस्था नाही. नव्या संसद भवनात मंत्र्यांसोबत खासदारांसाठीदेखील खोलीची व्यवस्था असेल. ज्यामुळे सर्व खासदार संसद भवनात बसून सरकारी कामे करू शकती. तसेच नवे संसद भवन हे भूकंपरोधी असेल. भूकंपापासून धोका उद्भवणार नाही.

गुजरातमधील अहमदाबाद इथल्या बिमल पटेल यांच्या एचसीपी डिझाइन, प्लॅनिंग अँड मॅनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेडला संसद भवनाचे काम दिले आहे. यामध्ये संसद भवन, केंद्रीय सचिवालय, सेंट्रल विस्टाच्या पुनर्रचनेसाठी ठराविक वेळ दिला आहे. सेंट्रल विस्टा पूर्ण करण्यासाठी सीपीडब्ल्यूडीकडे देण्यात आले आहे. यासाठी नोव्हेंबर 2021 अंतिम मुदत आहे. तसेच मार्च 2022 पर्यंत संसद भवन आणि मार्च 2024 पर्यंत केंद्रीय सचिवालयाचे काम पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.

Loading...

सरकारच्या बैठकीत 24 कंपन्यांनी भाग घेतला होती. यापैकी 6 कंपन्यांची निवड करण्यात आली होती. त्यानंतर तज्ज्ञांच्या समितीने त्यांच्यापैकी एका कंपनीची निवड केली. यामध्ये निवडण्यात आलेल्या कंपन्यांनी सविस्तर सादरीकरण केलं. त्यानंतर 18 ऑक्टोबरला कंपनीची निवड झाली.

सेंट्रल विस्टा नोव्हेंबर 2021 पर्यंत तर नवी संसद ऑगस्ट 2022 पर्यंत तयार कऱण्याचे लक्ष्य आहे. या दोन्हींसाठी एकूण खर्च अंदाजे 448 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित होता. एचपीसीला 229 कोटी रुपयांचे कॉन्ट्रॅक्ट देण्यात आलं आहे. सर्व मंत्रालयांचे डिझाइन एकसारखेच असावे यासाठी मोठं पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे.

मोदी सरकार सध्याच्या लुटियन्स झोनचा कायापालट करणार आहे. मुघल आणि इंग्रजांच्या राजवटीत तयार करण्यात आलेल्या भागाचा विकास कऱण्यात येईल. सध्याच्या वास्तू तशाच राहणार आहेत. मात्र, त्या वास्तूंचा वापर कसा करता येईल यावर विचारमंथन सुरू आहे.

VIDEO: भाजपच्या बालेकिल्ल्यात राष्ट्रवादीची मुसंडी; 'या' जिल्ह्यात सुपडासाफ

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

Tags: parliament
First Published: Oct 25, 2019 03:54 PM IST
Loading...

ताज्या बातम्या

Loading...