राम मंदिराच्या बांधकामाला 21 फेब्रुवारीपासून सुरुवात - धर्मसंसदेत निर्णय

राम मंदिराच्या बांधकामाला 21 फेब्रुवारीपासून  सुरुवात - धर्मसंसदेत निर्णय

धर्मसंसदेच्या या निर्णयामुळे आता राम मंदिराचा मुद्दा पुन्हा तापण्याची शक्यता आहे.

  • Share this:

प्रयागराज 30 जानेवारी : लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राम मंदिराचा प्रश्न  पुन्हा एकदा ऐरणीवर आलाय. प्रयागराज इथं कुंभमेळ्यात बुधवारी झालेल्या धर्मसंसदेत राम मंदिराच्या प्रश्नावर आंदोलन पुकारण्याचा निर्णय झालाय. येत्या 21 फेब्रुवारीला अयोध्येत राम मंदिराच्या बांधकामाचा शिलान्यास करण्यात येणार असल्याची घोषणाही यावेळी करण्यात आली.

कुंभमेळ्यानिमित्त देशभरातले साधू संत प्रयागराजला आले आहेत. हे निमित्त साधून या धर्मसंसदेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यात झालेल्या निर्णयाची माहिती स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यांनी दिली. ते म्हणाले, "राम मंदिराच्या मुद्यावर संघर्ष करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा संघर्ष आता अंतिम टप्प्यात आला असून साधू संत हे बलिदानास तयार आहे.

राम मंदिराचं आंदोलन हे शांतीपूर्ण मार्गाने आणि अहिंसक पद्धतीने होणार आहे." अशी माहिती त्यांनी दिली.वसंत पंचमी नंतर साधू संत अयोध्येकडे कूच करतील आणि त्यांना रोखण्यात आलं तर ते पोलिसांच्या गोळ्याही झेलायला तयार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

धर्मसंसदेच्या या निर्णयामुळे आता राम मंदिराचा मुद्दा पुन्हा तापण्याची शक्यता आहे. या आधी सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी मंदिराचं बांधकाम तातडीने सुरू करण्याचा आदेश द्यावा अशी मागणी केली होती. तर हा प्रश्न रखडविण्यास काँग्रेस जबाबदार असल्याचा आरोप पंतप्रधान नरेंद्र  मोदी यांनी केला होता.

मोदी सरकारचा 'मास्टर प्लान'

अयोध्येतील वादावर सर्वोच्च न्यायालयात निर्णय होण्यास वेळ लागत असल्यामुळे अखेर सरकारने मास्टर प्लॅन वापरण्याचे ठरवले आहे. केंद्र सरकारने वादग्रस्त जागा वगळता अन्य जागा राम मंदिर न्यासाला परत करण्याची विनंती केली आहे. या संदर्भातील निर्णय सरकारने नोव्हेंबर 2018मध्येच घेतला होता, असे सूत्रांनी सांगितले. मोदी सरकारने आज घेतल्या निर्णयामागे नेमका काय विचार आहे हे जाणून घेणे तितक महत्त्वाचे ठरणार आहे. कारण या मुद्यावर भाजपला आगामी लोकसभा निवडणुकीला सामोरे जावे लागणार आहे.

केंद्र सरकारने हा निर्णय घेण्याआधी कायदेशीर सल्ला घेतल्याचे सूत्रांकडून कळते. त्यामुळे एक गोष्ट स्पष्ट आहे की, सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असलेल्या खटल्यावर अध्यादेश आणण्याचा सरकारला पूर्ण अधिकार आहे. पण देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर या मुद्यावर अध्यादेश काढला गेला नाही.

जर मोदी सरकारने अध्यादेश काढला तर त्यावर न्यायालयाच्या कामकाजात हस्तक्षेप केल्याचा आरोप होईल. पण वादग्रस्त जागा वगळता अन्य जागा न्यासाला दिली तर मंदिर निर्मितीचे काम सुरु होऊ शकते. अशा परिस्थितीत वादग्रस्त जागे संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहिली जाऊ शकते.

कायदा मंत्रालयाने सरकारला दिलेल्या रिपोर्टमध्ये कोर्टाने जागा न्यासाला दिली तर तेथे मंदिर निर्मितीचे काम सुरु होऊ शकते. पण हा मार्ग देखील वाटतो तितका सोपा नाही. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डचे सदस्य जफरयाब जिलानी यांनी सरकारच्या या निर्णयाचा विरोध केला आहे. मोदी सरकारने आज दाखल केलेल्या याचिकेला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देखील विरोध करेल. कारण सरकारच्या ताब्यात असलेल्या जागेतील काही जागा मुस्लिम व्यक्तींच्या आहेत.

2003मध्ये दिला होता महत्त्वाचा निर्णय

सर्वोच्च न्यायालयाने 2003मध्ये दिलेल्या निर्णयामुळे आज न्यासाला मंदिर बांधता येत नाही. वादग्रस्त जागा वगळता जी जागा सरकारच्या ताब्यात आहे तेथे मंदिर निर्मितीचे काम करता येणार नाही, असा निर्णय न्यायालयाने तेव्हा दिला होता.

मोदी सरकारमधील काहींच्या मते अध्यादेशाशिवाय जर मंदिर निर्मितीचे काम सुरु झाले तर त्याचा थेट फायदा निवडणुकीत पक्षाला मिळू शकतो. काही घटनातज्ञ देखील या मताशी सहमत आहेत.

VIDEO : चक्क मुंबईच्या 'ताज'मध्ये चोरी; बोलता बोलता पळवले 46 हजार रुपये

First Published: Jan 30, 2019 07:38 PM IST

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading