ग्रामपंचायतीचा रहिवासी दाखला भारतीय नागरिकत्वाचे प्रमाण नाही-सुप्रीम कोर्ट

23 नोव्हेंबर: ग्रामपंचायतींनी दिलेला रहिवासी दाखला हा भारतीय नागरिकत्वाचे प्रमाण नाही असा निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. त्याच्यासोबत जर दुसरे कुठले नागरिकत्वाचे दाखले असतील तर ते ग्राह्य धरले जातील असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या 2 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे. न्या. गोगोई आणि न्या नरिमन यांनी हा निकाल दिला आहे. हा निकाल आसाम प्रश्नाच्या संदर्भात दिला गेला आहे. आसाममध्ये मोठ्या प्रमाणात बांग्लादेशी स्थलांतरित राहत आहेत. आपले नागरिकत्वाचा दाखला म्हणून त्यांनी ग्रामपंचायतीचा रहिवासी दाखळा पुढे केला आहे. देशाच्या नागरिकत्वाची नोंद करण्यासाठी तब्बल 3 कोटी अर्ज आले. यातील 48 लाख अर्जांनी आपण नागरिक आहोत हे दाखवण्यासाठी ग्रामपंचायत सचिवाने दिलेला रहिवासी दाखला पुढे केला.त्यातही 20 लाख लोकं हे येथील मुळ निवासी तर 28 लाख स्थलांतरित असल्याची माहिती मिळते आहे.

त्यामुळे या देशात फक्त ग्रामपंचायतींनी दिलेला दाखला नागरिकत्वासाठी आता ग्राह्य धरला जाणार नाही.