Opinion: शेतकरी आंदोलनामागे खरंच खोल षडयंत्र आहे का ?

नवीन कृषी कायद्यांना काही राज्यांतूनच तीव्र विरोध होताना दिसतो आहे. दिवसेंदिवस शेतकऱ्यांचं आंदोलन चिघळत ठेवण्यामागे कुणाचं षडयंत्र आहे? परकीय शक्तींचा तर यात हात नाही? वाचा सायबर सिक्युरिटी तज्ज्ञाचं विश्लेषण

नवीन कृषी कायद्यांना काही राज्यांतूनच तीव्र विरोध होताना दिसतो आहे. दिवसेंदिवस शेतकऱ्यांचं आंदोलन चिघळत ठेवण्यामागे कुणाचं षडयंत्र आहे? परकीय शक्तींचा तर यात हात नाही? वाचा सायबर सिक्युरिटी तज्ज्ञाचं विश्लेषण

  • Share this:
    डॉ. निशकांत ओझा नवी दिल्ली, 29 डिसेंबर : नवीन कृषी कायद्यांना (New Agriculture amendment laws) उत्तर भारतातल्या शेतकरी संघटनांचा विरोध (Farmers Protest) होतो आहे. सरकारकडून सुरू असलेले मध्यस्थीचे प्रयत्न आणि स्वयंघोषित शेतकरी संघटनांच्या अवास्तव मागण्यांमुळे या आंदोलनात खोलवर काही षडयंत्र दडले आहे, अशी टीका होत असल्याचे दिसून येते. गेल्या अनेक दशकांपासून शेतकऱ्यांच्या हक्कावर गदा आणली जात आहे. परिणामी शेतकरी लाभापासून वंचित राहत आहेत. त्यामुळे त्यांच्यामध्ये नैराश्य वाढत असून शेतकरी आत्महत्या देखील वाढत आहेत. छोट्या शेतकऱ्यांना बाजारसमित्या आणि मध्यस्थांच्या जोखडातून मुक्त करण्याच्या उद्देशाने नवीन कृषी कायदे आणले गेले असून(New Farm Amendment laws), देशातील मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी समुदायाने त्यांचे स्वागत केल्याचे, सर्वेक्षणांमधून दिसून आले आहे. अनेक दशकांपर्यंत शेती करण्याबाबत असलेली उदासिनता दूर करुन नवे शेतीविषयक कायदे हे त्यांना सक्रिय करीत देशाला दिशा दाखवण्यासाठी उपयुक्त ठरु शकतात. दु:खाची गोष्ट म्हणजे, या आंदोलनात सरकारने सैन्यबळाचा वापर केला, तसेच आंदोलनाला चीनसह परदेशी संस्थांचा पाठिंबा आहे, अशी टीका होत आहे. आंदोलनादरम्यान कार्यकर्ते, कम्युनिस्ट आणि प्रचारकांकरवी आंदोलकांना त्रास दिला गेला, अशक्त आणि खंडीत माध्यमाव्दारे आंदोलकांचा अपमान करण्यासाठी तसंच देशातील व्यवसायिक घटकांचे विभाजन करण्याकरिता प्रयत्न केले गेले असंही बोललं जात आहे. व्यावसायिक संस्थांच्या नजरेआड चीनी हितसंबंधांच्या संदर्भात शेतकरी आंदोलन पेटते ठेवण्यासाठी आणि ते अधिक ज्वलंत होण्यासाठी कोणत्या गोष्टी प्रभाव टाकत आहेत का, याचं परीक्षण करणे महत्वाचे ठरणार आहे. प्रसिद्ध उद्योजक रतन टाटा यांच्याकडे आहेत या कार्स; पाहा जबरदस्त कलेक्शन जागतिक महासाथीच्या (Pademic) स्थितीत चिनी (China) चाचे हे भारत, अमेरिका, कॅनडा, ब्रिटन, आस्ट्रेलिया आणि जपान यांसारख्या अनेक विकसनशील देशांमधील (Developing Countries) धोरणं अडचणीत आणण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याने त्यांच्याकडे विशेष लक्ष दिले जात आहे. यासाठी चीन उपकरणं, उत्पादन आणि गुंतवणूक रोखण्यासाठी हस्तक्षेप करू शकतो. चीनमधील 5G उपकरणं आणि तंत्रज्ञान पुरवठा करणाऱ्या कंपन्या या धोकादायक ठरू शकतात. चिनी उत्पादन विक्रीवर बंदी घालण्यात भारत आघाडीवर राहिला आहे. त्यामुळे चिनी व्यावसायिकांना मोठा झटका बसला आहे. इतर देशांनी देखील याच कृतीला प्राधान्य दिले आहे. सरकारच्या महत्वाच्या सुधारणांच्या अनुषंगाने तसेच शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याच्या या प्रश्नात चीन तसेच काही आंतरराष्ट्रीय दुवे हस्तक्षेप करत आहेत का किंवा शेतकऱ्यांमध्ये (Farmers) वैचारिक गोंधळ निर्माण करीत आहेत का यासाठी सुक्ष्मस्तरावर छाननी होणे गरजेचे आहे. देशाचं लक्ष सुधारणांपासून दुसरीकडे वळवण्यासाठी तसेच मुख्य प्रवाहातील भागधारक, शेतकरी आणि लोकांमध्ये गैरसमज, मतभेद घडून आणण्यासाठी देशाबाहेरील शक्ती तसंच चीनने प्रयत्न केल्याचे काही पुरावे समोर आले आहेत असंही काहीचं मत आहे. सध्या सुरू असलेल्या घडामोडींमध्ये जर्मनीचे 5G तंत्रज्ञान आता बाजारात आणण्याचं नियोजन आहे. यामुळे भारतीय तंत्रज्ञान प्रगत होईल अशी आशा CCP ला आहे. मात्र याचा स्पष्ट अर्थ असा आहे की चीनमध्ये चीनच्या वर्चस्वाच्या दृष्टीने गुप्त रुची ठेवून टेलिकॉम उत्पादक कंपन्यांनी सक्षम नेटवर्कव्दारे ड्रॅगनशी (Dragon) हितसंबंध जपले आहेत. महामारीनंतरच्या काळात जगाला व्यवहार्य तंत्रज्ञान आणि या क्षेत्रातील वाढत्या प्रगतीविषयी तसेच विश्वासार्ह भागीदार म्हणून भारतीय उदयोग जगत स्पष्ट संदेश देताना दिसत आहे. नवीन वर्षात 'या' गोष्टी बदणार; सामन्यांच्या खिशावर होणार थेट परिणाम 5 जीच्या रोलआऊटमध्ये अडथळा यावा यासाठी आंदोलनात कॉर्पोरेट्सचा सहभाग असल्याचा आरोप स्तंभलेखकांनी केला आहे. मात्र चीनच्या म्हणण्यानुसार 5जीची क्रांती रोखण्यासाठी आणि भारतीय उद्योगांची प्रतिष्ठा कमी करण्यासाठी असा दुर्देवी प्रचार केला जात आहे. शेतकऱ्यांच्या खांद्यावर बंदुक ठेवून प्रचारकांनी इतर उदिदष्टांकडे जाण्यासाठी वस्तुस्थिती लपवत कल्पित गोष्टी पसरवण्याचा प्रयत्न केला आहे. याखेळात दशकानुदशके शेतकऱ्यांना फटकारणाऱ्या विरोधी शक्ती आणि वैचारिक विरोधक देशातील सामाजिक, अर्थिक आणि राजकीय रचना कमकुवत करण्यासाठी वेगवेगळे पर्याय शोधून काढतील, असे दिसते. या आंदोलनाचा अजून एक परिमाण म्हणजे हे आंदोलन टिकवून ठेवण्यासाठी ऑईल लॉजिस्टीक इन्फ्रास्ट्रक्चरकडून करण्यात आलेली पायाभूत सुविधांची व्यवस्था. काँग्रेसविरोधात अण्णा हजारेंनी केलेल्या आंदोलनावेळी जशी सामान्य जनतेची गर्दी होती त्यास नैसर्गिक किंवा स्वयंस्फूर्त गर्दी म्हणता येईल. दरमहा 42 रुपये गुंतवून मिळवा आयुष्यभर पेन्शन, या सरकारी योजनेचा अनेकांना फायदा मोठे जनमत आणि राष्ट्रीय भावना हळूहळू नवीन शेती कायद्यांच्या चांगल्या हेतूंकडे लक्ष वेधत आहेत. दोन्ही बाजूला असलेला विश्वास आणि विश्वासार्ह वातावरण, समूहाचा आवाज यामुळे शेतकरी आणि सरकारदरम्यान चर्चेसाठी योग्य व्यासपीठ तयार होण्यास निश्चितच मदत होत आहे. Disclaimer : लेखक सायबर सिक्युरिटी आणि दहशतवादविरोधी नीती या विषयातील तज्ज्ञ असून लेखातील मतं ही त्यांची वैयक्तिक आहेत.)
    First published: