Opinion: आंदोलनाच्या नावाखाली उद्योगसंस्थासह मालमत्तांचं नुकसान केल्यावर भारत कसा पुढे जाईल?

Agriculture Reform Bill: हा प्रश्न कटू असला तरी विचारणं गरजेचं आहे, की भारतात होणाऱ्या कृषी आंदोलनांमुळे नक्की कुणाचा फायदा होतो आहे?

Agriculture Reform Bill: हा प्रश्न कटू असला तरी विचारणं गरजेचं आहे, की भारतात होणाऱ्या कृषी आंदोलनांमुळे नक्की कुणाचा फायदा होतो आहे?

  • Share this:
    पथिकृत पायने कृषी आंदोलनांच्या (Farmers protests) नावावर शेकडो मोबाईल टॉवर्स (mobile towers) उद्ध्वस्त झाले तर सर्वाधिक फायदा कुणाचा होईल? आयफोनच्या फॅक्टरीत अविवेकीपणे हिंसाचार आणि गोंधळ केला तर त्यातून जागतिक गुंतवणूकदारांना (global investers) भारतात (India) आमंत्रित करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांवर पाणी फिरेल आणि फायदा कुणाला होईल? चीनमधून (china) भारतात येणारे उद्योग रोखले जातील आणि फायदा कुणाला होईल? भारताची अर्थव्यवस्था 2030-32 मध्ये 10 ट्रिलियन बनण्याकडे झेपावते आहे. अशावेळी भारतातील काही बड्या उद्योगसमूहांची अप्रतिष्ठा करत त्यांच्या बदनामीच्या मोहिमा चालवल्याने नक्की कुणाला फायदा होईल? सततचा विरोध आणि अस्थिर सामाजिक पर्यावरणामुळे वैश्विक उद्योगसमूहांचा आपल्या देशावरचा विश्वास डळमळीत झाला तर यातून सर्वाधिक फायदा कुणाचा होईल? भारताच्या नुकसानात फायदा कुणाचा हे विचारलं तर एकच नाव समोर येतं - चीन आता ऑक्टोबर २०२० चंच उदाहरण घ्या ना, रिलायन्सनं चिपमेकर Qualcomm सोबत एकत्र काम करत असल्याचं जाहीर केलं. आणि या महिन्याच्या सुरवातीला मुकेश अंबानी यांनी इंडियन मोबाईल काँग्रेसमध्ये घोषणा केली, की रिलायन्स जिओ २०२०१ च्या मध्यापर्यंत भारतात 5 G नेटवर्क कार्यान्वित करेल. भारताच्या इतिहासात ही अभिमानास्पद घटना पहिल्यांदा घडत आहे, जेव्हा भारतीय टेलिकॉम कंपनी नेटवर्क उभारणीसाठी चायनिज कंपन्यांवर अजिबात अवलंबून नाही. 5 G च्या महत्त्वाकांक्षांमुळे रिलायन्स निशाण्यावर? महामारीच्या काळात अर्थव्यवस्था संकटात असतानाही रिलायन्स जिओनं 25% स्टेक्स जवळपास 1.18 लाखांना विकून जवळपास 5.16 लाखांचं उद्यम मूल्य निर्माण केलं. हे नजीकच्या काळात कुठल्याही भारतीय कंपनीत झालेलं सर्वात मोठं फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेन्ट होतं. आणि विशेषतः हे तेव्हाच घडतं आहे जेव्हा आपल्या चुकीच्या कृत्यांची फळं चीनला भोगावी लागत आहेत. चीनच्या हुवेईसारख्या बड्या कंपन्यांना अनेक देशांतील अर्थव्यवस्थांनी आपली दारं बंद केली आहेत. धडाकेबाज स्टेक विक्रीसह रिलायन्स जिओनं भारतीय टेलिकॉम क्षेत्रात क्रांती घडवली आहे. टेलिकॉम आणि डाटाच्या किमती कमी करत रिलायन्सनं प्रत्येक सर्वसामान्य भारतीय माणसाला परवडेल अशा दारात ब्रॉडबँड उपलब्ध करून दिलं आहे. आणि हा मोठाच विरोधाभास म्हणावा लागेल, की याच ब्रॉडबँडचा उपयोग करत अनेकजण सोशल मीडियावर मोठमोठ्या कॉर्पोरेट समूहांची बदनामी करत आहेत. ही हिंसा उत्स्फूर्त आहे की नियोजित? 1500 मोबाईल टॉवर्ससह आयफोन बनवणाऱ्या युनिट्सचं अतोनात नुकसान झाल्यानंतर, हा प्रश्न विचारणं भाग आहे, की अशी हिंसक प्रकरणं नियोजित कटाचा भाग आहेत का? भारत चीनशी यशस्वी स्पर्धा करत ट्रिलियन डॉलर क्लबमध्ये सहभागी होण्याकडे वाटचाल करत असताना घडलेल्या या घटनांचा अर्थ काय होतो? भारतीय उद्योगजगतातील मोठमोठ्या समूहांना बदनाम करण्याचा हा कट नक्की कुणाचा आहे? दोन गोष्टी तरी नक्की दिसतात. एक, भारताला 10 डॉलर ट्रिलियन क्लबमध्ये जायचं असेल तर भारतातील काही बड्या उद्योगसमूहांना त्यात कळीची भूमिका निभवावी लागेल. पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वात कार्यरत असलेलं एनडीए शासन विदेशी गुंतवणूकदारांना सुरक्षिततेची हमी देऊ शकलं नाही तर हे अशक्य असेल. त्यामुळं अनेक विरोधी विचारांच्या लोकांना माहीत आहे, की देशांअंतर्गत सामूहिक हिंसा, निदर्शनं यामाध्यमातून विकासाच्या या प्रक्रियेला प्रभावीपणे खीळ घालता येईल. दुसरं म्हणजे, नवे कृषी कायदे अमलात आल्यानंतर भारतीय कृषिव्यवस्था वायूवेगात प्रगती करेल यात शंका नाही. आजवर कित्येक वर्ष सरंजामी मानसिकतेतून ही कृषीयंत्रणा चालवली जात होती. यात केवळ कमिशन एजंट्स आणि दलाल यांचं उखळ पांढरं होत असे. आता मात्र कृषी मालाचा एका जिल्ह्याच्या मर्यादेतच विक्री व्यवहार करता येणार आहे. या बब्या कृषी कायद्यांनी शेतकऱ्याला सौदा करण्याचे अधिकार दिलेत. आता तो दलालांना ओलांडून पुढे जाऊ शकतो. येत्या काळात भारत नक्कीच कृषी-प्रक्रिया उद्योगांचं मुख्य केंद्र बनेल. शेतकरी स्वयंपूर्ण होईल. यातून हे उघड आहे, की ज्यांना भारताची प्रगती रोखायची आहे ते उद्योग मालमत्ता आणि अर्थसुधारणा दोन्हीचं नुकसान करतील. आता हेच कमिशन एजंट्स आणि दलाल शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण करत आहेत. हे लोक शेतकऱ्यांना सांगत आहे, की या नव्या कृषी सुधारणांमधून कॉर्पोरेट्सचं भलं आणि तुमचं नुकसान होणार आहे. दलालाच्या या खेळीला शेतकरी आणि इतरही अनेक नागरिक बळी पडल्याचे दिसते आहे. कॉंग्रेस आणि इतर विरोधी पक्ष भारतातील काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्ष नीटपणे जाणतात, की नव्या कृषी कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांचं कल्याणच होणार आहे. अनेक काँग्रेस नेत्यांनी मागच्या काळात या कायद्यांना जाहीरपणे पाठिंबा दिला आहे. आता मात्र हे सगळेजण कायद्यांच्या विरोधात उतरले आहेत. नव्या कृषी कायद्यांनी ग्रामीण भारताचा फायदा झाला आणि लोकांनी पुढेही भाजपला मत दिलं तर आपल्याला ग्रामीण भारतात कुणीच वाली उरणार नाही अशी भीती काँग्रेसला वाटते आहे का? कलम 370 हटवण्याबाबतही काँग्रेसनं विरोधाचीच भूमिका घेतली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरोनाकाळात केलेलं प्रभावी काम, डोकलामची समस्याच आणि भारत-चीनमधल्या चकमकींमध्येही काँग्रेस केवळ विरोधासाठी विरोध करत राहिली. भारतातील डाव्या पक्षांनीही सामान्य भारतीयांच्या मनातील जागा कधीच गमावली आहे. त्यांच्याकडून या नव्या कृषी कायद्यांना विरोधच होणं अपेक्षित आहे. ग्लोबल आदर्शांशी गैरवर्तन उद्योग उभारणारी आणि बदल घडवणारी कल्पक माणसं सगळ्यांच्या आदराचं स्थान बनण्याचा हा काळ आहे. केवळ भारतात नाही तर जगभरात हे चित्र आहे. अत्यंत प्रतिकूलतेतून वर येत प्रचंड साम्राज्य उभारणाऱ्या भारतीय उद्योजकांना जगभरात ठिकठिकाणी गौरवलं जात आहे. अशावेळी या उद्योजकांना आणि त्यांनी सामान्यांसाठी उभारलेल्या संधींना नुकसान पोचवणाऱ्यांना सगळ्या राजकीय पक्षांनी मतभेद बाजूला ठेवत विरोध केला पाहिजे. भारतातील कृषी व्यवस्थेतही आता नवीन उद्यमींना घडवण्याची वेळ आलेली आहे. यातूनच उद्याचे रोजगार आणि पर्यायानं अर्थव्यवस्था उभी राहणार आहे. भारतातील विरोधी पक्षांना खरोखरच ग्रामीण भारताबाबत आस्था आणि तळमळ असेल तर त्यांनी आपली भूमिका आतातरी बदलली पाहिजे. नव्या सुधारणांमध्ये सहभागी होत त्यांनी मालमत्तांच्या नुकसानीला तीव्र विरोध करण्याची वेळ आहे. मोदींच्या शासनाला विरोध करताना काही राजकीय पक्ष चीनचे हस्तक तर बनत नाहीत ना? आता वेळ आहे सामान्यांनी यावर विवेकीपणे विचार करण्याची. (लेखक जिओपॉलिटिकल विश्लेषक असून लेखात व्यक्त केलेली मतं वैयक्तिक आहेत.)
    Published by:News18 Desk
    First published: