Opinion: चीनची मुजोरी! शेतकरी आंदोलनाआडून भारतातील चिनी एजंट्स लढतायंत अप्रत्यक्ष युद्ध

Opinion: चीनची मुजोरी! शेतकरी आंदोलनाआडून भारतातील चिनी एजंट्स लढतायंत अप्रत्यक्ष युद्ध

भारतामध्ये सुरू असणारं शेतकरी आंदोलन लडाख सीमेवर बसलेल्या चीनसाठी सुवर्णसंधी आहे त्यामुळेच तो भारतातील घडामोडींवर बारीक लक्ष ठेवून आहे. त्यांना हे माहीत आहे की इतिहासातात चीनला मदत करणारे पक्षच सरकारविरोधी आंदोलनात आघाडीवर आहेत.

  • Share this:

ब्रजेश कुमार सिंह, नवी दिल्ली, 31 डिसेंबर: चीनने 1962 मध्ये भारतावर हल्ला (China War) केला होता तेव्हा भारतातल्या डाव्या विचारसरणीच्या (Left ideology) लोकांनी देशाच्या बाजूनी उभं राहण्याऐवजी हल्लेखोर चीनला पाठिंबा दिला होता हे ऐतिहासिक सत्य जगजाहीर आहे. आता इतिहासाची पुनरावृत्ती होत आहे नक्षली विचारसरणीचे (Naxal ideology) लोक भारताचा पहिल्या क्रमांकाचा शत्रू असलेल्या चीनच्या समाधानासाठी दिशाहीन शेतकऱ्यांच्या खांद्यांवर बंदूक ठेऊन सरकारवर गोळीबार करत आहेत. देशाचे पहिले गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल (Sardar Vallabhbhai Patel) यांनी आपल्या  दूरदृष्टीने भविष्यातील देशासमोरची आव्हानं ओळखून त्यांना आधीच पायबंद केला होता. त्यांच्या मुत्सदेगिरीमुळेच स्वातंत्र्यावेळी भारतात असलेली 500 संस्थानं भारतात सामील होण्यासाठी तयार झाली आणि तेव्हाच पटेलांनी चीनच्या धोक्याबद्दल देशाला सावध केलं होतं.

भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंनी (Prime Minister Jawaharlal Nehru) पटेलांच्या इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष केलं आणि 1962 च्या चीनकडून झालेल्या लज्जास्पद पराभवाच्या रूपात देशाला त्या चुकीचं मोल चुकवावं लागलं. या युद्धापूर्वी काहीच दिवस आधी ‘हिंदी चीनी भाई-भाई’ (Hindi Chini Bhai Bhai) ही घोषणा दिली गेली होती आणि ही घोषणा देतच चीननी भारताच्या पाठीत खंजीर खुपसला होता. 1950 मध्ये आपल्या मृत्युपूर्वी पटेलांनी नेहरूंना लिहेलेल्या दीर्घ पत्रात चीनबद्दल सावध केलं होतं. पण नेहरूंनी त्याकडे दुर्लक्ष केलं आणि स्वतंत्र भारताचा युद्धातील पहिला आणि एकमेव पराभव झाला. आज सात दशक लोटल्यानंतरही चीनचबद्दल सरदार पटेलांनी दिलेला इशारा खरा ठरतो आहे.

(हे वाचा-आंदोलनाच्या नावाखाली उद्योगधंदे, मालमत्तांचं नुकसान केल्यावर भारत कसा पुढे जाईल?)

सरदार पटेलांनी डाव्यांच्या देशविघातक विचारांबद्दल तेव्हा इशारा दिला होता. आता देश पटेलांच्या इशाऱ्यांकडे गांभीर्याने बघत आहे. सरदार पटेल जिवंत असतानाच तेलंगणात 'क्लास स्ट्रगल'च्या (Class Struggle in Telangana) नावाखाली डाव्यांनी हालचाली सुरू केल्या होत्या. सरदार डाव्यांना पूर्णपणे ओळखून होते त्यामुळे त्यांनी डाव्यांच्या चळवळी चिरडून टाकल्या. 1962 मध्ये चीनने भारतावर आक्रमण केल्यानंतर डाव्यांच्या चळवळींमागचा भारतविरोधी उद्देश उघडपणे समोर आला कारण त्यांनी जाहीरपणे चीनला पाठिंबा दिला. त्याचवेळी मूळच्या भारतीय कम्युनिस्ट पक्षातून (CPI) बाहेर पडून  मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष CPI(M) तयार करण्यात आला.

सध्या सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनांच्या माध्यमातून सीपीआय (एम) आपली पोळी भाजून घेण्याच्या प्रयत्नात आहे. राजधानी दिल्लीसह संपूर्ण देशात अस्थिरता निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. तब्बल तीन दशकं पश्चिम बंगालमध्ये सत्ता उपभोगणाऱ्या डाव्या पक्षांचे सर्व किल्ले एकेक करून ढासळत आहेत. विधानसभा निवडणुका जवळ आलेल्या पश्चिम बंगालमध्ये त्यांना भवितव्य उरलेलं नाही आणि सत्तेपासून दूर राहिल्यामुळेही डावे पक्ष हतबल झाले आहेत. त्यातूनच हा प्रकार घडत असावा. त्रिपुरातही मुख्यमंत्री माणिक (Chief Minister Manik Sarkar) सरकार यांनी अनेक दशकं डाव्या पक्षाचं सरकार चालवलं पण गेल्या विधानसभा निवडणुकीत त्या राज्यातही डाव्यांचा दणकून पराभव झाला. काँग्रेसला विरोध करून एकेकाळी सत्तेत आलेल्या डाव्या पक्षांनी नंतर केंद्रात काँग्रेससोबत सत्ता उपभोगायला मान्यता दिली. 2004 ते 2009 या काळात संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारमध्ये पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग (Prime Minister Manmohan Singh) हे डाव्या पक्षाच्या (Left Parties) पाठिंब्याने सरकार चालवत होते आणि आधीचे UPA सरकार हे याचेच उदाहरण आहे ज्यावेळी मनमोहन सिंग यांनी 2004-2009 काळात कळसूत्री सरकार (puppet Government) चे नेतृत्व केले.

(हे वाचा-Opinion: शेतकऱ्यांचं आंदोलन आणि चीनची 5G टेक्नॉलॉजी यांचा असा आहे संबंध!)

पण 2014 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं सरकार (Prime Minister Narendra Modi) केंद्रात आल्यापासून ही परिस्थिती बदलली आहे. डाव्यांचा बालेकिल्ला अशी ख्याती असलेल्या संस्थांमध्ये सरकारने ‘स्वच्छता मोहीम’ राबवली. दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठापासून (Jawaharlal Nehru University JNU) ते ICCR चा यात समावेश आहे.  या सगळ्यामुळे डावे आणखीनच बावचळले होते आणि ते मोदी सरकारवर हल्ला करण्याचं कारणच शोधत होते पण मोदी त्यांना संधीच देत नव्हते. जरी संपूर्णपणे स्वबळावर सत्तेत आलेलं मोदींचं भारतातलं उजव्या विचारसरणीचं (Right ideology) पहिलं सरकार असलं तरीही मागास आणि पीडितांना ते आपलं सरकार वाटतंय. मागास, पीडित, शोषित ही आपली परंपरागत व्होटबँक (Vote Bank) हे सरकार हिसकावून घेत आहे अशी जाणीव डाव्या पक्षांना होत आहे. मोदी सरकारच्या काळात या सर्व दुर्लक्षित घटकांपर्यंत सरकारी योजनांचे फायदे पोहोचले आहेत. त्यामुळे हाच समाज मोदी सरकारच्या पाठिशी ठामपणे उभा राहिला आहे आणि बिहार विधानसभा निवडणूक (Bihar Assembly Elections) हे त्याचं ताजं उदाहरण आहे.

त्यामुळेच नक्षली हिंसाचाराशी (Naxal violence) नातं सांगणाऱ्या डाव्या पक्षांना प्रत्येक दिवस अधिक अधीर आणि हिंसक बनवत आहे. या निराशेतूनच ते कुठं मोबाईल टॉवर बंद पाडत आहेत तर कुठं रस्ते अडवत आहेत. त्यामुळेच देशभरातील शेतकरी त्याच्या शेतातल्या पेरणीत गुंतला आहे त्याचं या आंदोलक शेतकऱ्यांकडे लक्षही नाही आहे,  अशावेळी डावे पंजाब मधील भोळ्या शेतकऱ्यांचा शस्रासारखा वापर करून आपले विध्वंसक मनसुबे पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

हे म्हणजे चीनला आयतंच हातात कोलीत मिळत आहे. तीन युद्धांत सपाटून पराभव झाल्यानंतर पाकिस्तान (Pakistan) ज्याप्रमाणे घुसखोरी आणि दहशतवादी कारवायांच्या माध्यमातून भारतात 'प्रॉक्झी वॉर' अर्थात अप्रत्यक्ष युद्ध करत आहे तसंच डोकलाम आणि लडाखसह सर्व सीमांवर भारतीय लष्कराने (Indian Military) चोख प्रत्युत्तर दिल्यानंतर चीननेही देशांतर्गत प्रॉक्झी वॉर (Proxy War) सुरू केलं आहे. चीनच्या वतीने भारतातील राजकीय नेते, बुद्धिवादी, सामाजिक कार्यकर्ते हे प्रॉक्झी वॉर लढत आहेत. मोदी सरकारनी FEMA कायदा करून परदेशी मदतीला आळा घातल्यामुळे ज्यांची विघातक स्वप्न उधळली गेली ती मंडळी चीनची आघाडी सांभाळत आहेत.

दिल्लीवर कब्जा मिळवण्याचा त्यांचा प्रयत्न मोदी सरकारनी दिल्लीबाहेर धरणं आंदोलन करायला सांगून त्यांच्या मनसुब्यांना सुरूंग लावल्यानंतर शेतकऱ्यांना चिथावणी देऊन आपले हेतू साध्य करण्याचा त्यांचा प्रयत्न सुरू आहे. पंजाबमधील विधानसभा निवडणूक (Punjab Assembly Elections) जवळ आल्याने सत्तेतील काँग्रेस, विरोधी पक्षातील अकाली दल आणि दिल्लीतील आम आदमी पक्ष यांनीही शेतकरी आंदोलनाच्या तव्यावर आपली पोळी भाजून घेण्यासाठी पुढाकार घेतला . त्यामुळे त्यांनी या आंदोलनांना पाठिंबा दिला. शेतीक्षेत्रातील सुधारणा, एपीएमसी कायद्यातील सुधारणा यांची एकेकाळी वकिली करणाऱ्या या पक्षांनी आग शमवण्याऐवजी त्यात तेलच ओतलं. पण या सगळ्याचा शांतपणे  प्रतिकार करण्याशिवाय मोदी सरकारकडे कुठलाच पर्याय नाही.

(हे वाचा-कठुआमध्ये मंदिरावर ग्रेनेड हल्ला, दहशतवाद्यांचं लक्ष्य चुकल्याने अनर्थ टळला)

लडाख सीमेवर बसलेल्या चीनसाठी ही सुवर्णसंधी आहे त्यामुळेच तो भारतातील घडामोडींवर बारीक लक्ष ठेवून आहे. त्यांना हे माहीत आहे की इतिहासातात चीनला मदत करणारे पक्षच सरकारविरोधी आंदोलनात आघाडीवर आहेत. टेलिकॉम, रिटेल, प्रोडक्शन, टेक्नॉलॉजी या क्षेत्रांत चीनला टक्कर देणाऱ्या कंपन्यांना शेतकरी आंदोलनाच्याआडून लक्ष्य केलं जातंय.

कोव्हिडच्या काळात चीनची एक खलनायकी प्रतिमा जगभर तयार झाली आहे आणि भारताने अनेक देशांना मदत केल्याने आपली प्रतीमा जगभर उजळली आहे. तसंच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं आत्मनिर्भर भारताचं (Atmanirbhar Bharat) स्वप्न सत्यात आलं तर चिनी व्यापाराला (Chinese Business) मोठा फटका बसणार आहे आणि त्यातून नवी आंतरराष्ट्रीय आव्हानं चीनसमोर उभी राहतील. हळूहळू शक्तिशाली होत असलेल्या भारताच्या अंतर्गत प्रश्नांमध्ये अडथळे निर्माम करून त्यांच्या प्रगतीत खोडा घालायचा आणि कमी खर्चातलं देशांतर्गत प्रॉक्सी वॉर सुरू करायचं हीच डाव्या विचारांच्या लोकांची नीती आहे. डाव्या विचारसरणीच्या संस्थांना आर्थिक पाठबळ देऊन, डाव्या पक्षांच्या नेत्यांना परदेशी सहली घडवून आणि विचारसररणीचा प्रसार करणारी प्रकाशन वितरित करून जर प्रॉक्झी वॉर करता येतंय तर चीन सीमेवर प्रत्यक्ष युद्घ का करेल.

आपला मित्र पाकिस्तानकडून चीनने प्रॉक्झी वॉरचं तंत्र शिकलंय पण चीनला जाहीर पाठिंबा देणाऱ्या या डाव्या विचारसरणीचे मनसुबे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना आधीपासूनच ठाऊक आहेत हे त्यांचं दुखणं आहे. आणि त्याहूनही महत्त्वाचं म्हणजे सरदार वल्लभभाई पटेलांनी दाखवलेल्या वाटेवर चालणारं हे सरकार आहे त्यामुळे त्याला वाकवणं आणि फसवणं दोन्हीही शक्य नाही.

पहिले गृहमंत्री सरदार पटेलांनी दिलेला इशारा पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंनी 70 वर्षांपूर्वी दुर्लक्षित केला होता पण मोदी सरकार मात्र त्याचं तंतोतंत पालन करतंय. शेतकऱ्यांना बळीचा बकरा बनवून सरकारचा विरोध करणाऱ्या कम्युनिस्ट एजंटचा चीनशी संबंध आहे हे नक्कीच खरंय. मोदी सरकार त्यांना एकही संधी देत नाहीए. मोदींसाठी हे नवं नाही. गांधीनगर ते दिल्ली या दोन दशकांच्या प्रवासात त्यांनी अशी अनेक आंदोलनं पाहिली आहेत त्यांना याची सवय आहे. आंदोलक मोदींसारख्या (Prime Minister Narendra Modi) नेत्याला वाकवू शकत नाहीत म्हणून ते आपला राग इतर ठिकाणी काढत असून हिंसक वळण देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. हजारो शेतकरी आपली रोजची कामं करताकरता या सगळ्या घडामोडी पाहत आहेत तसंच जनताही. गेल्या काही वर्षांपासून असा प्रयत्न करणाऱ्या आणि देशातील वातावरण हिंसक करण्याच्या प्रयत्न करणाऱ्या या सगळ्यांना जनता लक्षात ठेवेल आणि योग्यवेळी जोरदार उत्तर देईल.

First published: December 31, 2020, 12:09 PM IST

ताज्या बातम्या