'या' भागांमध्ये पुन्हा फक्त अत्यावश्यक सेवाच सुरू राहणार, केंद्र सरकारची नवी नियमावली

अनेक देशांना या व्हायरसशी दोन हात करण्यासाठी लॉकडाऊन लागू केला. आणि दोन ते तीन महिन्यांहून अधिक काळापर्यंत देशात लॉकडाऊन लागू केला. मात्र याचा परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठ्या प्रमाणात झाला.

नव्या नियमांचं काटोकोरपणे पालन करण्यात यावं अशा सूचना केंद्राने राज्य सरकारांना दिल्या आहेत.

  • Share this:
    नवी दिल्ली, 25 नोव्हेंबर : देशभरात पुन्हा एकदा कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव वाढू लागला आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकारनंतर केंद्र सरकारनेही कठोर पाऊलं उचलण्यास सुरुवात केली असून गृह मंत्रालयाकडून नवी नियमावली जारी करण्यात आली आहे. नव्या नियमांचं काटोकोरपणे पालन करण्यात यावं अशा सूचना केंद्राने राज्य सरकारांना दिल्या आहेत. गृह मंत्रालयाच्या नव्या नियमावलीनुसार, कंटेन्मेंट झोनमध्ये फक्त अत्यावश्यक सेवा सुरू ठेवण्यात याव्यात, असं सांगण्यात आलं आहे. याबाबतची जबाबदारी ही पोलीस प्रशासन आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे असेल. केंद्र सरकारने जारी केलेली नियमावली 1 डिसेंबरपासून ते 31 डिसेंबरपर्यंत या कालावधीसाठी असणार आहे. कंटेन्मेंट झोनमधील नागरिकांच्या हालचालींवरही निर्बंध घालण्यात आले आहेत. अत्यावश्यक कारणांशिवाय बाहेर पडण्यास मनाई करण्यात आली आहे. तसंच कोरोनाच्या स्थितीबाबत जनजागृती करावी, अशा सूचनाही केंद्राकडून राज्य सरकारला देण्यात आल्या आहेत. कंटन्मेंट झोन वगळता इतर भागात आधीप्रमाणेच नियम लागू असतील. कोरोनाविरोधात आतापर्यंत मिळवलेलं यश कायम राखण्यासाठी केंद्राने हे पाऊल उचललं आहे. राज्य सरकारने कोणता निर्णय घेतला? दिल्ली, गुजरात, राजस्थान आणि गोवा राज्यातून महाराष्ट्रात हवाई, रेल्वे व रस्ते मार्गाने येणाऱ्या प्रवाशांना कोविड आरटीपीसीआर चाचणीचा निगेटिव्ह अहवाल आवश्यक असणार आहे. याबाबत राज्य सरकारने नुकताच निर्णय़ घेतला असून त्याची आजपासून अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.
    Published by:Akshay Shitole
    First published: