S M L

लोकसभेसोबत 13 राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका घ्या, विधी आयोगाची शिफारस

'एक देश, एक निवडणूक' या केंद्र सरकारच्या भूमिकेशी विधी आयोगाने सहमती दर्शवर्णारा अहवाल तयार केलाय. त्यात देशभरात दोन टप्प्यात निवडणूका घेण्याची शिफार करण्यात आलीय.

Updated On: Aug 30, 2018 07:20 PM IST

लोकसभेसोबत 13 राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका घ्या, विधी आयोगाची शिफारस

नवी दिल्ली, ता. 30 ऑगस्ट : 'एक देश, एक निवडणूक' या केंद्र सरकारच्या भूमिकेशी विधी आयोगाने सहमती दर्शवर्णारा अहवाल तयार केलाय. 171 पानांचा अहवाल असून त्यात देशभरात दोन टप्प्यात निवडणूका घेण्याची शिफार करण्यात आलीय. 2019 मध्ये लोकसभेसोबतच 13 राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणूका घेतल्या जावू शकतात तर इतर 17 राज्यांमध्ये 2021 मध्ये निवडणूका घेता येतील असं आयोगानं आपल्या अहवालात म्हटलं आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांनी एक देश एक निवडणूक या भूमिकेचा जोरदार पुरस्कार केला होता. अमित शहा यांनी विधी आयोगाला पत्र लिहून या मुद्याचा पाठपुरावा केला होता. तर विरोध पक्षांनी अशा निवडणुका घ्यायला तीव्र विरोध केलाय. संघ-राज्य तत्वांना हा हरताळ फासण्याचा प्रकार असल्याची प्रतिक्रिया काँग्रेसने व्यक्त केलीय.

भारतासारख्या मोठ्या देशांमध्ये सतत निवडणुका होत असल्याने निवडणूक आचार संहिता लागू असते, त्यामुळं प्रशासकीय कामांमर परिणाम होते तर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनाही त्या कामात गुंतून राहावं लगातं. शिवाय खर्चही प्रचंड प्रमाणावर होते त्यामुळे एकाच टप्प्यात किंवा दोन टप्प्यांमध्ये निवडणुका घेणं फायद्याचं आहे असा युक्तिवाद समर्थकांकडून केला जातोय.

2019 मध्ये लोकसभेच्या निवडणूका होणार आहेत. त्यासोबतच आंध्रप्रदेश, तेलंगणा आणि राजस्थान विधानसभेच्या निवडणूकाही होत असतात. या निवडणूकांआधी राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तिसगड आणि मिझोरामच्या विधानसभा निवडणुका होतात.

या निवडणुका थोड्या लांबवून त्या लोकसभेसोबतच घेण्याचा सरकार विचार करतंय. तर महाराष्ट्र, झारखंड,बिहार आणि हरियाणा या राज्यांमध्ये 2020 मध्ये निवडणुका होणार आहेत. तिथे मुदतीआधी निवडणुका घेतल्या जावू शकतात.

या राज्यांमध्ये लोकसभा निवडणुकीसोबतच विधानसभा निवडणूका प्रस्तावित आहेत.

आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, ओडीशा, अरूणाचल, सिक्कीम,

राज्या राज्यांच्या विधानसभांचा कालावधी कमी करावा लागेल

महाराष्ट्र - मुदत संपणार नोव्हेंबर 2019, पाच महिने कमी कारावा लागेल.

हरियाना- मुदत संपणार नोव्हेंबर 2019, पाच महिने कमी कारावा लागेल.

झारखंड - मुदत संपणार जानेवारी 2020, सात महिने कमी कारावा लागेल

दिल्ली - मुदत संपणार फेब्रुवारी 2020, 8 महिने कमी करावा लागेल.

या राज्यांच्या विधान सभांची मुदत वाढवावी लागेल

छत्तीसगड,मध्यप्रदेश, राजस्थान आणि मिझोराम, मिझोराम वगळता इतर राज्यांच्या विधानसभांची मुदत पाच महिन्यांनी तर मिझोरामची मुदत 6 महिन्यांनी वाढवावी लागेल.

VIDEO : शिवराज सिंग 'बाहुबली' तर ज्योतिरादित्य 'भल्लादेव'

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Aug 30, 2018 06:33 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

Live TV

News18 Lokmat
close