OBC आरक्षण: बांठिया आयोगाच्या अहवालाप्रमाणे निवडणुका घ्या : SC, रिपोर्टमध्ये अनेक जिल्ह्यांना धक्के?

मुंबई, 20 जुलै : आजचा दिवस महाराष्ट्रातील राजकारणासाठी मोठा होता. कारण, आज सुप्रीम कोर्टात राज्यातील दोन महत्त्वाच्या विषयावर सुनावणी पार पडली. यात पहिली याचिका ही शिंदे आणि ठाकरे यांच्यातील होती. तर दुसरी आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींना (obc reservation) पुन्हा राजकीय आरक्षण मिळणार की नाही? याबद्दलची सुनावणी आज सर्वोच्च न्यायालयात पार पडली. (Supreme Court Hearing on OBC Reservation) यावेळी न्यायालयाने राज्य सरकारला मोठा धक्का दिला आहे. बांठिया आयोग शिफारसी बाबत मागासवर्ग आयोगाने निर्णय घ्यावा आणि 2 आठवड्यात निवडणुका घ्या, असे कडक आदेश दिले आहे. बांठिया आयोगाच्या अहवालाप्रमाणे निवडणुका घ्याव्यात, पण या अहवालात काय आहे? चला जाणून घेऊ.

बांठिया आयोग अहवालातील महत्त्वाचे मुद्दे

• दरम्यान, राज्य सरकारने इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी बांठिया समिती स्थापन केली होती. या समितीने आपला अहवाल सादर केला आहे. या अहवालाची पत्र न्यूज18 लोकमतच्या हाती लागली आहे. बांठिया समितीनुसार राज्यात सरासरी 37 टक्केच ओबीसी असल्याचे नमूद केले आहे. बांठिया समितीने मतदार यादीच्या आधारे हा अहवाल बनवला आहे.
• राज्य सरकारने 11 मार्च 2022 रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील इम्प्रिकल डाटा मिळवण्यासाठी समर्पित आयोग जयंतकुमार बांठीया यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमला.
• बांठीया आयोगाने आपला अहवाल आणि शिफारशी 7 जुलै 2022 रोजी सरकारला सादर केला.
• बांठीया आयोगाने आपल्या शिफारशीमध्ये ओबीसी हे नागरीकांचा मागासवर्ग या सदरात मोडत असून ते राजकीय मागास असल्याचे शिफारशीत सांगीतले आहे.
• मतदार यादीनुसार सर्वे रिपोर्ट (जनगणना अहवाल) प्रमाणे इतर मागासवर्गीयांची लोकसंख्या 37% (टक्के) असल्याचे या अहवालात अनुमानीत करण्यात आलंय.
• राज्यामध्ये ओबीसींची एकूण जनसंख्या ही जरी 37% दाखविण्यात आली असली तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ही वेगवेगळी दर्शविण्यात आली आहे.
• ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये एस.सी/एस.टीची लोकसंख्या 50% असेल त्या ठिकाणी ओबीसींना आरक्षण असणार नाही.
• या नियमानुसार गडचिरोली, नंदुरबार, आणि पालघर जिल्हा परीषद मध्ये ओबीसींना शुन्य % आरक्षण असणार आहे. नाशिक जिल्ह्यातही आदिवासी तालुक्यांमध्ये ओबीसींना आरक्षण मिळणार नाही
• बांठीया आयोगाने सर्वत्र ओबीसींना 27 (टक्के) आरक्षण देण्याची शिफारशी केली आहे, हे देत असताना अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती आणि ओबीसी यांची सदस्य संख्या 50  टक्केच्यावर जाऊ नये, अशीही अट घातली आहे.

obc reservation : सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय, 2 आठवड्यात निवडणुका घेण्याचे आदेश

बांठिया समितीनं आरक्षणासंदर्भात नेमक्या काय शिफारसी केल्यात?

• बांठिया समितीनुसार राज्यात सरासरी 37 टक्केच ओबीसी.
• बांठिया समितीने मतदार यादीच्या आधारे बनवला अहवाल.
• राज्यात ओबीसींना 27 टक्के राजकीय आरक्षणांची शिफारस.
• पण प्रत्येक जिल्ह्यात आरक्षणाची टक्केवारी वेगवेगळी असणार.
• आदिवासी बहुल जिल्ह्यात ओबीसींना आरक्षण नाही.
• नंदूरबार, पालघर, गडचिरोली (एक तालुका वगळता) या जिल्ह्यात ओबीसींना राजकीय आरक्षण नाहीच.

बांठिया आयोगाची आकडेवारी चुकीची : हरीभाऊ राठोड

राज्याद ओबीसींची टक्केवारी 57 टक्के असतानाही बांठिया आयोगाने आपल्या अहवालात हीच आकडेवारी अवघी 37 टक्के दाखवली असल्याचा आरोप माजी खासदार हरीभाऊ राठोड यांनी केलाय. सरकारने ही चुकीची आकडेवारी सुप्रीम कोर्टात सादर करून ओबीसींचं नुकसान करू नये, असंही राठोड यांनी म्हटलं होतं.