OBC Reservation: ओबीसी आरक्षणाची प्रतीक्षा वाढली; सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी लांबणीवर

नवी दिल्ली, 17 जानेवारी: सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme court) अलीकडेच स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये असलेलं ओबीसीचं राजकीय आरक्षण (OBC Political Reservation) रद्दबातल ठरवलं आहे. ओबीसी प्रवर्गाचा इम्पिरिकल डेटा गोळा केल्यानंतरच त्यांना राजकीय आरक्षण देण्यात यावं, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं दिला होता. या निर्णयाविरोधात मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. ओबीसीच्या आरक्षणाबाबत आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार होती. पण आजची ही सुनावणी लांबणीवर पडली आहे. ही सुनावणी आता 19 जानेवारी रोजी एकत्रितपणे ऐकली जाणार आहे. त्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह पार पडणार की आरक्षणाशिवाय यासाठी आता 19 जानेवारीची वाट पाहावी लागणार आहे. अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयानं ओबीसी प्रवर्गाचं राजकीय आरक्षण रद्दबातल ठरवलं आहे. ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करून त्यानंतरच आरक्षण द्यावं, असा निर्णय न्यायालयानं दिला होता. त्यानंतर मध्य प्रदेश सरकारनं विधिमंडळात ठराव करून निवडणुका पुढे ढकलण्याची विनंती राज्यपालांमार्फत निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. अशाच प्रकारचा ठराव महाराष्ट्र सरकारनं देखील केला आहे. हेही वाचा-भावाच्या डोळ्यादेखत 9 जणांनी तरुणावर केले 36 वार; औरंगाबादला हादरवणारी घटना ओबीसीचं राजकीय आरक्षण सुप्रीम कोर्टात अडकलं असताना, महाराष्ट्रातील 105 नगर पंचायतीच्या निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत. या निवडणुका दोन टप्प्यात पार पडणार आहेत. दरम्यान स्थानिक स्वराज्या संस्थांमधील राजकीय आरक्षण काढून टाकल्याने राजकीय पेच निर्माण झाला आहे. ओबीसी आरक्षणाची त्रिसूत्री पार पाडल्याशिवाय राजकीय आरक्षण लागू करता येणार नाही, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टानं 17 डिसेंबर रोजी दिला आहे. हेही वाचा-सत्ता येताच मोफत वीज-पाणी-शिक्षण, बेरोजगारांना 3000 रुपये, केजरीवालांची घोषणा तसेच जोपर्यंत ओबीसीचा इम्पिरिकल डेटा गोळा केला जात नाही आणि आयोगाची प्रक्रिया पूर्ण होतो नाही. तोपर्यंत ओबीसीसाठी असलेल्या राखीव जागा ह्या खुल्या प्रवर्गातील म्हणूनच गृहीत धरल्या जाव्यात असा आदेश कोर्टानं दिला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारसमोर राजकीय पेच निर्माण झाला आहे.