• Home
  • »
  • News
  • »
  • national
  • »
  • OBC Reservation: निवडणूक पुढे ढकलण्याच्या याचिकेवर 'या' तारखेला होणार अंतिम सुनावणी

OBC Reservation: निवडणूक पुढे ढकलण्याच्या याचिकेवर 'या' तारखेला होणार अंतिम सुनावणी

4 मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंबंधी ऐतिहासिक निकाल देत ते रद्द केले होते.

  • Share this:
नवी दिल्ली, २ जुलै : कोरोना महारोगराईचा धोका लक्षात घेता राज्यात होवू घातलेल्या जिल्हा परिषद (ZP Election) तसेच पंचायत समितीच्या निवडणूका (Panchayat Samiti Election) 6 महिने पुढे ढकलण्याची विनंती करणारी याचिका महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government)कडून सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) करण्यात आली होती. या याचिकेवर शुक्रवारी न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर तसेच न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी घेण्यात आली. याचिकेवर आता 6 जुलैला अंतिम सुनावणी घेण्यात येईल. 4 मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंबंधी ऐतिहासिक निकाल देत ते रद्द केले होते. आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्यातील 5 जिल्हा परिषद आणि त्या अंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांचा पोटनिवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. पंरतु, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे सदस्यत्व रद्द झालेल्या सदस्यांनी न्यायालयात रिट पिटीशन दाखल केल्या आहेत. बऱ्याच रिट पिटीशन प्रलंबित असल्याने राज्य सरकारची याचिका या पिटीशनसोबत नायायालय पुढील सुनावणीत एकत्रित ऐकणार आहे. तिवरे धरण दुर्घटनाग्रस्तांची क्रूर चेष्टा; सकाळी मुख्यमंत्र्यांनी लोकार्पण केलेल्या घरांना गळती न्यायालयात राज्य सरकारची बाजू सरकारी वकील सचिन पाटील मांडत आहेत. न्यायालयाच्या निकालावर त्यामुळे निवडणुकांचे भविष्य अवलंबुन आहे. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण (OBC Political Reservation) रद्द केल्यानंतर राज्यातील 5 जिल्हा परिषद आणि त्या अंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांचा पोटनिवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. परंतु, महाराष्ट्र सरकारने कोरोना विषाणू संसर्गाची तिसरी लाट आणि डेल्टा प्लस व्हेरिएंटचे रुग्ण या पार्श्वभूमीवर पोटनिवडणुका 6 महिने लाबंणीवर टाकण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली होती. महाराष्ट्रामध्ये या मुद्द्यावरून सध्या सत्ताधारी विरुद्ध विरोधक असे तुल्यबळ शाब्दिक युद्ध सुरू झाले आहे सत्ताधारीनुसार ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय हा केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येतो असा दावा केला जातो मात्र विरोधक या मुद्द्यावरून राज्य सरकार पळपुटेपणा करत आहे असा आरोप लगावत आहे. जर राज्य सरकारला ओबीसी आरक्षण कायम ठेवायची असेल तर सर्वोच्च न्यायालयात योग्य पद्धतीने बाजू मांडण्याची आवश्यकता आहे असा दावा विरोधक करत आहे. त्यामुळे आगामी सहा जुलै रोजी सुप्रीम कोर्ट काय निर्णय देतेय राज्यातील राजकारणाची दिशा निश्चित होणार आहे.
First published: