• Home
  • »
  • News
  • »
  • national
  • »
  • NOTAला अधिक मतं मिळाल्यास निवडणूक रद्द? न्यायालयानं केंद्रासह निवडणूक आयोगाला मागितलं उत्तर

NOTAला अधिक मतं मिळाल्यास निवडणूक रद्द? न्यायालयानं केंद्रासह निवडणूक आयोगाला मागितलं उत्तर

सर्वोच्च न्यायालायात दाखल याचिकेत म्हटलं आहे, की एखाद्या मतदारसंघात जर नोटा या पर्यायाला सर्वाधिक मतं (Maximum Votes for NOTA) मिळाली तर त्याठिकाणचा निकाल रद्द करून नव्यानं मतदान घेण्यात यावं.

  • Share this:
    मुंबई 15 मार्च : सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme Court) सोमवारी निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारला नोटीस पाठवली आहे. यामध्ये असा सवाल केला गेला आहे, की जर अधिक मतदारांनी मतदानाच्या वेळी नोटा (यापैकी कोणीच नाही) या पर्यायाचा वापर (Maximum Votes for NOTA) केला तर त्या जागेची निवडणूक रद्द व्हायला हवी  आणि पुन्हा नव्यानं मतदान घेण्यात यावं का? याबाबत उत्तर देण्यास न्यायालयानं चार आठवड्यांचा वेळ दिला आहे. NOTA हा पर्याय मतदारांनी निवडल्यास याचा काहीही उपयोग होत नाही. मतदार या माध्यमातून आपली नाराजी व्यक्त करत असतात. या माध्यमातून जनता हे सांगत असते, की पर्यायांपैकी त्यांना कोणीही योग्य वाटत नाही. हे प्रकरण राईट टू रिजेक्ट म्हणजेच नकाराच्या अधिकाराचं आहे. याच कारणामुळे निवडणुकीदरम्यान मतदान करताना नोटा हा पर्याय दिला जातो. एखाद्या व्यक्तीला मतदान करायचं आहे मात्र त्याला आपल्या मतदारसंघातील पर्यायांपैकी एकही उमेदवार मत देण्यासाठी योग्य वाटत नसेल तर मतदार हा पर्याय निवडू शकतात. मात्र, एखाद्याला निवडून देण्यात या मताचा काहीही उपयोग नसतो. सोमवारी याप्रकरणी झालेल्या सुनावणीदरम्यान याचिककर्त्याच्या वकील मानेका गुरुस्वामी यांनी म्हटलं, की जर ९९ टक्के लोकांनी नोटा हा पर्याय निवडला तरीही याचं काही महत्त्व नाही. कारण, यामुळं उरलेले एक टक्के मतदार हे ठरवतात की निवडणूक कोण जिंकणार सर्वोच्च न्यायालायात दाखल याचिकेत म्हटलं आहे, की एखाद्या मतदारसंघात जर नोटा या पर्यायाला सर्वाधिक मतं मिळाली तर त्याठिकाणचा निकाल रद्द करून नव्यानं मतदान घेण्यात यावं याबद्दल निवडणुक आयोगाला निर्देश द्या. याच याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायाधीश एस ए बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस पाठवत चार आठवड्यात उत्तर देण्यास सांगितलं आहे. ही याचिका भाजप नेते आणि अ‍ॅड. अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी दाखल केली आहे. रद्द झालेल्या निवडणुकांच्या उमेदवारांना नवीन निवडणुकांमध्ये भाग घेता येऊ नये, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. याचिकेत म्हटले आहे की, 'यापैकी काहीही नाही' या निर्णयाला (नोटा) सर्वाधिक मते मिळाली तर, त्या मतदारसंघातील निवडणूक रद्द करून सहा महिन्यांच्या आत याठिकाणी निवडणूक घेण्यात यावी. या व्यतिरिक्त रद्द झालेल्या निवडणुकांच्या उमेदवारांना नवीन निवडणुकांमध्ये भाग घेता येऊ नये.
    Published by:Kiran Pharate
    First published: