मोफत वाटपात AAP च नाही तर भाजपचं मोदी, योगी आणि खट्टर सरकारही मागे नाही

मोफत वाटपात AAP च नाही तर भाजपचं मोदी, योगी आणि खट्टर सरकारही मागे नाही

आम आदमी पार्टीचा दिल्लीत विजय झाल्यानंतर सोशल मीडियावर या पक्षावर सगळं काही मोफत देणारा पक्ष अशी टीका झाली. 'आप' च्या या मोफत धोरणांवर टीका करणाऱ्यांनी मोदी सरकार आणि काही राज्य सरकारतर्फे राबवल्या जाणाऱ्या मोफत योजनांवरही बोलायला हवं.

  • Share this:

ओम प्रकाश

नई दिल्ली, 12 फेब्रुवारी : आम आदमी पार्टीचा दिल्लीत विजय झाल्यानंतर सोशल मीडियावर या पक्षावर सगळं काही मोफत देणारा पक्ष अशी टीका झाली. हरियाणाचे गृहमंत्री अनिल विज म्हणाले, दिल्लीच्या निवडणुकीत मुद्द्यांची हार झाली आणि मोफतखोरी जिंकली. 'आप' च्या या मोफत धोरणांवर टीका करणाऱ्यांनी केंद्र सरकार आणि काही राज्य सरकारतर्फे राबवल्या जाणाऱ्या मोफत योजनांवरही बोलायला हवं.

राजकीय विश्लेषक आलोक भदौरिया यांच्या मते, मोफत वस्तू वाटण्यात कोणताही पक्ष किंना नेता मागे नाही. कधी कुणी साडी वाटतं, कुणी टीव्ही वाटतं तर कुणी सायकल, लॅपटॉपही वाटतं. कुणी शेतकऱ्यांना पैसे वाटप करतंय, कर्ज माफ करतंय. त्याचबरोबर उद्योगपतींची कर्जंही माफ केली जातायत. प्रत्यक्षात, केजरीवाल यांनी वीज, पाणी मोफत देण्यासाठी कमी रक्कम खर्च केली. यापेक्षा कितीतरी जास्त पटीने मोदी सरकार आणि भाजपच्या काही मुख्यमंत्र्यांनी कर्जमाफीवर खर्च केला आहे.

केजरीवाल सरकार

200 युनिट विजेवर 2019 मध्ये 535 कोटी रुपये खर्च झाले.

20 हजार लिटर मोफत पाण्यावर 2019 मध्ये 400 कोटी रु. खर्च झाले.

महिलांसाठी मोफत बससेवेमुळे 350 कोटी रु. खर्चाचा अंदाज आहे.

(हेही वाचा : मुंबई हल्ल्याचा मास्टरमाइंड हाफीज सईदला पाक कोर्टाने ठोठावली 5 वर्षांची शिक्षा)

मोदी सरकार

प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजनेवर 2019 मध्ये 55 हजार कोटी रु. खर्च झाले. प्रत्येक शेतकऱ्याला 6 हजार रुपये दिले जातात. RBI च्या अहवालानुसार 5 वर्षांत बँकांच्या कर्जदारांचे साडेपाच लाख कोटी रुपये राइट ऑफ केले गेले. यामध्ये बहुतांश रक्कम उद्योगांची आहे. कर्नाटकने मागच्या काही वर्षांत 44 हजार कोटी रुपयांची शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली.

मध्य प्रदेशनेही शेतकऱ्यांचे 36 हजार 500 कोटी रुपये माफ केले. भाजपशासित उत्तर प्रदेश सरकारने शेतकऱ्यांचं 36 हजार 360 कोटी रुपयांचं कर्ज माफ केलं. महाराष्ट्रात 34 हजार 20 कोटी रुपयांचं शेतीकर्ज माफ करण्यात आलं. आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तेलंगणा, पंजाब, छत्तीसगड, तामिळनाडू या राज्यांनीही शेतकऱ्यांच्या कर्जासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केलेत.

(हेही वाचा : छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा हटवल्यानं राजकीय वादळ)

वीजही मोफत

आता दिल्लीच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारही शेतकरी आणि गरीब ग्राहकांना 100 युनिटपर्यंतची वीज मोफत देण्यावर विचार करतंय.

पश्चिम बंगाल सरकराने एक तिमाहीसाठी 75 युनिटपर्यंतचा वीजपुरवठा मोफत केला आहे.

=============================================================================================

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Feb 12, 2020 06:05 PM IST

ताज्या बातम्या