Home /News /national /

कोरोनाची लस घेण्यासाठी कोणालाही बळजबरी केली जाऊ शकत नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा आदेश

कोरोनाची लस घेण्यासाठी कोणालाही बळजबरी केली जाऊ शकत नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा आदेश

सर्वोच्च न्यायालयाने (supreme court of india) केंद्र सरकारच्या कोरोना लस धोरण (corona vaccination policy) योग्य असल्याचे सांगितले आहे. मात्र, त्याचवेळी कोणत्याही व्यक्तीला लस घेण्याची सक्ती करता येणार नाही, असा आदेश दिला आहे.

    नवी दिल्ली, 2 मे : सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court of India) केंद्र सरकारचे कोरोना लस धोरण (Corona Vaccination Policy in India) योग्य असल्याचे सांगितले आहे. मात्र, त्याचवेळी कोणत्याही व्यक्तीला लस घेण्याची सक्ती करता येणार नाही, असा आदेश दिला आहे. लसीचा डाटा आणि लस आवश्यक करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत सांगितले. तर सोबतच सरकारला क्लिनिकल ट्रायल्सची आकडेवारी जाहीर करण्यासही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. काही राज्य सरकार सार्वजनिक ठिकाणी लसीकरण न करणाऱ्यांना प्रवेश देत नसल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने हे अन्यायकारक असल्याचे म्हटले आहे. तसेच राज्यांना असे निर्बंध हटवण्याची सूचना केली. मात्र, जनतेच्या भल्यासाठी सरकार धोरण ठरवून काही अटी घालू शकतात, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, सध्याच्या लस धोरणाला अन्यायकारक आणि स्पष्टपणे मनमानी म्हणता येणार नाही. लस धोरण अनियंत्रित आणि अन्यायकारक नाही न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव आणि बी. आर. गवई यांच्या खंडपीठाने सांगितले, भौतिक स्वायत्तता आणि अखंडता संविधानाच्या अनुच्छेद 21 अंतर्गत संरक्षित आहे. तर सध्या कोरोनाच्या लसीकरणाचे धोरण हे अनियंत्रित आणि अवास्तव असल्याचे स्पष्टपणे म्हणता येणार नाही. जोपर्यंत संख्या कमी होत नाही तोपर्यंत, आम्ही सूचित करतो की संबंधित आदेशांचे पालन करावे आणि सार्वजनिक ठिकाणी लसीकरण न केलेल्या लोकांवर कोणतेही निर्बंध घालू नयेत. तसेच जर आधीच कोणतेही निर्बंध असतील तर ते काढून टाकावे, असेही खंडपीठाने सांगितले. हेही वाचा - अजून लसीकरण न झालेल्या मुलांची अशी घ्या काळजी; कोरोनापासून सुरक्षितता आहे महत्त्वाची डाटा जारी करण्याचे आदेश -  कोरोनाची लस घेतल्याने कोणत्या प्रकारचे दुष्परिणाम होतात याची आकडेवारी केंद्र सरकारने जाहीर करावी, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सांगितले आहे. यासोबतच क्लिनिकल ट्रायल्सची आकडेवारीही सरकारला देण्याचे आदेश दिले आहेत. बालकांना लस देण्याचा निर्णय जाणीवपूर्वक आणि आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार असावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला लोकांच्या वैयक्तिक डेटाशी तडजोड न करता सार्वजनिकपणे उपलब्ध असलेल्या प्रणालीवर लोक आणि डॉक्टरांवर लसींच्या दुष्परिणामांचे अहवाल प्रकाशित करण्यास सांगितले.
    Published by:News18 Desk
    First published:

    Tags: Corona vaccination, Supreme court decision, Supreme Court of India

    पुढील बातम्या