NITI आयोगाचे CEO सांगतायत भारतीय वाहतूक व्यवस्थेचं भविष्य : सार्वजनिक, एकत्रित आणि इलेक्ट्रिक हेच लक्ष्य

अमिताभ कांत

चेतक, स्पेक्ट्रा, बुलेट, येझडी, लुना, राजदूत या आणि अशा गाड्या वर्षानुवर्षं भारतीय कुटुंबांचा अविभाज्य भाग झाल्या आहेत. डोंगर-दऱ्यांच्या हिमालच प्रदेशापासून ते केरळच्या हिरव्यागार आणि निसर्गसंपन्न हिरवाईपर्यंत प्रत्येक भागात या दुचाकींनी आपलं एक सांस्कृतिक दस्थान निर्माण केलं आहे. दुचाकींचे संदर्भदेखील कालानुरुप बदलत गेल्याचं दिसतं. 80 आणि 90 च्या दशकात कुटुंबासाठी एक उपयुक्त वाहन असणारी दुचाकी नव्या सहस्त्रकात मात्र तरुणी आणि तरुणींच्या स्वातंत्र्याचं प्रतिक झाली होती.

दुचाकीचं पारंपरिक आकर्षण

हुशार, चपळ आणि पुढारलेल्या तरुणाईचं प्रतिक या दुचाकी बनल्या होत्या. ‘ओला’ने नुकतीच दुचाकींबाबत एक मोठी घोषणा केली आहे. जगातील सर्वोत मोठी ई-स्कूटर निर्मितीची प्रक्रिया तमिळनाडूतील कृष्णगिरी जिल्ह्यात सुरू होत आहे. भारतीयांच्या दुचाकीबाबतच्या पारंपारिक आकर्षणाचंच हे नवं रुप आहे. भारतातील वाहनांच्या एकूण विक्रीपैकी 80 टक्के विक्री ही केवळ दुचाकींची होते. दुचाकी निर्यात करणारा भारत हा सर्वात मोठा देश आहे. भविष्यातही ही लिडरशिप टिकवून ठेवण्यासाठी बदलत्या गरजा आणि निकष यानुसार तंत्रात बदल करावा लागणार असून वाहतूक व्यवस्थेचं ईलेक्ट्रिफिकेशन ही काळाची गरज बनली आहे.

दुचाकी आणि तिचाकींवर भर का?

वेगानं बदलणाऱ्या जगात परिवहन सेवेत मूलभूत बदल होत असल्याचे आपण साक्षीदार आहोत. परिवहन क्षेत्रात परवडणाऱ्या, उत्तम सुविधा असणाऱ्या आणि पर्यावरणपूरक वाहनांची निर्मिती करणं हे मोठं आव्हान जगापुढे असणार आहे. जगाला वाहतूक क्षेत्रात होणाऱ्या बदलांसह सेवा पुरवण्याचं मोठं आव्हान भारतासमोर आहे.

पंतप्रधान मोदींकडून नवी Scrap Policy लाँच, टेस्टिंगनंतर कार होणार स्क्रॅप; जाणून घ्या याचे फायदे

ग्रीन ट्रान्झिट

सध्या अहमदाबाद BRTS मध्ये नागरिकांना उत्तम दर्जाची इलेक्ट्रिक बससेवा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. हा देशातील सर्वात यशस्वी बीआरटीएस उपक्रम मानला जातो. नुकत्याच शहराला 50 नव्या इलेक्ट्रिक बसेस मिळाल्या असून त्यामुळे ‘ग्रीन ट्रांझिट’च्या दिशेने आणखी एक पाऊल पडले आहे. अहमदाबादपासून केवळ 3 तासांच्या अंतरावर असणारं केवडिया शहर हे केवळ ई-व्हेईकल्स वापरणारं शहर म्हणून नावलौकिक मिळवत आहे. सध्या पर्यावरणपूरक दळणवळणाच्या दिशेने 18 विविध राज्यांनी पुढाकार घेतला असून त्यासाठी आवश्यक ती पावलं उचलायला सुरुवात केली आहे. सायकल रिक्षा, ऑटो रिक्षा आणि छोट्या मोठ्या बसेस हे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे मुख्य घटक असून त्यांचं ईलेक्ट्रिफिकेशन करणं, हे ई-ट्रान्सपोर्टच्या दिशेनं टाकलेलं मोठं पाऊल ठरणार आहे.

पुण्यातील विद्यार्थ्यांनी केली कमाल! तयार केली ड्रायव्हरलेस गाडी; फीचर्स वाचाच

अधिकाधिक लोकांनी त्याचा वापर करणं, यासाठी अनेक राज्यं प्रयत्न करत असून त्यासाठीची धोरणं राज्यांकडून आखली जात असल्याचंही चित्र दिसत आहे. एनर्जी एफिकसी सर्व्हिसेस लिमिडेटनं यासाठी मोठं पाऊल उचललं असून तीन लाख उत्तम प्रतिच्या तीन चाकी वाहनांची विविध श्रेणीतील निर्मिती करण्यात येत आहे. वेगवेगळ्या 9 शहरांमध्ये हा उपक्रम राबवण्यात येत आहे.

कॅब नको तर ई सायकल

भारताच्या शहरीकरण प्रक्रियेत सार्वजनिक वाहतूक हा अतिशय मोठा घटक असून त्यावर शहरीकरणाचं स्वरूप आणि भवितव्य ठरणार आहे. काही वर्षांपूर्वी पुण्यातील तरूणांनी एक प्रयोग केला होता. ज्या मित्रांना कॅबने जाणे परवडत नाही, त्यांच्यासाठी खास प्रकारच्या सायकल त्यांनी तयार केल्या. हेच मॉडेल आता अनेक देशांत दिसत असून ई-सायकलचा वापर सुमारे 58 देशांत  होताना दिसतो.

देशातील शहरीकरणाचा वेग भविष्यात झपाट्याने वाढणार असून भारतातील 17 मोठी शहरं ही 2035 सालापर्यंत जगातील वेगाने वाढणाऱ्या टॉप 20 शहरांच्या यादीत आलेली असतील, अशी अपेक्षा आहे. या सर्व शहरांसमोर सध्या प्रदुषणाचं मोठं आव्हान आहे. त्यातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वाटा मोठा असून त्यात झालेले बदल भविष्यातील शहरीकरणासाठी अत्यावश्यक आहेत. तरच शहरांतील नागरिकांना अधिक चांगली हवा आणि वाहतुकीचे अधिक स्वस्त पर्याय उपलब्ध होऊ शकतील. महानगरं, शहरं आणि छोट्या गावांमध्येदेखील आता ई-व्हेईकल्सची संख्या वाढणार असून त्याचे आरोग्यासाठी होणारे फायदे आणि आर्थिक बचत याचं महत्त्व नागरिकांना पटू लागलं आहे. मोबाईलद्वारे ऑपरेट करता येणारा आणि 3500 रुपयांपेक्षाही कमी किंमतीत मिळणारा स्मार्ट एसी चार्ज पॉईंट बाजारात येणं ही मोठी क्रांती ठरणार असून त्यामुळे ई-व्हेईकल्सची संख्या लक्षणीयरित्या वाढणार आहे.

शहरी वाहतुकीची ब्लू प्रिंट

भारतीयांनी नेहमीच एकत्र आणि सार्वजनिक वाहतुकीला प्रतिसाद दिला आहे. कोलकात्याची ट्राम असो, मुंबईतील लोकल असो किंवा दिल्लीची मेट्रो.. एकत्रित प्रवासाची भारतीयांची ही सवय सार्वजनिक क्षेत्रातील वाहतूक व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडवून आणण्यात मोठा वाटा उचलणार आहे. पुनर्रचित फेम-2 मध्ये मुंबई, दिल्ली, बंगळुरू, हैद्राबाद, अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता, सूरत आणि पुणे या शहरांचा समावेश करण्यात आला आहे. या शहरांतील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचं इलेक्ट्रिफिकेशन करणं हे इतर शहरांसाठीदेखील ब्लू-प्रिंट ठरणार आहे, ज्याची त्यांना पुनरावृत्ती करता येईल.

Ola Electric Scooter चे भन्नाट फीचर्स; कंपनीने शेअर केलेला हा VIDEO पाहाच

भारतात थ्री-व्हिलर्सचा मोठ्या प्रमाणात वापर होतो. इच्छित स्थळी पोहोचण्यासाठी थ्री-व्हिलर्सला नागरिक पसंती देतात. शहरांतर्गत सार्वजनिक प्रवासासाठी रिक्षा हे सर्वाधिक लोकप्रिय माध्यम मानलं जातं. भारतातील जवळपास सर्वच शहरांमध्ये ई-रिक्षांची संख्या वाढत असून त्यामुळे रिक्षा चालण्यासाठीच्या खर्चातही कपात होत आहे. पारंपरिक इंधनावरील खर्च वाचत असून पर्यावरणपूरक आणि स्वस्त वाहतुकीचा नवा पर्याय म्हणून ई-रिक्षांकडं पाहिलं जात आहे. सध्या भारतीय रस्त्यांवर 20 लाखांपेक्षाही अधिक ई-रिक्षा धावत असून त्या अनेकांसाठी रोजगाराचं साधन ठरल्या आहेत. यांची संख्या वाढली, तर वाहतुकीचा खर्च कमी होणार असून समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत याचा फायदा पोहोचणार आहे.

NBA होतंय NBDA, वृत्तसंस्थांच्या संघटनेत आता डिजिटल माध्यमांचाही समावेश

ऑक्टोबर 2013 मध्ये आयआयटी मद्रासच्या दोन माजी विद्यार्थ्यांनी लिथियम बॅटरी तयार केली आणि ई-व्हेईकल क्षेत्रासाठीची ही मोठी क्रांतीकारक घटना घडली. आठ वर्षांनंतर आता अथेर एनर्जी ही कंपनी दर दिवसाला शंभरपेक्षा अधिक स्मार्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर्स तयार करत असून बदललेल्या निकषांनुसार वाहनांची निर्मिती करत आहे. नवीन फेम-2 नियमांनुसार ई-व्हेईकलवरील सबसिडीतही वाढ करण्यात आली आहे. टू-व्हिलरची सबसिडी रुपये 10000/KWH वरून आता 15000/KWH इतकी वाढवण्यात आली आहे. तर त्याचवेळी इन्सेन्टिव्हवरील कॅप 20 टक्क्यांवरून वाढवून ती 40 टक्के करण्यात आली आहे. पर्यावरणपूरक आणि परवडणारी वाहतूक व्यवस्था निर्माण करणं, हे भारत सरकारचं स्वप्न असून त्यासाठी धोरणात्मक पावलं सरकारकडून उचलली जात आहेत.

भारताकडे नेतृत्व

मार्केट लिडर ही भारताची ओळख कायम ठेवण्यासाठी ईलेक्ट्रिक टू-व्हिलरची निर्मिती वाढवणं गरजेचं आहे. वाहन क्षेत्रातील क्रांतीसाठी ईलेक्ट्रिक टू-व्हिलर हे झाडाला लटकणारं सर्वात जवळचं फळ आहे. कमी आकाराची बॅटरी आणि कमी ऑटोमेशन हे यामागचं कारण. त्याचा फायदा देशाने घ्यायलाच हवा. अगोदर उल्लेख केल्याप्रमाणं ओलासारखी कंपनी ई-बाईक्सची निर्मिती सुरु करत असून 2022 सालापासून दर वर्षी 1 कोटी ई-बाईक्सच्या निर्मितीचं लक्ष्य त्यांनी ठेवलं आहे. त्यासाठी सुमारे 33 कोटी डॉलरची गुंतवणूक त्यांनी केली आहे. रिवोल्ट मोटर्ससारखी कंपनी दोन तासात सुमारे 50 कोटींपेक्षा अधिक रकमेच्या ई-बाईक्सची विक्री करत असून यामुळे भारताचे इंधनासाठी इतर देशांवर असणारे अवलंबित्वही कमी होणार आहे.

केवळ 4 रुपयांत करा 100 किमीचा प्रवास, जाणून घ्या या भन्नाट Electric Cycle बाबत

ई-व्हेईकल्सचा वापर वाढल्याचा परिणाम इतर क्षेत्रांवरही होणार आहे. उदाहरणार्थ ई-व्हेईकल्ससाठी बॅटरीची निर्मिती करण्याच्या व्यवसायाला भविष्यात मोठी चालना मिळणार आहे. कुठल्याही ईःव्हेईकल्सच्या एकूण किंमतीतला 40 ते 50 टक्के भाग हा बॅटरीचा असतो. भारत सरकारनं सध्या प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह (PLI) योजना सुरु केली असून 2030 सालापर्यंत सुमारे 31 हजार 600 कोटी रुपये किंमतीच्या बॅटरींची निर्मिती होणं अपेक्षित आहे.

झीरो एमिशनचं लक्ष्य

कोरोना संकटाच्या काळात जगातील सर्वांनाच ‘झीरो वेस्ट लाईफस्टाईल’चं महत्त्व पटलं असून ‘झीरो-एमिशन’ वाहतूक व्यवस्थेच्या निर्माणासाठी भारत सरकारनं महत्त्वाकांक्षी पावलं उचलली आहेत. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था प्रदुषणमुक्त बनवणं, हे भारत सरकारचं मोठं स्वप्न असणार आहे. हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी फेम-2 मधील नियोजनाचा महत्त्वाचा वाटा असणार आहे. या बदलांमुळे भविष्यातील भारत हा स्वच्छ हवा असणारा, प्रदुषममुक्त वाहतूक असणारा आणि जगापुढे आदर्श निर्माण करणारी वाहतूक व्यवस्था निर्माण करणारा देश ठरू शकेल, यात काही शंका नाही.

(लेखक अमिताभ कांत नीती आयोगाचे CEO आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मतं वैयक्तिक आहेत.)