निर्भयाच्या दोषींचा फाशीसाठी मार्ग मोकळा, उद्याच फाशी होण्याची शक्यता

नवी दिल्ली, 2 मार्च : दिल्लीसह संपूर्ण देशाला हादरवणाऱ्या निर्भया गँगरेप केसमधील (Nirbhaya Gang Rape Case) एक दोषी पवनकुमार गुप्ता याची क्युरेटिव्ह याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे. आज बंद कॅमेरात पवनच्या क्युरेटिव्ह याचिकेवर सुनावणी झाली. या याचिकेची सुनावणी पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने केली. ज्यामध्ये जस्टिस अशोक भूषण सहभागी होते. यापूर्वी तिसऱ्यांदा 3 मार्च रोजी पवन गुप्तासह चार दोषींविरोधात पतियाळा हाऊस कोर्टाने डेथ वॉरंट जारी केलं होतं. यानुसार उद्या (3 March) चारही दोषींना फाशी दिली जाण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. अद्यापही पवनकडे राष्ट्रपतींकडे दया याचिका पाठविण्याचा पर्याय बाकी आहे. मात्र दया याचिका कायदेशीर प्रक्रियेत येत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर निर्भयाच्या आईने भावनिक वक्तव्य केलं आहे. त्या म्हणाल्या, ‘आशा आहे की दोषींचे डेथ वॉरंट बरखास्त होणार नाही आणि चौघांनाही उद्या फाशी होईल. आमची चूक काय आहे? माझ्या मुलीची चूक काय होती? माझी सरकारला विनंती आहे कोणताही विलंब न करता त्या चारही दोषींना फाशी द्यावी.’ संबंधित फासावर लटकावण्याच्या 4 दिवस आधी पवन कुमारने ठोठावले सुप्रीम कोर्टाचे दार फाशीची शिक्षा बदलून जन्मठेपेची शिक्षा द्यावी पवनने गुन्हा केला तेव्हा तो अल्पवयीन असल्याचा दावा केला होता. त्यापार्श्वभूमीवर त्याला फाशीची शिक्षा न देता जन्मठेपेची शिक्षा द्यावी, अशी विनंती करण्यात आली आहे. पवनचे वकील एपी सिंह यांनी क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करीत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली फाशीची शिक्षा फेटाळण्याची मागणी केली आहे. शुक्रवारी पवनने दाखल केलेल्या या याचिकेवर आज 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सुनावणी घेतली. चार दोषींपैकी पवन हा क्युरेटिव्ह याचिका करणारा शेवटचा गुन्हेगार आहे. फाशीऐवजी जन्मठेपेची शिक्षा द्यावी, अशी त्याची विनंती आहे. संबंधित - निर्भया गॅंगरेप: चारही नराधमांना 3 मार्च रोजी सकाळी 6 वाजता फासावर लटकावणार दिल्ली कोर्टाने 17 फेब्रुवारीला चारही दोषींना 3 मार्चला एकत्रित फाशी द्यायचा निर्णय दिला. आतापर्यंत कोर्टाने या चौघांसाठी तीन वेळा डेथ वॉरंट जारी केलं. पहिल्या दोन वेळेला दोषींनी कायद्यानं ठोठावल्याने फाशीची तारीख पुढे ढकलावी लागली. आता तिसऱ्यांदा डेथ वॉरंट जारी झालं आहे. पण याहीवेळी फाशीच्या आधी दोन दोषींनी याचिका दाखल केल्या होत्या.