Home /News /national /

नवीन IT नियम अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासाठी घातक; मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल

नवीन IT नियम अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासाठी घातक; मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल

File Photo

File Photo

सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) 'माहिती आणि तंत्रज्ञान (IT Rules) अधिनियम, 2021 या कायद्यातील तरतुदींना आव्हान देणारी याचिका (Petition Against new IT Rules) दाखल करण्यात आली आहे.

    मुंबई, 10 ऑगस्ट: सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) 'माहिती आणि तंत्रज्ञान (IT Rules) अधिनियम, 2021 या कायद्यातील तरतुदींना आव्हान देणारी याचिका (Petition Against new IT Rules) दाखल करण्यात आली आहे. संबंधित कायद्यातील नियम "अस्पष्ट" आणि "जाचक" असल्याचं याचिकेत म्हटलं आहे. ही याचिका न्यूज वेबसाइट 'द लीफलेट' (The Leaflet) आणि पत्रकार निखिल वागळे (Nikhil wagle) यांनी दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात आपली बाजू मांडताना म्हटलं की, आयटी नियमांचा प्रेस आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर (freedom of expression) विनाशकारी परिणाम होईल. द लीफलेटतर्फे न्यायालयात हजर झालेले ज्येष्ठ वकील डेरियस खंबाटा यांनी नवीन नियमांवर त्वरित स्थगिती देण्याची मागणी मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जी एस कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाकडे केली आहे. याचिकाकर्त्यांनी पुढं असंही म्हटलं आहे की, नवीन नियमांनुसार नागरिक आणि पत्रकार किंवा डिजिटल न्यूज वेबसाइट्सनं प्रकाशित केलेल्या आशयावर अनेक निर्बंध लादण्यात आले आहेत. हेही वाचा-गरज असेल तरच घराबाहेर पडा; उन्नाव बलात्कार पीडितेला कोर्टाचे निर्देश संबंधित कायदा न्यूज सामग्रीचं नियमन आणि उत्तरदायित्वाची मागणी अशा मापदंडांवर आधारित आहे, जी पूर्णपणे अस्पष्ट आहे. संबंधित आयटी कायद्यातील तरतुदी संविधानानं हमी दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या विरोधात आहेत, असंही संबंधित याचिकेत म्हटलं आहे. हेही वाचा-उच्चाधिकारी लेकीला पाहून इन्स्पेक्टर बापाचं उर आलं भरून; सॅल्युट मारतानाचा PHOTO नवीन कायद्याचा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घातक परिणाम - याचिका खंबाटा म्हणाले की, “असं  पहिल्यांदाच होत आहे, जिथे सामग्रीवर खुले निर्बंध लादले जात आहेत. हे नियम आयटी कायद्याच्या निकषांच्या पलीकडे जात आहेत. तसेच हे नियम अनुच्छेद 19 अंतर्गत येणाऱ्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या विरोधातील आहेत.  नवीन आयटी कायद्यातील नियम अस्पष्ट आणि जाचक आहेत. याचा मनात येईल ते इंटरनेटवर पोस्ट करणाऱ्या लेखक, प्रकाशक, सामान्य नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा येईल. हे नियम तर्कसुसंगत नाहीत. हेही वाचा-विदेशी नागरिकही भारतात लस घेऊ शकतात का? केंद्रानं घेतला मोठा निर्णय विशेष म्हणजे देशातील विविध हाय कोर्टात या नवीन कायद्या विरोधात जवळपास 15 याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय मद्रास उच्च न्यायालयासह अन्य दोन उच्च न्यायालयांनी केंद्राला नोटिसा बजावल्या होत्या.
    Published by:News18 Desk
    First published:

    Tags: High Court, Mumbai

    पुढील बातम्या