नवी दिल्ली 18 डिसेंबर: देशात कृषी विधेयकांविरोधात (New Farm Laws) आंदोलन सुरू असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी आज शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. मध्य प्रदेशात एका शेतकरी संमेलनात बोलताना त्यांनी सरकारची भूमिका पुन्हा एकदा स्पष्ट केली. सरकारने मंजूर केलेली कृषी कायदे हे एका रात्रीत तयार झाले नाहीत, गेल्या 20-22 वर्षांपासून त्यावर चर्चा सुरू होती. आता त्यात राजकारण केलं जात असून केवळ विरोध करण्यासाठी आंदोलन सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या नव्या कृषी कायद्याच्या विरोधात दिल्लीच्या सीमांवर पंजाबमधले शेतकरी आंदोलन करत असून त्यांच्या आंदोलनाचा 23 वा दिवस आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांनी केलेल्या वक्तव्याला महत्त्व प्राप्त झालं आहे.
पंतप्रधान यावेळी बोलताना म्हणाले, गेली अनेक वर्ष विविध समित्या आणि तज्ज्ञांनी या सुधारणा सुचवल्या होत्या. स्वामिनाथन समितीनेही त्याची शिफारस केली होती. मात्र आधीच्या सर्व सरकारांनी त्यावर काहीही निर्णय घेतला नाही. स्वामिनाथन आयोगाचा अहवाल हा धुळखात पडून होता. आमच्या सरकारने त्यावरची धुळ झटकली आणि कायदा तयार केला.
हा कायदा अचानक तयार झाला नाही. जवळपास सर्वच संघटनांशी त्यावर चर्चा करण्यात आली. संसदेच्या दोन्ही सभागृहातही चर्चा झाली. त्यानंतर कायदा तयार झाला. APMC आणि MSP रद्द करण्याचा प्रश्नच येत नाही. उलट APMCच्या आधुनिकीकरणासाठी सरकार 500 कोटींचा खर्च करत असल्याचं ते म्हणाले. आमच्या सरकारने गेल्या 6 वर्षात शेतकऱ्यांसाठी अनेक मोठे निर्णय घेतल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
"The numbers I will provide you with, will clear everything up regarding the MSP," says PM Modi at the Kisan Kalyan event pic.twitter.com/cvnYtXuHq9
— ANI (@ANI) December 18, 2020
काही राजकीय पक्ष या विधेयकाविरोधात जाणीवपूर्वक अपप्रचार करत आहेत, शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत आहेत असा आरोपही त्यांनी केला. शेतकऱ्यांनी या भ्रामक प्रचाराला बळी पडू नये असं आवाहनही त्यांनी केलं.