नवी दिल्ली, 20 फेब्रुवारी: इरिक्सन खटल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने रिलायन्स कम्युनिकेशनचे चेअरमन अनिल अंबानी यांना दोषी ठरवले आहे. या प्रकरणात अंबानी यांच्यासह त्यांच्या कंपनीतील अन्य दोन संचालकांना देखील दोषी ठरवले आहे. अंबानी आणि दोन संचालकांनी जर 4 आठवड्यात इरिक्सन इंडियाला 453 कोटी रुपये दिले नाही तर सर्वांना प्रत्येकी ३ महिन्याची शिक्षा होईल असे देखील कोर्टाने स्पष्ट केले.
स्वीडनची टेलिकॉम कंपनी इरिक्सन आरकॉमच्या टेलिकॉम नेटवर्कला ऑपरेट आणि मॅनेज करण्यासाठी २०१४ मध्ये सात वर्षाचा करार केला होता. या करारापोटीचे 550 कोटी रुपये आरकॉमने इरिक्सनला दिले नव्हते. त्यामुळे इरिक्सनने अनिल अंबानींसह रिलायन्स टेलिकॉमचे अध्यक्ष सतीश सेठ, रिलायन्स इन्फ्राटेलचे अध्यक्ष छाया विरानी आणि स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अध्यक्षांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अवमानना याचिका दाखल केली होती. याप्रकरणी न्यायाधीश आर.एफ.नरीमन आणि न्यायाधीश विनीत सरन यांच्या खंडपीठाने 13 फेब्रुवारी रोजी निर्णय राखून ठेवला होता.
राफेल करारासाठी पैसे आहेत पण...
रिलायन्स ग्रुपकडे राफेल करारात गुंतवण्यासाठी पैसे आहेत पण इरिक्सनचे 550 कोटी रुपये देण्यासाठी पैसे नाहीत, असा युक्तीवात इरिक्सन इंडियाने न्यायालयात केला होता. अर्थात रिलायन्स कम्युनिकेशनने हा आरोप फेटाळून लावला होता.
मुकेश अंबानी यांच्या रिलायन्स जिओ कंपनीसोबतचा रिलायन्स टेलिकॉम कंपनीच्या विक्रीचा व्यवहार असफल झाल्यानंतर कंपनी दिवाळखोरीत काढण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. अशात कंपनीच्या मालमत्तेवर आपले कोणतेही नियंत्रण नाही असे अनिल अंबानी यांनी न्यायालयात सांगितले होते. एरिक्सन इंडिया कंपनीला पैसे चुकते करण्यासाठी प्रयत्न केले पण त्यात यश आले नाही असे देखील अंबानींनी कोर्टाला सांगितले होते.
VIDEO : भारत Vs पाकिस्तान, कुणाची किती ताकद!
बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा
