Explainer:किमान हमीभाव, मध्यस्थ दलाल आणि समज गैरसमज; नव्या कृषी कायद्यांमुळे कोणाला होणार खरा फायदा?

Explainer:किमान हमीभाव, मध्यस्थ दलाल आणि समज गैरसमज; नव्या कृषी कायद्यांमुळे कोणाला होणार खरा फायदा?

MEP किंवा किमान हमीभाव मिळणार नाही, APMC चं महत्त्व संपेल अशा अनेक शंका या नव्या कृषी सुधारणा कायद्यांविषयी विचारण्यात येत आहेत. यातल्या किती खऱ्या किती खोट्या?

  • Share this:

गौरव चौधरी

नवी दिल्ली, 15 डिसेंबर : नवे कृषी सुधारणा कायदे शेतकरी विरोधी असल्याची विरोधकांची ओरड आहे, तर सरकार यातून शेतकऱ्यांचा फायदाच असल्याचं पटवून देत आहे. नक्की काय खरं काय खोटं? नव्या कायद्यामुळे नेमकं काय होणार?

भारत बंदनंतर दिल्लीच्या सीमेवर अजूनही शेतकरी ठाण मांडून बसलेले आहेत. केंद्र सरकारने लागू केलेले तिन्ही कृषी सुधारणा कायदे (Farm Amendment Laws) मागे घेतल्याशिवाय आम्ही मागे हटणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे. हे सगळं प्रकरण नेमकं काय आहे?

नवे कृषी सुधारणा कायदे आहेत तरी काय?

 केंद्र सरकारनं देशातल्या कृषी क्षेत्रात व्यापक सुधारणा लागू करण्याच्या अनुषंगाने नुकतेच तीन कायदे केले. त्यांची नावं अशी

1. Farmers’ Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Act, 2020  कृषी उत्पादन आणि व्यापार  (चालना आणि प्रोत्साहन) कायदा 2020

या कायद्यात शेतकऱ्यांना त्यांचा माल कुठल्याही राज्याच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या अखत्यारीशिवाय विनाअडथळा कुठेही विकण्यासाठी प्रोत्साहन आणि सुविधा देण्याच्या तरतुदी आहेत.

2.  Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Act, 2020   म्हणजे हमीभाव आणि कृषी सुविधा शेतकरी (सबलीकरण आणि संरक्षण) करार कायदा 2020  - यात काँट्रॅक्ट फार्मिंगची तत्त्व आणि चौकट नमूद करण्यात आली आहेत.

 3. Essential Commodities (Amendment) Act, 2020 अत्यावश्यक वस्तू (सुधारणा) कायदा 2020  यामध्ये शेतमाल साठवणुकीची बंधन काढून टाकण्यात आली आहेत. चांगलं उत्पन्न आलं असताना शेतकऱ्यांचा अतिरिक्त माल व्यापाऱ्यांना विना अडथळा खरेदी करता यावा यासाठी ही तरतूद आहे.

 केंद्र सरकारचा असा दावा आहे, की हे तिन्ही कायदे शेतकरीहितासाठी करण्यात आले आहेत. कारण या कायद्यांमुळे दलाल किंवा मध्यस्थांपासून शेतकऱ्यांची सुटका होणार आहे. त्यांच्या हितसंबंधांमुळे बाजारव्यवस्था बिघडली होती.

 कशा प्रकारे साधणार हित?

 विविध कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांनी (APMC) निश्चित केलेल्या बाजारपेठांच्या बाहेरच्या क्षेत्रात शेतीमालाची विक्री सुलभपणे करता येण्याची तरतूद पहिल्या कायद्यात आहे.

 दुसऱ्या कायद्यात कंत्राटी शेती अर्थात काँट्रॅक्ट फार्मिंगचा (Contract Farming) आराखडा ठरवण्यात आलेला आहे.

तिसऱ्या कायद्यानुसार कृषीमालाच्या साठ्यावरच्या (Hoarding) मर्यादा हटवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे शेतीमालाचे भरपूर प्रमाणात उत्पादन झाल्यास व्यापाऱ्यांना थेट शेतकऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात माल खरेदी करता येऊ शकेल.

 मग शेतकरी आंदोलन का करत आहेत?

या कायद्यांमुळे मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्या (Corporates) शेतीमालाच्या बाजारपेठांमध्ये येतील, अशी भीती शेतकऱ्यांना वाटते आहे. तसं झालं, तर त्यांची एकाधिकारशाही होईल, त्यांच्याकडून शेतकऱ्यांना अत्यल्प दर दिला जाईल आणि शेतकऱ्यांचं नुकसान होईल, असं शेतकऱ्यांना वाटतं आहे.

 सध्याच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या यंत्रणेपेक्षा नव्या मॉडेलचं वेगळेपण काय?

 कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या (एपीएमसी) नियमांनुसार शेतकऱ्यांना त्यांच्या परिसरातल्या अधिसूचित बाजारपेठांमध्ये आणि लायसेन्स घेतलेल्या मध्यस्थांनाच (Middlemen) शेतीमाल विकता येतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारात आपला माल विकता येत नाही.

 एपीएमसी यंत्रणा सुरुवातीला 1960च्या दशकात उभारण्यात आली. त्यासाठी पायाभूत सुविधाही उभारण्यात आल्या. शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाची उत्तम किंमत मिळावी, या हेतूने ही यंत्रणा विकसित करण्यात आली. कालांतराने मात्र एपीएमसी ही यंत्रणा शेतकऱ्यांना रास्त दर मिळण्यात अडथळा ठरू लागली. कारण त्यांना केवळ तिथेच विक्री करण्याची सक्ती करण्यात आली. वर्षानुवर्षं शेतीच्या प्रत्येक हंगामात शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाची किती किंमत मिळेल, हे मधले अनेक दलाल/आडते/मध्यस्थच सांगत होते.

 दलालच अशा बाजारपेठा चालवतात, याचा काही पुरावा आहे का?

कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधले (APMC) खरेदीदार हे एकमेकांच्या फायद्यासाठीच काम करतात, याचे पुरावे आहेत. एपीएमसीची यंत्रणा प्रामुख्याने कमिशनवर आधारित नेटवर्कच्या आधारे काम करते. लायसेन्स घेतलेले मध्यस्थच या बाजारपेठेत काम करू शकतात. या मध्यस्थांमध्ये कमिशन एजंट्स, घाऊक विक्रेते, वाहतूकदार, रेल्वे एजंट्स, साठवणूकदारांचे एजंट्स आदींचा समावेश असतो.

 या यंत्रणेमध्येही चुकीचे काही नाही; पण वर्षानुवर्षांच्या व्यवहारातून या टप्प्यांशी साखळी तयार करून स्थानिक व्यापारी मंडळींच्या कुटुंबांच्या हातात ही यंत्रणा जाऊ

लागली. डिसेंबर 2010मध्ये कॉम्पिटिशन कमिशनने नाशिकमधल्या लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीची पाहणी केली. आशिया खंडातली ही कांद्याची सर्वांत मोठी बाजारपेठ आहे. त्या महिन्यात तिथे केल्या गेलेल्या व्यापारापैकी 20 टक्के व्यापार एकाच फर्मच्या माध्यमातून झाला होता, असं त्या पाहणीवेळी लक्षात आलं.

 या सगळ्याचा परिणाम असा झाला, की शेतकरी ते ग्राहक या प्रवासात अनेक मध्यस्थांची साखळी तयार झाली आणि त्या प्रत्येकाने स्वतःचा फायदा घेतल्याने ग्राहकापर्यंत पोहोचेपर्यंत शेतीमालाची किंमत खूपच वाढत होती. शेतकऱ्याला मिळणारी किंमत मात्र त्या मानाने खूपच कमी होती. 2012मध्ये नॅशनल कौन्सिल ऑफ अॅप्लाइड इकॉनॉमिक रिसर्च या संस्थेने सादर केलेल्या अहवालात असं निरीक्षण नोंदवलं, की वाजवी पद्धतीने होणाऱ्या व्यापारात काही ठरावीक लोक संगनमताने करत असलेले व्यवहार हा मोठा अडथळा आहे. सर्व मोठ्या बाजारपेठांमध्ये काही मूठभर व्यापाऱ्यांचीच मोनोपॉली आहे.

 नव्या यंत्रणेमुळे यात बदल कसा होईल?

 केंद्र सरकारनं असं म्हटलं आहे, की नवा मध्यवर्ती कायदा (कायदा क्रमांक 1) शेतकऱ्यांना त्यांचा माल आकर्षक किमतीत विकण्याची संधी देईल. आंतरराज्य व्यापारातले अडथळेही या कायद्यामुळे दूर होतील. त्यामुळे (उदाहरणार्थ) उत्तर प्रदेशातल्या शेतकऱ्यांनाही गुजरातमधले खरेदीदार, तसंच व्यापाऱ्यांना ई-ट्रेडिंग यंत्रणेद्वारे विक्री करता येईल.

 मग शेतकऱ्यांची समजूत का पटत नाही?

नव्या पद्धतीनुसार कृषीमालाच्या बाजारपेठा अनियंत्रित असतील. त्यात बड्या कॉर्पोरेट कंपन्या किंवा व्यापारी उतरले, तर शेतकऱ्याकडे आपल्या मालाचा भाव ठरवण्याची क्षमता राहणार नाही, अशी भीती शेतकऱ्यांना वाटते आहे. ती भीतीच या आंदोलनाचं मूळ कारण आहे.

 हा एकच मुद्दा आहे का?

नव्या कायद्यानुसार व्यापाऱ्यांना कोणतंही शुल्क द्यावं लागणार नाही. त्यामुळे कोणत्याही शुल्काशिवाय किंवा राज्य सरकारांच्या नियंत्रणाशिवाय खासगी व्यापाऱ्यांसाठी बाजारपेठ खुली केली, तर पारंपरिक बाजारपेठा कोलमडून पडतील, अशी भीती शेतकऱ्यांना वाटते आहे.

 काही राज्यं शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा का देत आहेत?

गेल्या काही वर्षांत बहुतांश राजकीय पक्षांनी शेती क्षेत्रातल्या अशा सुधारणांची मागणी केली होती, पाठिंबा दिला होता. त्यातलेच अनेक पक्ष आज या सुधारणांना विरोध करत आहेत. त्यावरून हे दिसून येतं, की या पक्षांचा या कायद्यांना सध्या होत असलेला विरोध हा त्यातल्या मुद्द्यांपेक्षा राजकीय हेतूने प्रेरित आहे. एक आर्थिक कारणही या विरोधामागे आहे. पारंपरिक एपीएमसी बाजारपेठा हा काही राज्यांसाठी महसुलाचा मोठा स्रोत आहे. उदाहरणार्थ, पंजाबमध्ये गव्हाच्या खरेदीवर तीन टक्के बाजारपेठ शुल्क आणि तीन टक्के ग्रामविकास शुल्क घेतलं जातं. बासमती तांदळाच्या खरेदीवर 4.25 टक्के, तर बासमतीव्यतिरिक्तच्या तांदळाच्या खरेदीवर सहा टक्के शुल्क घेतलं जातं. केंद्र सरकार दर वर्षी किमान हमीभाव ठरवतं

आणि पंजाबातला 90 टक्के गहू आणि तांदूळ या हमीभावाने एपीएमसीमध्ये खरेदी केला जातो. ही यंत्रणा बंद झाली तर राज्य सरकार, मध्यस्थ आणि शेतकरी या सगळ्या साखळीवर परिणाम होईल, अशी भीती आहे.

 हमीभावाबद्दलची शेतकऱ्यांच्या मनात असलेली भीती कोणती?

नव्या कायद्यामुळे सरकार शेतकऱ्यांकडून हमीभावाने खरेदी करणं थांबवेल आणि त्यामुळे मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या दयेवर जगण्याशिवाय त्यांच्याकडे कोणताच पर्याय

उरणार नाही, अशी भीती शेतकऱ्यांना वाटते आहे.

किमान हमीभाव (MSP) म्हणजे काय?

हरितक्रांतीनंतर किमान हमीभाव देण्याची पद्धत सुरू झाली. शेतकऱ्यांकडून सरकार ज्या किमतीला खरेदी करतं, तो भाव म्हणजे हमीभाव. त्यामुळे शेतकऱ्याला निश्चित मोबदला मिळतो. 23 प्रमुख पिकांचे किमान हमीभाव केंद्र सरकार जाहीर करतं. महागाईचा दर गृहीत धरून शेती उत्पादनासाठी येणाऱ्या खर्चाच्या साधारणतः दीडपट हे भाव ठरवले जातात. या भावांचा

लाभ प्रामुख्याने गहू आणि तांदूळ उत्पादक शेतकऱ्यांना होतो. कारण ही दोनच धान्यं सरकार खूप मोठ्या प्रमाणात खरेदी करतं.

 किमान हमीभावासंदर्भात शेतकऱ्यांच्या मागण्या काय आहेत?

सर्व महत्त्वाच्या पिकांना किमान हमीभाव देण्याचा कायदा करावा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. किमान हमीभावापेक्षा कमी दरात कोणताही शेतीमाल विकला जाऊ नये,

असं उद्दिष्ट आहे. म्हणजेच सरकार ज्याचे हमीभाव ठरवतं, अशा कोणत्याही पिकाच्या उत्पादनाची खरेदी खासगी व्यापाऱ्याने जरी केली, तरी त्याला किमान हमीभावाएवढी

किंवा त्यापेक्षा जास्त किंमत देणं बंधनकारक असावं.

 किमान हमीभावाने खरेदी कोण करतं?

भारतीय अन्न महामंडळाच्या (Food Corporation of India) माध्यमातून सरकार प्रामुख्याने गहू आणि तांदूळ या धान्यांची किमान हमीभावाला खरेदी करतं. त्यामुळे सरकारच्या गोदामांमध्ये देशाच्या गरजेपेक्षा जास्त धान्य साठून असतं. उदाहरणार्थ, सप्टेंबर 2020मध्ये भारतीय अन्न महामंडळाकडे तांदूळ आणि गव्हाचा 70 दशलक्ष टन एवढा साठा होता. प्रत्यक्षात अन्नसुरक्षेच्या नियमानुसार, दर वर्षी हा साठा जुलैमध्ये 41.1 दशलक्ष टन, तर ऑक्टोबरमध्ये 30.7 दशलक्ष टन असणं पुरेसं असतं.

 किमान हमीभावाचा फायदा कोणाला होतो?

सरकारी आकडेवारीनुसार, किमान हमीभावाचा फायदा फक्त फार थोड्या शेतकऱ्यांना होतो. 70व्या नॅशनल सॅम्पल सर्व्हेच्या आकडेवारीनुसार, केवळ 13.5 टक्के तांदूळ उत्पादक आणि 16.2 टक्के गहू उत्पादकांना किमान हमीभावाचा लाभ मिळाला.

 सरकार किमान हमीभावावर कायदा का लागू करू शकत नाही?

23 महत्त्वाच्या अन्न-धान्य पिकांना किमान हमीभाव बंधनकारक केल्यास महागाई वाढू शकते, असं अनेक अर्थतज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. कोणीही खासगी व्यापारी दर  वर्षी गहू आणि तांदूळ किमान हमीभावाने खरेदी करत असेल, तर ग्राहकांसाठी त्याची किंमात साहजिकच आणखी जास्त असेल.

 कायद्याने हमीभाव निश्चित केला, तर भारतीय शेतकऱ्यांच्या निर्यातीच्या संधींनाही धोका निर्माण होऊ शकेल. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांतल्या दरांपेक्षा किमान हमीभाव

जास्त असल्याची स्थिती अनेक वर्षं राहू शकते. त्यामुळे जास्त किमतीला खरेदी करून कमी किमतीला निर्यात करणं निर्यातदाराला शक्य होणार नाही. शिवाय, देशांतर्गत बाजारपेठेतही खासगी व्यापाऱ्यांनी ही धान्यं किमान हमीभावाला खरेदी करण्याचं टाळलं, तर काय होणार? अशा स्थितीत सरकार किंवा भारतीय अन्न महामंडळाचीच मोनोपॉली होणार.

 शिवाय, सध्या ज्या पिकांना किमान हमीभाव मिळतो, अशी पिकं घेण्याकडेच शेतकऱ्यांकडे कल असतो. त्यामुळे कालांतराने पीकपद्धतीत बदल होऊन देशातल्या पाणी आणि जमीन या प्रमुख साधनसंपत्तीमध्ये असंतुलन निर्माण झालं. तेलबिया किंवा अन्य काही उत्पादनांच्या बाबतीत भारताचं आयातीवरचं अवलंबित्व वाढलं आहे, त्यामागे हे कारण आहे.

 किमान हमीभावावरचा तिढा सरकार कसं सोडवू शकतं?

नव्या कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला अधिक किंमत मिळेल, या आपल्या म्हणण्यावर सरकार ठाम आहे. सरकारने शेतकऱ्यांना आणखीही काही सवलती जाहीर केल्या आहेत. दोन शेती-सुधारणा कायद्यात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव सरकारने ठेवला असून, किमान हमीभावाची यंत्रणा कायम राहील असं लिहून देण्याची तयारीही सरकारने दर्शवली आहे.

काही तज्ज्ञांनी असं म्हटलं आहे, की शेतकऱ्यांना रास्त किंमत मिळण्यासाठी किमान हमी भाव आणि बाजारातली किंमत यांमधल्या फरकाची किंमत सरकार शेतकऱ्यांना देऊ शकेल. ही पद्धत मध्य प्रदेशात राबवण्यात आली होती.

 सरकारने शेतकऱ्यांना आणखी काय देऊ केलं आहे?

कंत्राटी शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आवश्यकता भासल्यास कायद्याद्वारे अधिक संरक्षण देँण्याची सरकारची तयारी आहे. किंमत वसूल करण्यासाठी शेतजमिनीचा

ताबा घेण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. तसंच पिकांचे अवशेष जाळण्यावर असलेल्या दंडापासून सुटका करण्याची सरकारची तयारी आहे.

 फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड अँड कॉमर्स (प्रमोशन अँड फॅसिलिटेशन) अॅक्ट 2020 या कायद्यात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव सरकारने ठेवला आहे. राज्य सरकारच्या

अधिसूचित बाजारपेठा आणि खासगी व्यापारी यांच्यात ताळमेळ राहण्यासाठी नोंदणी यंत्रणा लागू करण्याचा त्यात समावेश आहे. अधिसूचित बाजारपेठांप्रमाणेच अन्य ठिकाणीही सेस आणि सेवा शुल्क आकारण्याची परवानगी राज्य सरकारांना देण्याचा मुद्दाही त्यात समाविष्ट आहे.

 नव्या कायद्यानुसार, व्यापारी आणि शेतकऱ्यांमध्ये वाद उत्पन्न झाल्यास मॅजिस्ट्रेटचा निकाल अंतिम होता. त्यात बदल करून शेतकऱ्यांना अशा वादात त्यांच्या पसंतीच्या सिव्हिल कोर्टात जाण्याची परवानगी देता येऊ शकते, असं सरकारचं म्हणणं आहे.

 आवश्यकता भासली, तर फार्मर्स (एम्पॉवरमेंट अँड प्रोटेक्शन) अॅग्रीमेंट ऑनप्राइस अश्युरन्स अँड फार्म सर्व्हिसेस अॅक्ट 2020 या कायद्यातही सुधारणा करून शेतकऱ्याचा त्याच्या शेतजमिनीवरचा अधिकार अधिक सुरक्षित करता येऊ शकतो, असं सरकारनं म्हटलं आहे.

 काँट्रॅक्ट फार्मिंगच्या कायद्यात याचा स्पष्ट उल्लेख आहे, की कोणत्याही परिस्थितीत व्यापारी किंवा संस्था शेतकऱ्यांची जमीन बळकावू शकत नाहीत, हस्तांतरित करू

शकत नाहीत, लीजवर देऊ शकत नाहीत किंवा गहाणही ठेवू शकत नाहीत. आवश्यकता भासल्यास याबद्दलचं क्लॅरिफिकेशन पुन्हा एकदा देण्यात येईल, असं सरकारनं म्हटलं आहे.

 पिकांचे अवशेष जाळल्यामुळे होणाऱ्या प्रदूषणाबद्दल दंड आकारण्याचा अध्यादेश ऑक्टोबरमध्ये काढण्यात आला. त्याला शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. या मुद्द्यावर मार्ग काढू, असं सरकारनं म्हटलं आहे.

पिकांचे अवशेष जाळल्यामुळे राष्ट्रीय राजधानी परिसरात होणारं मोठं प्रदूषण कमी करण्यासाठी हा अध्यादेश काढण्यात आला होता. त्यानुसार, पीक-अवशेष जाळणाऱ्या

शेतकऱ्यांना एक वर्षाचा तुरुंगवास आणि एक कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड आकारण्याची तरतूद होती.

 पिकांचे शेतातले अवशेष काढून टाकणं आर्थिकदृष्ट्या परवडावं, यासाठी प्रति क्विंटल अवशेषांकरिता दोनशे रुपये देण्यात यावेत, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत. सुप्रीम कोर्टाने आधीच सांगितलं आहे, की प्रति क्विंटल 100 रुपये देण्याचा पर्याय सरकार निवडू शकतं. या पार्श्वभूमीवर, पीक अवशेष जाळणं थांबवण्यासाठी सरकार प्रति क्विंटल 200 रुपयांची थेट सबसिडी देण्याचा पर्याय निवडू शकतं.

Published by: News18 Desk
First published: December 15, 2020, 9:26 PM IST

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading