Home /News /national /

'ऐतिहासिक पुराव्यांवर हे विधयक मान्य नाही' नेपाळच्या वादग्रस्त नकाशावर भारत कठोर

'ऐतिहासिक पुराव्यांवर हे विधयक मान्य नाही' नेपाळच्या वादग्रस्त नकाशावर भारत कठोर

या सुधारित धोरणात्मक दृष्ट्या महत्त्वपूर्ण अशा नकाशामध्ये लिपुलेख, कलापानी आणि कालपियाधूरा क्षेत्रावर दावा केला आहे. तर नेपाळच्या या दुरुस्तीसंदर्भात सीमेतील ही वाढ तर्कसंगत नाही असं स्पष्टीकरण भारताने दिलं आहे.

    नवी दिल्ली, 13 जून : नेपाळच्या संसदेनं शनिवारी देशाच्या राजकीय नकाशामध्ये सुधारणा करण्यासंदर्भात एका विधेयकावर एकमताने मंजूरी दिली आहे. या सुधारित धोरणात्मक दृष्ट्या महत्त्वपूर्ण अशा नकाशामध्ये लिपुलेख, कलापानी आणि कालपियाधूरा क्षेत्रावर दावा केला आहे. तर नेपाळच्या या दुरुस्तीसंदर्भात सीमेतील ही वाढ तर्कसंगत नाही असं स्पष्टीकरण भारताने दिलं आहे. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते (India's Foreign Ministry Expert Anurag Srivastava) अनुराग श्रीवास्तव यांच्या म्हणण्यानुसार, 'नेपाळच्या प्रतिनिधींनी या भारतीय क्षेत्राचा समावेश करण्यासाठी आणि नेपाळचा नकाशा बदलण्यासाठी घटना दुरुस्ती विधेयक मंजूर केलं आहे. यावर भारताचं लक्ष आहे. तर यासंबंधी आपली स्थिती आधीच स्पष्ट करण्यात आली आहे. हे विधयक ऐतिहासिक सत्यता आणि पुराव्यावर आधारित नाही आणि त्याचा काहीच अर्थ नाही' इतकंच नाही तर 'सीमा प्रकरणावर भारताशी चर्चा न करावी हे एक नियमांचं उल्लंघन आहे' असंही श्रीवास्तव म्हणाले. खरंतर, गेल्या काही दिवसांपासून नेपाळ आणि भारतातील संबंध बरेच चर्चेत आहेत. नेपाळ हा भारताचा जुना मित्रा आहे. पण असं असलं तरी नेपाळचा नकाशा अद्ययावत करण्यासाठी घटना दुरुस्तीचं नेपाळी काँग्रेसने समर्थन केलं आहे. लिपुलेख, लिम्पियाधुरा आणि कालापानी या वादग्रस्त भागाचा त्याच्या प्रदेशात समावेश करण्यासाठी नेपाळचा नकाशा बदलण्याचं हे पाऊल उचललं जात आहे. नेपाळने जेव्हा त्यांच्या नवीन राजकीय नकाशामध्ये भारतीय क्षेत्राला आपल्या स्वतःचा भाग म्हणून घोषित केलं तेव्हा भारताकडून यावर प्रतिक्रिया देण्यात आली. परराष्ट्र मंत्रालयानं असं म्हटलं होतं की, नेपाळने भारताच्या सार्वभौमत्वाचा आदर केला पाहिजे. संपूर्ण घटनाक्रमावर भारताची नजर अनुराग श्रीवास्तव म्हणाले होते की, बनावटी कार्टोग्राफिक प्रकाशित करणं टाळा असं आम्ही नेपाळ सरकारला आवाहन केलं होतं. तसंच भारताच्या सार्वभौमत्वाचा आणि क्षेत्रीय अखंडतेचा आदर करा असंही सांगण्यात आलं होतं. काय आहे वादाचं कारण? नेपाळ सरकारच्या नव्या नकाशामध्ये कलापाणी, कालापानी, लिपुलेख आणि लिंपियाधुरा यांचा समावेश केल्याबद्दल भारतानं आक्षेप घेतला आहे. नेपाळच्या या सुधारित नकाशाला भूमि संसाधन मंत्रालयानं नेपाळच्या कॅबिनेटच्या बैठकीत जाहीर केलं. हा नकाशा प्रसिद्ध झाला त्यावेळी उपस्थित मंत्रिमंडळ सदस्यांनी या नकाशावर समर्थनार्थ मतदान केलं. त्याच वेळी भारताने यावर त्वरित आक्षेप घेतला. विशेष म्हणजे 8 मे रोजी भारतानं उत्तराखंडच्या लिपीमधून कैलास मानसरोवरच्या रस्त्याचं उद्घाटन केलं होतं. याबाबत नेपाळकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. उद्घाटनानंतरच नेपाळ सरकारनं नवीन राजकीय नकाशा जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला. यात नेपाळने भारताची क्षेत्रे स्वत: ची म्हणून दाखवली आहेत. संपादन - रेणुका धायबर
    Published by:Manoj Khandekar
    First published:

    पुढील बातम्या