Home /News /national /

NEET PG Counselling : ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात सुप्रीम कोर्टाने दिला महत्त्वपूर्ण निकाल

NEET PG Counselling : ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात सुप्रीम कोर्टाने दिला महत्त्वपूर्ण निकाल

NEET PG 2021 Counselling Supreme Court order: नीट पीजी 2021 काऊंसलिंग आणि आरक्षणाच्या संदर्भात सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे.

नवी दिल्ली, 20 जानेवारी : ओबीसी आरक्षणाच्या (OBC Reservation) संदर्भात सर्वोच्च न्यायलयाने (Supreme Court) ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने नीट पीजी NEET-PG आणि यूजी UG काऊंसलिंगमध्ये (NEET PG Counselling) ओबीसी आणि ईडब्ल्यूएस कोट्यातून (OBC, EWS Reservation) प्रवेश देण्याच्या निर्णयामागील कारण सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, पीजी आणि यूजी ऑल इंडिया कोटा (AIQ) मध्ये 27 टक्के ओबीसी आरक्षण घटनात्मकदृष्ट्या वैध आहे. स्पर्धात्मक परीक्षा काही विशिष्ट वर्गांना मिळणारे आर्थिक आणि सामाजिक फायदे दर्शवत नाहीत. पात्रता ही सामाजिकदृष्ट्या समर्क असावी. आरक्षण हे गुणवत्तेच्या विरुद्ध नाही तर त्याचा वितरणात्मक प्रभाव वाढवतो. AIQ ची रचना सरकारी वैद्यकीय संस्थांमध्ये जागा वाटप करण्यासाठी करण्यात आली आहे. AIQ जागांमध्ये आरक्षण देण्यापूर्वी केंद्राला न्यायालयाची परवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही. ओबीसींना NEET मध्ये 27 टक्के आरक्षण देण्याचा केंद्राचा निर्णय योग्य असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. परीक्षेच्या तारखा निश्चित झाल्या तेव्हा खेळांचे नियम गालून दिले गेले असा खेळांचे नियम घालून दिले गेले असा युक्तिवाद करता येणार नाही. ईडब्ल्यूएस कोट्याच्या वैधतेबाबत याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद केवळ AIQ मध्ये त्याचा वाटा मर्यादित नव्हता. तर आधारभूत निकषांवर (उत्पन्न पातळीची श्रेणी) अवबंलून देखील होता. आरक्षण आणि मेरिट म्हणजेच गुणवत्ता हे एकमेकांच्या विरुद्ध नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. सामाजिक न्यायासाठी आरक्षण आवश्यक असल्याचंही न्यायालयाने म्हटलं आहे. वाचा : ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा, सुप्रीम कोर्टाचा राज्य सरकारला मोठा दिलासा! सुप्रीम कोर्टने नीट बाबत अखिल भारतीय स्तरावरील जागांवर ओबीसीला 27 टक्के कोटा प्रदान करण्याची घटनात्मक वैधता कायम ठेवली आहे. आरक्षण हे गुणवत्तेशी विसंगत नाही असे म्हणत मेरिट हे स्पर्धा परीक्षांमधील यशाच्या मर्यादेपर्यंत मर्यादित करता येत नाही, असे देखील कोर्टाने याप्रकरणी निर्वाळा देताना स्पष्ट केले आहे. सुप्रीम कोर्टाने वैद्यकीय महाविद्यालयातील एमबीबीएस, बीडीएस आणि सर्व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांमध्ये 27 टक्के ओबीसी आरक्षणाला घटनात्मकदृष्ट्या वैध म्हटलं आहे. न्यायालयाने हा आदेश यापूर्वीच दिला असला तरी आज सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर सविस्तर निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिलेल्या निर्णयात सामाजिक न्यायाबाबत सर्वात महत्त्वाची गोष्ट सांगण्यात आली आहे. विशेष अभ्यासक्रमातील आरक्षणाला सर्वसाधारणपणे विरोध केला जातो. अशा अभ्यासक्रमांमध्ये आरक्षण दिल्याने गुणवत्तेवर परिणाम होतो. मात्र, आज सर्वोच्च न्यायालयाने यावर महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. गुणवत्ता आणि आरक्षण हे एकमेकांच्या विरुद्ध नसल्याचं कोर्टाने म्हटलं आहे. वास्तविक, सामाजिक न्यायासाठी आरक्षण आवश्यक आहे.
Published by:Sunil Desale
First published:

Tags: Reservation, Supreme court

पुढील बातम्या