मोदी 2.0 नंतर भाजपचे आता मिशन 2020, संसदेत वाढणार ताकद!

नवी दिल्ली, 27 मे: लोकसभा निवडणुकीत आलेल्या मोदी त्सुनामीच्या जोरावर भाजपने ऐतिहासिक आसा विजय मिळवला. काही दिवसात मोदी आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाचा शपथविधी होणार आहे. मोदी 2.0 मध्ये भाजपचे सर्वात महत्त्वाचे एक लक्ष्य आहे ते म्हणजे राज्यसभेत बहुमत मिळवण्याचे होय. गेल्या पाच वर्षात लोकसभेतील बहुमताच्या जोरावर मोदी सरकारने अनेक विधेयक मंजूर करून घेतली. पण भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएकडे राज्यसभेत बहुमत नसल्यामुळे अनेक विधेयके रखडली होती. राज्यसभेत संयुक्त लोकशाही आघाडीने अनेक विधेयक रोखली होती.

लोकसभेत पूर्ण बहुमत मिळवलेल्या एनडीएला विधेयकांना मंजूरी मिळवण्यासाठी राज्यसभेतही बहुमतही गरजेचं आहे. रखडलेल्या विधेयकांमध्ये ट्रिपल तलाक, मोटर वाहन कायदा, नागरिकत्वाचा कायदा यांसारख्या विधेयकांचा समावेश आहे. राज्यसभेत बहुमत नसल्यानं ही विधेयकं रखडली आहेत.

लोकसभा सदस्यांप्रमाणे राज्यसभेच्या खासदारांची निवड होत नाही. तर त्यांची निवड राज्यातील विधानसभा आणि विधानमंडळातील सदस्यांकडून केली जाते. ज्या पक्षाचे जास्त आमदार ते तेवढ्या जास्त खासदारांना राज्यसभेत पाठवू शकतात. राज्यसभेच्या खासदारांचा कार्यकाळ 6 वर्षांचा असतो. तर लोकसभेचा कार्यकाळ 5 वर्षांचा. तसेच लोकसभेप्रमाणे एकाच वेळी राज्यसभा विसर्जित होत नाही.

गेल्या वर्षी स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदा भाजपने काँग्रेसला मागे टाकून राज्यसभेतील सर्वात मोठा पक्ष होण्याचा मान पटकावला. 245 खासदारांपैकी एनडीएचे 101 खासदार आहेत. काँग्रेस प्रणित यूपीएचे 66 तर इतर पक्षांचे 66 खासदार राज्यसभेत आहेत.

एनडीएला स्वप्न दासगुप्ता, मेरी कोम, नरेंद्र जाधव आणि 3 इतर खासदारांचेदेखील समर्थन आहे. पुढच्या वर्षी म्हणजेच 2020 च्या सुरुवातीला युपीएच्या काळात राष्ट्रपतींनी नियुक्त केलेले खासदार केटीएस तुलसी निवृत्त होणार आहेत. त्यांच्या रिक्त जागी एनडीएला एक खासदार नियुक्त करण्याची संधी मिळणार आहे.

नोव्हेंबर 2020 मध्ये आणखी 19 जागा मिळणार

नोव्हेंबर 2020 मध्ये एनडीएला राज्यसभेच्या आणखी 19 जागा मिळतील. यामध्ये जास्तीजास्त उत्तर प्रदेश, बिहार, तामिळनाडु, गुजरात आणि मध्य प्रदेशातील जागांचा समावेश आहे. या राज्यातील जागा जिंकल्यानंतर एनडीएच्या 125 जागा होतील. राज्यसबेत बहुमतासाठी 123 जागा लागतात. असे झाल्यास गेल्या 15 वर्षांत भाजप पहिलं असं सरकार असेल ज्यांनी राज्यसभेतसुद्धा बहुमत मिळवलं.

राज्यसभेत सर्वाधिक जागा उत्तर प्रदेशातून येणार आहेत. तिथे विधानसभेच्या 403 जागा आहेत. त्यापैकी 310 जागा भाजपने जिंकल्या आहेत. याशिवाय तामिळनाडुच्या 6 जागाही मिळतील ज्यासाठी एआयडीएमकेचं आभार मानतील. तर आसाममधून 2, राजस्थान, ओडिसातून प्रत्येकी एक जागा मिळेल.

भाजपला कर्नाटक, मिझोराम, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमधून एक जागा मिळणार आहे. तर पक्षाला राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश आणि छ्त्तीसगडमध्ये नुकसान होऊ शकते.

2019 च्या अखेरीस काही राज्यांच्या विधानसभांची निवडणूक

2019 च्या अखेरच्या काही महिन्यांमध्ये महाराष्ट्रा, हरियाणा आणि झारखंडच्या विधानसभेचे बिगुल वाजणार आहे. जर यात भाजप प्रणित एनडीएला लोकसभेसारखं यश मिळालं तर 2020 च्या नोव्हेंबरपर्यंत राज्यसभेत त्यांना बहुमताचा आकडा पार करता येईल. आतापासून नोव्हेंबर 2020 पर्यंत राज्यसभेच्या 75 जागांची निवडणूक होणार आहे.

गेल्या 5 वर्षांत बहुमत नसल्याचा एनडीएला दणका

गेल्या 5 वर्षांत एनडीएला राज्यसभेत बहुमत नसल्याचा अनेकदा दणका बसला आहे. यामुळे भूसंपादन विधेयक राज्यसभेत मांडता आले नाही. एनडीएला विरोध करणाऱ्या पक्षांनी याला विरोध केला. याशिवाय ट्रिपल तलाक विधेयकालादेखील राज्यसभेची मंजुरी मिळाली नव्हती.

2016 मध्ये एक वेळ अशी आली होती जेव्हा सर्व विरोधी पक्षांनी राष्ट्रपतिंच्या धन्यवाद प्रस्तावावर दुरुस्ती विधेयक मंजूर करून सत्ताधाऱ्यांना गप्प बसवले होते. त्यानंतर मोदी सरकारने आधार बिल हे मनी बिलाच्या रुपात लोकसभेत मंजूर केलं. ते विधेयक विरोधी पक्षांच्या भूमिकेमुळं राज्यसभेत अडकून पडलं होतं.

बहुमतानंतरही काही खासदारांचा विरोध कामकाज स्थगित करू शकतो

राज्यसभेत फक्त बहुमत पुरेसं नाही. गेल्या काही वर्षांत 5-6 खासदारांच्या विरोधाने संसदेचं कामकाज थांबण्याचे प्रकार वाढले असल्याचं संसदीय कामकाज मंत्रालयाचे माजी सचिवांनी म्हटलं आहे.

बहुमत असलं तरी काहींच्या विरोधानंतरही विधेयक रखडलं जाऊ शकतं

लोकसभेत पूर्ण बहुमत मिळवणाऱ्या एनडीएला पुढची 5 वर्ष महत्वाची असतील. कारण अनेक सुधारणा करण्यासाठी विधेयक मंजूर कऱण्याची गरज असेल. पण तरीही बहुमत असलेल्या सरकारला राज्यसभेतील लहान पक्षांच्या मोठ्या विरोधाला सामोरं जावं लागतं.

SPECIAL REPORT: काँग्रेसच्या नव्या प्रदेशाध्यक्षपदी कुणाची वर्णी?