अहमदनगरमधल्या 23 गावांसाठी शरद पवारांचा पुढाकार, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिहांची घेतली भेट

नवी दिल्ली 18 सप्टेंबर: सैन्य दलाच्या के के रेंज सराव प्रकल्पाच्या विस्तारामुळे अहमदनगर जिल्ह्यातील 23 गावांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्या अडचणी सोडविण्यासाठी आता माजी संरक्षणमंत्री राहिलेल्या शरद पवार यांनी पुढाकार घेतला आहे. ही गावे आदिवासीबहुल असून त्यांची उपजीविका व सुरक्षेचे प्रश्न महत्त्वाचे आहेत. त्यामुळे पारनेरचे आमदार निलेश लंके यांच्यासह शरद पवार यांनी संरक्षणमंत्री  राजनाथ सिंह यांची भेट घेतली आणि प्रश्न सोडविण्याची विनंती केली.

या बैठकीला सीडीएस बिपिन रावत हेही या बैठकीला उपस्थित होते.

या गावांमधील बहुतांश लोकसंख्या आदिवासी आहे. कष्ट व मेहनत करून ते आपली उपजीविका करतात. या आदिवासींना वनजमीन वाटपाची प्रक्रिया गेल्या काही काळापासून सुरू होती. मात्र आता के के रेंज सराव प्रकल्पाच्या विस्तारीकरणाचे कारण सांगून त्यांना वाटप सध्या नाकारण्यात येत आहे.

राष्ट्रीयकृत बँका आणि इतर आर्थिक संस्थांकडूनही स्थानिकांना या कारणास्तव कर्ज नाकारले जात आहे. शूटिंग रेंजमुळे दुसरे मोठे प्रकल्पही इथे होऊ शकत नसल्याने येथील आदिवासी जनतेसाठी उत्पन्नाचे साधन नष्ट होऊ लागले आहे.

या भागात झालेल्या मुळा धरणामुळे हा भाग आता बागायती शेतीचा म्हणून ओळखला जाऊ लागला. येथील सुमारे एक लाख हेक्टर जमीन या धरणाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. डाळिंब आणि ऊसाची शेती इथे केली जाते. त्यामुळे येथील लोकांचे इतरत्र स्थलांतर करणेही शक्य नाही.

वाढदिवसानिमित्तानं पंतप्रधान मोदींनी मागितले 6 गिफ्ट, काय आहेत जाणून घ्या

तसेच शूटिंगच्या सरावामध्ये येथील खारेकर्जुन गावातील अनेक स्थानिकांना आपला जीव गमवावा लागल्याचेही समोर आले आहे. गोळीबारामुळे स्थानिकांमध्ये धास्ती निर्माण होऊ लागली आहे.

हे सर्व प्रश्न संरक्षणमंत्र्यांसमोर मांडून स्थानिकांच्या प्रश्नांची दखल घेण्याची तसेच के के रेंजच्या पुढील विस्तारीकरणास स्थगिती देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. संरक्षणमंत्र्यांनी के के रेंजसाठी अधिक भूसंपादन होणार नाही याची ग्वाही दिली.

धक्कादायक, अपहरण केलेल्या पोलीस जवानांनी माओवाद्यांनी केली हत्या, मृतदेह...

सरावासाठी ही जमीन वापरण्याबाबत लोकप्रतिनिधी, स्थानिक अधिकारी यांच्याशी स्थानिक स्तरावर चर्चा करून निर्णय घेऊ, शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध होण्यासाठी अर्थमंत्र्यांशी बोलून वित्तीय संस्थांची बैठक बोलवण्यात येईल, कर्जाअभावी कोणाचीही विकास थांबू नये, अशी भूमिका संरक्षणमंत्र्यांनी मांडून लंके व शिष्टमंडळाला आश्वस्त केले.