कुठल्याही आणीबाणी, नियम किंवा सक्तीशिवायच भारत म्हणतोय, 'हम दो हमारें दो'; सर्वेक्षणातून समोर आलं वास्तव!

कुठल्याही आणीबाणी, नियम किंवा सक्तीशिवायच भारत म्हणतोय, 'हम दो हमारें दो'; सर्वेक्षणातून समोर आलं वास्तव!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षी स्वातंत्र्यदिनानिमित्त लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात लोकसंख्या नियंत्रणाला (Population control) देशभक्तीचं एक रूप असं संबोधलं होतं.

  • Share this:

नवी दिल्ली, 23 डिसेंबर : लोकसंख्यावाढ (population) हा भारतासह जगापुढेही मोठा प्रश्न बनला आहे. मात्र नुकत्याच देशपातळीवर (national) झालेल्या एका सर्वेक्षणात सुखद बाब समोर आली आहे. आणीबाणी, सक्ती किंवा नियम नसूनही भारतीयांनी स्वतःहूनच फॅमिली प्लॅनिंग गांभीर्याने घेतलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षी स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात लोकसंख्या नियंत्रणाला देशभक्तीचं एक रूप असं संबोधलं होतं.

नुकताच पाचव्या नॅशनल फॅमिली हेल्थ (NFHS) सर्वे (National Family Health Survey) अर्थात 'राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणा'चा अहवाल समोर आला. या ताज्या आकड्यांनुसार, शहरी भागांसह ग्रामीण भागांतही गर्भनिरोधक साधनं वापरण्याबाबत लोकांची समज चांगलीच विकसित झाली आहे. कुटुंबनियोजनाबाबत (family planning) जागृती झाली आहे आणि स्त्रियांनी जन्माला घातलेल्या सरासरी मुलांचा आकडाही खाली घसरला आहे.

काही तज्ज्ञांच्या मते, हा आकडा या गोष्टीचं निदर्शक आहे, की देशात होऊ घातलेल्या लोकसंख्या विस्फोटाची भिती निरर्थक आहे. केवळ दोनच मुलं जन्माला घालण्यासाठीची योजना अमलात आणण्याचीही आता गरज नाही.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी 2019 साली स्वातंत्र्यदिनानिमित्त केलेल्या भाषणात लोकसंख्या नियंत्रणाला देशभक्तीचं एक रूप असं संबोधलं होतं. 2020 मध्येही मोदी यांनी महिलांच्या लग्नाचं वय निर्धारित करण्याविषयी मांडणी केली. या मांडणीकडेही अनेकांनी लोकसंख्या नियंत्रण करण्यासाठीचा एक प्रयत्न म्हणूनच पाहिलं.

मात्र या महिन्याच्या सुरवातीला आलेल्या NFHSच्या अहवालातील पहिल्या भागात 17 राज्य आणि 5 केंद्रशासित प्रदेशांचा डेटा आहे. इंटरनॅशनल नॉन प्रॉफिट पॉप्युलेशनचं डेटा विश्लेषण सांगतं, की 17 पैकी 14 राज्यांच्या 'टोटल फर्टिलिटी रेट'मध्ये घसरण झालीय. या राज्यांमध्ये एका महिलेमागे मुलांची सरासरी 2.1 किंवा त्याहूनही कमी आहे.

राष्ट्रीय पातळीवर कार्यरत 'पॉप्युलेशन फाउंडेशन इंडिया'च्या कार्यकारी संचालक पूनम मुटरेजा सांगतात, "या अहवालातील आकडे पाहिले, तर दिसतं की 2015-16 च्या तुलनेत महाराष्ट्र, केरळ, गुजरात आणि बिहार या राज्यामध्ये गर्भनिरोधक साधनांचा वापर खूप वाढला आहे. त्यामुळे दोन मुलांसाठीच्या योजनेबाबत आग्रही असण्याची गरज नाही."

Published by: News18 Desk
First published: December 23, 2020, 10:26 PM IST

ताज्या बातम्या