Mission Paani : पाणीसमस्येकडे करू नका दुर्लक्ष, अन्यथा आपली विनाशाकडे वाटचाल अटळ

Mission Paani : पाणीसमस्येकडे करू नका दुर्लक्ष, अन्यथा आपली विनाशाकडे वाटचाल अटळ

जागतिक आरोग्य संघटनेचा अहवाल सांगतो की जगभरातील किमान 2 अब्ज लोकांना दुषित पाण्याचे स्त्रोत वापरणे भाग पडते आहे आणि त्या सर्वांना दुषित पाण्याशी संबंधित आजार होण्याचा सर्वात जास्त धोका आहे.

  • Share this:

समाजाला गंभीर पाणी समस्येला सामोरे जावेच लागेल, नाहीतर आपली विनाशाकडे होणारी वाटचाल अटळ आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेचा अहवाल सांगतो की जगभरातील किमान 2 अब्ज लोकांना दुषित पाण्याचे स्त्रोत वापरणे भाग पडते आहे आणि त्या सर्वांना दुषित पाण्याशी संबंधित आजार होण्याचा सर्वात जास्त धोका आहे. फार पूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की शुद्ध पाणी मिळणे हा जीवन जगण्याच्या हक्कांचा एक भाग आहे. घटनेच्या अनुच्छेद 21 मध्ये नागरिकांचा हा हक्क मान्य केला गेला आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की जोपर्यंत एखाद्या व्यक्तीला पिण्यासाठी शुद्ध पाणी मिळत नाही, तोपर्यंत त्या हक्काला काहीही अर्थ नाही. न्यायाधीश पसायत यांनी सांगितलं की, 'आपल्या देशात, 90 च्या दशकात ओरिसामधील एका अहवालावर आधारित मी एक निर्णय दिला होता ज्यात असे म्हटले होते की लोक जे पाणी पिण्यासाठी वापरत आहेत ते आंघोळ करण्यासाठी देखील योग्य नाही, कारण त्यामुळे त्वचेचे विकार उद्भवू लागले आहेत'.

(वाचा : Mission Paani एकाही भारतीयाचा शुद्ध पाण्याअभावी मृत्यू होऊ नये म्हणून...)

जल संपत्तीचा विनाश कशा थांबवावा?

परंतु भूतकाळात डोकं खुपसून जगण्यात काही अर्थ नाही. आता पुढे जाण्याची आणि आपण आपल्या पर्यावरणाचे अधिक नुकसान होणे कसे थांबवू शकू हे पाहण्याची वेळ आली आहे. मला असे आवर्जून म्हणावेसे वाटते की आणखी उशीर होण्यापूर्वी सद्गुरूंनी “रॅली फॉर रिव्हर्स” ची चळवळ सुरू केली हे त्यांचे शहाणपण आहे.

आपण जोपर्यंत या समस्येकडे लक्ष देत नाही – पाणी कसे वाचवावे आणि जल संपत्तीचा विनाश कशा थांबवावा – तोपर्यंत आपण विनाशाकडे वाटचाल करत आहोत. एक समाज म्हणून आपण सर्वांनी या संकटाला एकत्रितपणे सामोरे जाऊन ह्या आव्हानाचा सामना करणे आवश्यक आहे.

Loading...

(वाचा : डोनाल्ड ट्रम्प यांची अणुबॉम्ब टाकण्याची इच्छा, 'हे' आहे कारण...)

“कावेरीची हाक” हे समाज अशा प्रकारच्या चळवळींमध्ये कसे योगदान देऊ शकतो याचे उत्तम उदाहरण आहे, कारण जल स्त्रोतांचा बचाव करण्याच्या उद्देशाव्यतिरिक्त, नदीजवळ आणि पाण्याच्या स्त्रोतांच्या जवळ राहणार्‍या लोकांसाठी आर्थिकदृष्ट्या आणि पर्यावरणासाठी फायदेशीर होईल असे मॉडेल निर्माण करणे हे त्यांचे उद्दीष्ट आहे. आज, अखेर वृक्ष लागवड हा भूगर्भातील पाणी वाढविण्याचा एक प्राथमिक मार्ग आहे यावर जगभरात एकमत आहे.

गेल्या काही वर्षांमध्ये, आपण जागतिक तापमानवाढीविषयी खूप काही ऐकत आहोत. ते का घडते आहे? ते घडण्याचे कारण म्हणजे हरित आवरण अत्यंत चिंताजनक वेगाने कमी होत चालले आहे. इथियोपियामध्ये सर्वात मोठे हरित आवरण होते, पण आज, तेथे सर्वात मोठे वाळवंट विस्तारलेले आहे. का? कारण सर्व लाकूड तोडून त्याची निर्यात केली जात होती. असा अंदाज आहे की प्रत्येक दिवशी साधारण 300 जहाजे बांधकामासाठी लागणारे लाकूड भरून देशाच्या सीमा सोडून इतरत्र जात आहेत. यामुळे देशाला चांगला महसूल मिळत होता, पण मोठ्या प्रमाणात होणार्‍या वाळवंटीकरणाची किंमत मोजून.आणि म्हणूनच, ‘पर्यावरणाचे संरक्षण’ आणि ‘दीर्घकालीन विकास’ यासारख्या शब्दांना आपण आपल्या शब्दसंग्रहातून बाहेर काढून त्यांना प्रत्यक्ष दैनंदिन वापरात आणावे लागेल.

(वाचा : सोन्याची चाळीशी! ऐन सणासुदीच्या काळात गाठला दराचा उच्चांक)

आपण उद्योगांना दूर करू शकत नाही. देश त्यांच्या अर्थव्यवस्थेसाठी आणि वैयक्तिक संपत्तीनिर्मितीसाठी जे चांगले आहे त्याची निर्यात करणे साहजिकच आहे, पण या ठिकाणी ‘दीर्घकालीन विकास’ हा शब्द लक्षात ठेवायचा आहे. म्हणूनच मला ‘रॅली फॉर रिव्हर्स’ किंवा “कावेरीची हाक’ या सारख्या चळवळींबद्दल चांगले वाटते कारण त्या पर्यावरण आणि अर्थव्यवस्था एकमेकांना पूरक राहून काम करतील असे सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न करतात. आणि, ते तसेच असायला हवे.

पर्यावरण रक्षणात न्यायव्यवस्थेची भूमिका

जेव्हा देशभर सर्वत्र जंगलांची बेसुमार तोड सुरू झाली तेंव्हा हे सर्व सुरू झाले. सर्वोच्च न्यायालयाने नैसर्गिक संसाधंनाच्या मोठ्या प्रमाणावर होणार्‍या विनाशावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पर्यावरणीय बाबींवर देखरेखीची भूमिका घेण्याचा निर्णय घेतला आणि त्या उद्देशाने केंद्रीय निर्णय समिती (सीईसी) ची स्थापना केली.

प्राथमिक मुद्दा हा आहे की वनक्षेत्रात वन क्षेत्राशी संबंधित नसलेली कोणतीही कामे करू नयेत. उदाहरणार्थ, खाणकाम. हे वन क्षेत्राशी संबंधित नसलेले काम आहे. परंतु सर्व खाणी वनक्षेत्रातच वसलेल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे की जर कोणी वनक्षेत्रातील जमिनीचा वापर वन क्षेत्राशी संबंधित नसणार्‍या कामांसाठी करत असेल, तर त्यास त्याची किंमत मोजावी लागेल आणि अशी कामे करण्याची परवानगी घ्यावी लागेल. त्यासाठी वन विभाग आणि पर्यावरण विभागाच्या परवानग्या सुद्धा मिळवाव्या लागतील. या सर्व कामकाजाचे कठोरपणे नियमन करण्यासाठी एक संपूर्ण प्रक्रिया आहे आणि त्याचे उल्लंघन करणार्‍यांना कोट्यवधी रूपयांचा दंड ठोठावला जातो. पण जोपर्यंत लोकांची मानसिकता बदलत नाही, तोपर्यंत कितीही कठोर कायदे केले तरीसंपूर्ण परिवर्तन घडवून आणता येणार नाही.

कर्नाटकात, एक कुद्रेमुख खाण प्रकरण होते जे नागरिकांच्या सक्रियतेने थांबविले गेले. सर्वोच्च न्यायालयातील त्या निकालाचा लेखक म्हणून, मी असे खात्रीशीरपणे सांगू शकतो, की हे एक अतिशय महत्वाचे प्रकरण होते कारण ते समर्पित नागरिकांच्या एका लहान गटाने चालवले होते आणि ज्यामुळे पश्चिम घाटातील जैववैविध्याचा विनाश करणार्‍या सरकारी मालकीच्या व निर्यातीभिमुख खाणीचे कामकाज बंद करण्यात ते यशस्वी ठरले.

2000 सालापासून पुढे, पर्यावरणीय मुद्द्यांवर सार्वजनिक आणि न्यायालयीन गुंतवणुकीत प्रचंड प्रमाणात वाढ झाली आहे. सन 2010 मध्ये वन आणि पर्यावरणीय समस्यांकडे लक्ष देण्यासाठी राष्ट्रीय हरित लवादाची स्थापना झाली. आता सरकारने नुकतेच असे जाहीर केले आहे की नदी संबंधित सर्व वाद नदी लवादामार्फत हाताळले जातील आणि ही सर्व प्रक्रिया निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

पूर्वी, अशा प्रत्येक वादासाठी एक न्यायाधिकरण स्थापन केले जात असे आणि त्याचे निकाल लागण्यास खूप वेळ लागत असे. उदाहरणार्थ, तामिळनाडु आणि कर्नाटकमध्ये नदीच्या पाण्याच्या वाटपाचा अखंड सुरू असलेला वाद. असेच वाद ओरिसा आणि आंध्र प्रदेश, ओरिसा आणि छत्तीसगड, आणि अनेक राज्यांमध्ये सुरू आहेत.

परंतु मला असे वाटते की आपण मुख्य मुद्दयाकडे दुर्लक्ष करत आहोत. मला आठवते 2005-2006 मध्ये, कर्नाटक-तामिळनाडु मधील प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान, मी एक गंमत म्हणून एक शेरा मारला होता, “पर्जन्यदेवाची प्रार्थना करा कारण पर्जन्यदेवाने तुम्हाला आशीर्वाद दिला नाही, तर पाणी मिळवण्यासाठी तुम्ही कितीही वाद घातले तरी त्यामुळे तुम्हाला पाणी मिळण्यास मदत होणार नाही कारण सर्वोच्च न्यायालय पाणी निर्माण करू शकत नाही.

सावधान! तुम्ही भेसळयुक्त स्कॉच पिताय? पाहा SPECIAL REPORT

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Aug 26, 2019 01:01 PM IST
Loading...

ताज्या बातम्या

Loading...