मोदी सरकारला झटका, कलम 370 रद्द केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानं बजावली नोटीस

Article 370 : जम्मू-काश्मीरमधलं कलम 370 रद्द केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाकडून केंद्र सरकारला नोटीस बजावण्यात आली आहे.

News18 Lokmat | Updated On: Aug 28, 2019 12:47 PM IST

मोदी सरकारला झटका, कलम 370 रद्द केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानं बजावली नोटीस

नवी दिल्ली, 28 ऑगस्ट : जम्मू-काश्मीरमधलं कलम 370 रद्द केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाकडून केंद्र सरकारला नोटीस बजावण्यात आली आहे. यासंदर्भात पाच सदस्यांचं खंडपीठ ऑक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात सुनावणी करणार आहे. यासोबतच न्यायालयानं जम्मू-काश्मीरमधील मीडियाच्या स्वातंत्र्यासंदर्भातही केंद्रातील मोदी सरकारला नोटी जारी केलं आहे. तसंच या नोटीशीला सात दिवसांमध्ये उत्तर देण्याचं आदेश केंद्र सरकारला देण्यात आले आहेत.

जम्मू-काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारं कलम 370 हटवल्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात वेगवेगळ्या अशा 10 याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या सर्व याचिकांवर बुधवारी (28 ऑगस्ट) एकत्रित सुनावणी होणार होती. पण सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी यांच्या नेतृत्वातील पाच सदस्यांचं खंडपीठ याचिकांवर आता ऑक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापासून सुनावणी करणार आहे.

'प्रत्येक नागरिकाला मिळावी काश्मीर प्रवेशाची परवानगी'

यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने काश्मीरमधली सर्व प्रकारच्या निर्बंधाबाबत मोठे आदेश दिले होते. सरन्यायाधीश रंज गोगोई यांनी म्हटलं होतं की, देशाचा नागरिक म्हणून प्रत्येक सर्वसामान्य व्यक्तीला देशाच्या कोणत्याही भागात हिंडण्याफिरण्याचं स्वातंत्र्य आहे'.

सीताराम येचुरींना श्रीनगरमध्ये जाण्याची परवानगी

डाव्या पक्षाचे नेते सीताराम येचुरी यांनाही श्रीनगरमध्ये जाण्याची परवानगी न्यायालयानं दिली आहे. येचुरी यांनी आपल्या पक्षाचे आमदार एम.वाय. तरिगामी यांची भेट घेण्यासाठी परवानगी मागितली होती. यावर सरन्यायाधीशानं  सांगितलं की, 'आम्ही तुम्हाला तुमच्या मित्राला भेटण्याची परवानगी देत आहोत. पण यादरम्यान दुसरे कोणतेही काम करण्याची परवानगी तुम्हाला देण्यात आलेली नाही'.

(वाचा : काश्मीर मुद्यावर राहुल गांधींचा यूटर्न, पाकिस्तानला सुनावले खडेबोल)

5 ऑगस्टला रद्द केलं कलम 370

केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारनं 5 ऑगस्ट 2019 रोजी  ऐतिहासिक निर्णय घेत जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं कलम 370  रद्द केलं. मोदी सरकारच्या या निर्णयाचा कित्येक संघटना, नेते आणि समूहांनी कडाडून विरोध दर्शवला. दरम्यान, या सर्वांच्या विरोधाचे वेगवेगळे मुद्दे होते. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या काही याचिका कलम 370 रद्द केल्याच्या विरोधात, काही जम्मू-काश्मीरच्या पुनर्रचनेविरोधात तर काही काश्मीर खोऱ्यात अद्याप लागू असलेल्या निर्बधांविरोधात आहेत.

(वाचा : पुण्यात पतीने पत्नीच्या डोक्यात घातला हातोडा, नंतर पतीनेही केली आत्महत्या)

कोणी दाखल केल्या आहेत याचिका?

कलम 370 रद्द करण्याच्या निर्णयाविरोधात वकील एमएल शर्मा यांनी याचिका दाखल केली आहे. तर जम्मू- काश्मीरमधील घटनात्मक स्थितीत केलेल्या बदलांना नॅशनल कॉन्फेरन्स खासदार मोहम्मद अकबर लोन आणि न्यायाधीश (निवृत्त) हसनैन मसूदी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे.

याव्यतिरिक्त माजी आयएएस अधिकारी शाह फैसल, जेएनयूच्या माजी विद्यार्थिनी शेहला रशीद आणि राधा कुमार यांनीही कलम 370 संदर्भात याचिका दाखल केली आहे. कलम 370 संदर्भात शेहला रशीद यांनी वारंवार सोशल मीडियावर वादग्रस्त पोस्ट केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यांच्या ट्विटरवरील पोस्टमुळे काश्मीर खोऱ्यातील परिस्थिती वाईट झाल्याचा दावा देखील करण्यात आला होता.

(वाचा  : 1 सप्टेंबरपासून बदलणार बँकांचे हे 7 नियम, जाणून घ्या सर्व माहिती)

मोदी सरकारकडून मोठी घोषणा होण्याची शक्यता

यादरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी (28 ऑगस्ट) कॅबिनेट (Union Cabinet)ची महत्त्वपूर्ण बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत काश्मीरसंदर्भात मोठी घोषणा होणार असल्याची शक्यता आहे. सरकारकडून निवडक क्षेत्रातील एफडीआयच्या (Foreign Investment)  अटी शिथिल करण्याचा निर्णयदेखील घेतला जाऊ शकतो.

'NCPच्या झेंड्याचा दांडाच आमच्या हातात' BJP मेगाभरतीवर दानवेंचा नवा गौप्यस्फोट

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Aug 28, 2019 11:38 AM IST
Loading...

ताज्या बातम्या

Loading...