कोर्टाची पायरी चढावी लागली तरी काळजी नाही, सरकार देणार ही मोफत सुविधा

कोर्टाची पायरी चढावी लागली तरी काळजी नाही, सरकार देणार ही मोफत सुविधा

या निर्णयामुळे आता ग्रामीण भागातल्या लोकांना काद्याचा मोफत सल्ला मिळणार आहे. टेली मेडिसीनच्या योजनेसारखीच ही योजना असून टेली-लॉ सर्विस असं त्याचं नाव असणार आहे.

  • Share this:

नवी दिल्ली 16 डिसेंबर : दवाखाना आणि कोर्टाची पायरी कधीच चढू नये असं म्हणतात. कारण त्यासाठी किती काळ लागेल आणि किती पैसे जातील याचा काही नेम नसतो. लोकांना कोर्टात गेल्यानंतर वकिलांची फी ही परवडणारी नसते. त्यातच तारखांवर तारखा मिळतात. त्यामुळे लोकांना खेटे घालावे लागतात. ग्रामीण भागातल्या लोकांना तर प्रचंड हेलपाटे घालावे लागतात. त्यांना योग्य सल्लाही मिळत नाही. लोकांची ही अडचण लक्षात घेऊन सरकारने एक महत्त्वाकांक्षी प्रोजेक्ट सुरू करण्याचा निर्णय घेतलाय. या निर्णयामुळे आता ग्रामीण भागातल्या लोकांना काद्याचा मोफत सल्ला मिळणार आहे. टेली मेडिसीनच्या योजनेसारखीच ही योजना असून टेली-लॉ सर्विस असं त्याचं नाव असणार आहे. देशभरातल्या सरकारच्या कॉमन सर्विस सेंटर्स (Common Service Centres, CSC)वर ही Tele-Law सुविधा मिळणार आहे.

जम्मू कश्मीर (Jammu & Kashmir) आणि पूर्वोत्तरातल्या राज्यांमध्ये (Notheastern States) अशी सेवा मिळावी अशी मागणी होती. ती लक्षात घेऊन तब्बल 117 जिल्ह्यांमधल्या 30 हजार सुविधा केंद्रांमध्ये कायदेशीर सल्ला देणारी सेवा उपलब्ध करण्यात आली असल्याची मागिती कॉमन सर्विस सेंटर्स ऑफ इंडियाचे सीईओ दिनेश त्यागी यांनी दिलीय.

उन्नाव बलात्कार प्रकरणी भाजपचा माजी आमदार दोषी

काय आहे टेली लॉ?

या सुविधा सेंटर्समध्ये वकिलांचं एक पॅनल राहणार आहे. हे वकिल गरजूंना व्हिडीओ कॉन्फरन्सव्दारे प्रकरणावर सल्ला देणार आहेत. ज्यांना गरज आहे त्यांनी आधी आपली गरज सांगून सांगितलेल्या वेळेला हजर राहायचं असते. त्यावेळी ते वकिल गरजूंना सल्ला देतात.

जीवनावश्यक वस्तुंच्या किंमती वाढणार

केंद्र सरकार (Central Government) ने 21 Life Saving Medicines (21 जीवनावश्यक) औषधांच्या किंमतीत 50 टक्क्यांची वाढ करण्याचा निर्णय घेतलाय. यात काही अँटीबायोटिक्स (Antibiotic), एस्कॉर्बिक एसिड (व्हिटॅमिन सी च्या गोळ्या) आणि सीरपचा समावेश आहे. त्याचबोरबर बीसीजी वॅक्सिन, कुष्ठ रोग आणि मलेरियासाठी घेण्यात येणाऱ्या औषधांचाही समावेश आहे.

CAA PROTEST : 'हिंसाचार थांबवा नंतर सुनावणी करू', सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले

केंद्र सरकारची संस्था असलेल्या NPPAने Drugs Price Control Order 2013मध्ये दुरुस्ती करून या किंमती वाढवल्या आहेत. आत्तापर्यंत या कायद्याचा वापर हा किंमती कमी करण्यासाठीच केला जात होता. गेल्या दोन वर्षांपासून औषध निर्मात्या Active Pharmaceutical Components (API) कंपन्या या औषधांच्या किंमती वाढविण्याची मागणी करत होत्या.

कच्च्या मालांमध्ये झालेली वाढ, चीनमधून आयात होणाऱ्या औषधांच्या किंमतीमध्येही वाढ झाल्याने औषधांच्या किंमती वाढविणं गरजेचं होतं असं या औषध निर्मात्या कंपन्यांचं मत होतं. गेल्या काही वर्षात सरकारने औषधांच्या किंमतींवर नियंत्रण ठेवलं होतं. त्याचबोरबर ह्रदयविकाराशी संबंधीत औषधांच्या किंमती मोठ्या प्रमाणावर कमीही केल्या होता.

 

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

Tags:
First Published: Dec 16, 2019 04:25 PM IST

ताज्या बातम्या