मुस्लीम समुदायातील एकाहून अधिक लग्नाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान

मुस्लीम समुदायातील एकाहून अधिक लग्नाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान

मुस्लीम समाजात एकापेक्षा जास्त लग्नाच्या प्रथेला जोरदार विरोध करण्यात आला आहे. आता तर यासाठी थेट सर्वोच्च न्यायालयाचं दार ठोठावण्यात आलं आहे.

  • Share this:

नवी दिल्ली, 5 डिसेंबर : मुस्लीम समुदायातील (Muslim) बहुपत्नीत्व या प्रथेवर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे. याबाबत वकील विष्णू शंकर जैन यांनी एक याचिका दाखल केली आहे. त्याअंतर्गत त्यांनी एकाहून अधिक विवाह करण्याच्या प्रथेचा विरोध केला आहे. ते म्हणतात, वैयक्तिक कायद्याच्या आधारावर आयपीसी कलम 494 अंतर्गत एकाहून अधिक विवाह करणे दंडनीय आहेत. त्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेनुसार हिंदू, ख्रिश्चन आणि पारसी कायद्यानुसार ही प्रथा रोखण्यात आली आहे. मात्र मुस्लीम पर्सनल लॉ (शरीयत) अॅप्लिकेशन अॅक्ट 1937 च्या सेक्शन 2 नुसार याची परवानगी देण्यात आली आहे. याशिवाय यात नमूद करण्यात आलं आहे की, संविधानाच्या अनुच्छेद - 14 नुसार हा भेदभाव आहे आणि सार्वजनिक धोरण, सभ्यता आणि नैतिकतेच्या विरोधात आहे.

द इंडियन एक्सप्रेसने यासंदर्भातील वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे. ही याचिका हिमाचल प्रदेशातील कशिका शर्मा, बिहारमधील उषा सिन्हा, उत्तर प्रदेशातील किरण सिंह, सुवीद प्रवीण कंचन आणि पारुल खेडा, लखनऊ स्थित जन उदयोष संघटनेने दाखल केली आहे.

दरम्यान सध्या लव जिहादचा मुद्दा मोठ्या प्रमाणात चर्चिला जात आहे. काही राज्यांनी यासंदर्भात कायदा उभारण्याची तयारी केली आहे.  उत्तर प्रदेश सरकारच्या या नव्या बेकायदेशीर धर्मांतरण बंदी (Unlawful conversion) कायद्यानुसार लखनऊमध्ये होत असलेले एक भिन्न धर्मीय लग्न पोलिसांनी रोखले. लखनऊमध्ये एका मुस्लीम तरुणाचे हिंदू तरुणीशी लग्न होणार होते. लग्नाचे विधी सुरु होण्याच्या थोडाच वेळ आधी पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी हे लग्न थांबवले.

काय आहे कायदा?

उत्तर प्रदेशातील बेकायदेशीर धर्मांतरण बंदी कायद्यानुसार जबरदस्तीने, खोटं बोलून किंवा आमिष दाखवून केलेले धर्मपरिवर्तन किंवा लग्नासाठी धर्मपरिवर्तन हा अजामीनपात्र गुन्हा आहे. या कायद्याचे उल्लंघन केल्यास 15 हजार रुपये दंड आणि एक ते पाच वर्षापर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद आहे. धर्म परिवर्तनासाठी किमान दोन महिने आधी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे फॉर्म भरुन देणे आवश्यक आहे. त्याचे उल्लंघन केल्यास सहा महिने ते 3 वर्षापर्यंतची शिक्षा आणि किमान दहा हजार रुपये दंड होऊ शकतो.

Published by: Meenal Gangurde
First published: December 5, 2020, 9:11 PM IST

ताज्या बातम्या