नवी दिल्ली, 21 मे- बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणी मुलायमसिंह यादव आणि अखिलेश यादव यांना सीबीआयने क्लीनचिट दिली आहे. सीबीआयने या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात शपथपत्र दाखल केले आहे. 7 ऑगस्ट 2013 रोजी या प्रकरणाची चौकशी बंद करण्यात आली आहे. चौकशीत मुलायमसिंह यादव आणि अखिलेश यादव यांच्या विरोधात ठोस पुरावे समोर आले नसल्याचे सीबीआयने शपथपत्रात म्हटले आहे.

सीबीआयला या प्रकरणी स्टेटस रिपोर्ट दाखल करण्याते निर्देश द्यावे, अशी मागणी याचिकाकर्ते विश्वनाथ चतुर्वेदी यांनी कोर्टात केली होती. या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश कोर्टाने 2007 मध्ये दिले होते. 2008 मध्ये सीबीआयने खटला दाखल करण्यासाठी त्यांच्याकडे सबळ पुरावे असल्याचे म्हटले होते.

दरम्यान, सीबीआयने समाजवादी पक्षाचे नेते मुलायमसिंह यादव आणि त्यांचे पुत्र अखिलेश यादव, प्रतीक यादव यांच्या विरोधात खटला दाखल केला होता. सीबीआयने या प्रकरणाची प्रारंभिक चौकशी 2013 मध्ये पूर्ण केली होती. सीबीआयला चार आठवड्यात कोर्टात स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.

हे प्रकरण राजकारणाने प्रेरित असल्याचे मुलायमसिंह यादव यांनी म्हटले होते. याचिकाकर्त्याने चुकीच्या उद्देशाने ठीक निवडणुकीच्या आधी मुलायमसिंह यादव यांच्या विरोधात तक्रार दाखल केली होती.

Loading...

The CBI, in the affidavit, gives clean chit to Mulayam Singh Yadav and Akhilesh Yadav in the disproportionate assets case registered against them. CBI further said, it did not find any evidence to register a Regular Case (RC) against the father and son. https://t.co/UutZxpuSoi

— ANI (@ANI) May 21, 2019

 

First Published: May 21, 2019 11:17 AM IST